अखिल क्रान्तिकारीले गर्यो उम्मेदवारी घोषणा
चैत ५ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको लागि अखिल क्रान्तिकारीले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा अर्याल निर्विरोध
राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पदमा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्याल निर्विरोध भएकी छन्।
नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकले घोषणा गरे लाभांश
दुई सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको साधारणसभा पुस अन्तिम साता हुने भएको छ ।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा दलित
अहिले कांगे्रसले प्रत्यक्षतर्फ पाएको सिटमा एकजना पनि दलित उम्मेदवार थिएनन्। यसो हुँदा सो पार्टी दलितप्रति फेरि पश्चगामी भएको देखिन्छ।
सिद्धार्थ बैंकद्वारा १३.१६ प्रतिशतको लाभांश घोषणा
बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले आ.व. २०७८/७९ को वितरण योग्य मुनाफाबाट बैंकका सेयरधनीलाई १२.५० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६६ प्रतिशत नगद लाभांश (बोनस सेयर कर प्रयोजनका लागि मात्र) गरी कुल १३.१६ प्रतिशतको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
राष्ट्रको आवाजः नोनटअगेन
आजको यो राजनीतिक वास्तविकता हो। यो उपलब्धि लाखौँ नागरिकका लामो एवं निरन्तर संघर्ष, कष्टकर राजनीतिक यात्रा र बलिदानबाट हासिल भएको हो। यसको प्राप्तिका लागि नेताका आह्वानमा युवाहरू बारम्बार सडकमा उत्रिए। लाठी–गोली खाए। जेल–नेल भोगे।
दलका घोषणापत्रमा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा ओझेलमा
२०७४ को आम निर्वाचनमा बागलुङ क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सूर्य पाठक र क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित देवेन्द्र पौडेल अहिले पनि साबिककै क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका छन्। निर्वाचनको समय भएकाले भेट्दा सहानुभूति राख्ने र भोट फकाउने काम फेरि सुरु भएको छ तर उम्मेदवारका घोषणापत्रमा द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन।
चुनाव नयाँ, एजेण्डा पुरानै
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले तयार गरेको घोषणापत्रमा मूलभूतरुपमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण, नागरिकता, धर्म संस्कृतिसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई नै समेटेका छन्।
सामाजिक सुरक्षामा दलदृष्टि
आसन्न निर्वाचनका निम्ति सबैभन्दा अगाडि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको कांगे्रेसबाट सामाजिक सुरक्षाको बहसको थालनी भयो। घोषणापत्रको बुँदा नं ५.११ मा लेखिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजमा नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्म सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व हुन्छन्।
घोषणापत्र नबनोस् झुटको खुला पत्र
चुनावी घोषणापत्र देश विकासको पूर्व मार्गचित्र हो। जनताको जीवनस्तर उकास्ने र हक अधिकार स्थापित गर्ने संकल्प हो।
लोसपाको घोषणापत्रः चुरे जोगाऔँ, मधेश जोगाऔँ अभियान, नागरिकता वितरणको सुनिश्चितता
'देशमा रहेका सबै राष्ट्रियताहरुको संवैधानिक ढङ्गबाट समूचित सम्मान र पहिचान कायम गराउँदै राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्न लोसपा दृढ संकल्पित छ, नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य भएकाले राष्ट्रियतामा विविधता र एकतामा अनेकता खोज्न जरुरी छ', घोषणापत्रमा भनिएको छ।
नेकपा (माओवादी समाजवादी)को घोषणापत्र सार्वजनिक
पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नभइसकेको सङ्क्रमणकालीन चरणमा सबै राजनीतिक दल, पक्षको स्वामित्व सुनिश्चित् हुनेगरी अग्रगामी राजनीतिक निकासको लागि राष्ट्रिय राजनीतिक जन–परामर्श सम्मेलनमार्फत जनपक्षीय, सर्वदलीय राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गर्नेसमेत घोषणा गरेको छ ।
राजनीतिक दलको घोषणापत्र: रेलको सपना मात्रै देखाउँछन्,निर्माण गर्दैनन्
प्रमुख दलले जनतालाई ढाँट्दै निर्वाचन लक्षित खर्चिलो मानिएको पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई प्रथामिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
घोषणामै सीमित घोषणापत्र
सामान्यतः निर्वाचनमा भाग लिनुअघि तयार पार्नुपर्ने मुख्य दस्ताबेज घोषणापत्र हो।यसले सम्बन्धित दलको आगामी कार्यदिशा निर्धारण हुन्छ।त्यो काम पूरा गर्न सक्ने उम्मेदवार त्यसै आधारमा चयन गर्न कोसिस हुन्छ।हामीकहाँ निर्वाचन घोषणापत्र सबै भन्दा कम प्राथमिकताको विषय हो ।
मुख्य दलका घोषणापत्रमा यस्ता छन् शिक्षाका विषय
सार्वजनिक भएका घोषणपत्रमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना, गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षा ऐनदेखि निःशुल्क तथा समान शिक्षा सम्मका विषयहरुको चर्चा गरेका छन्।