दलहरूले पुरानै मुद्दालाई घोषणापत्रमा दोहोर्‍याएर त्यसलाई पूरा गरिछाड्ने बताएका छन्।  नेकपा एमालेले राष्ट्रनिर्माणको अभिभारा पूरा गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको विगतकै राष्ट्रिय आकाङ्क्षा राखेको छ।  चुनावी घोषणापत्र देश विकासको पूर्व मार्गचित्र हो।  जनताको जीवनस्तर उकास्ने र हक अधिकार स्थापित गर्ने संकल्प हो।  आफूलाई असल र सफल शासक बनाउने प्रतिबद्धता हो।  तर विडम्बना सबैजसो दलहरूको घोषणापत्र पुरानै प्रतिबद्धताको पुनरावृत्ति र नयाँ असम्भव तथा आधारहीन प्रतिबद्धताका पुलिन्दाका रूपमा देखिन्छन्।  कांग्रेसले आफ्नो घोषणपत्रमा आगामी पाँच वर्षमा सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गरी समृद्धि ल्याउने भनेको छ।  माओवादी पार्टीले घोषणापत्रमा संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय विकाससँगै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ।  

रोजगारीको समस्या निराकरण गर्न कांग्रेस र कम्युनिस्ट दलले वार्षिक दुई लाखभन्दा माथिलाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पुराना उद्योगलाई पुनर्निर्माण गर्ने, बन्द भएका उद्योग खोल्दै जाने र नयाँ उद्योगधन्दा खोलेर जनतालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको उपयुक्त वातावारण निर्माण गर्ने पत्यारिलो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नै सकेका छैनन्।  संकल्पसूचीभन्दा सपनामुखी देखिने यस्ता घोषणाले अब मतदाताका मनमा खासै फरक पार्ने देखिँदैन।  

एकीकृत समाजवादीले विकास निर्माणबाट देशमा आमुल परिवर्तन ल्याउने विषय समावेश गरेको छ।  सार्वजनिक सम्पत्ति खोजी गरी सरकारको मातहतमा ल्याउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने, प्रत्येक परिवारलाई मासिक दुई सय युनिट बिजुली निःशुल्क दिनेलगायतका सपना घोषणापत्रमार्फत जनतालाई बाँडेको छ।  जसपाले संविधान संशोधन, नागरिकतासम्बन्धी समस्याको समाधान र मधेसका मुद्दा उठाएको छ।  त्यस्तै राप्रपाले राजसंस्थाको पुनर्वहाली र हिन्दु राज्य स्थापनाको विषयलाई जोड दिएको छ भने मजदुर किसान पार्टीले राष्ट्रियताको मुद्दामा प्राथमिकता दिएको छ।  

घोषणापत्र जस्तो आए पनि दलहरूका तिनै पुराना नेता सत्तामा पुगे भने कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ।  प्रत्येक चुनावले नयाँ मान्छे, नयाँ मुद्दा र अन्ततः राष्ट्रिय विकासको नयाँ उचाइ खोज्छ तर हाम्रा नेता र नेतृत्वमा त्यो उच्च तहको इच्छाशक्ति र समर्पण देखिँदैन।  

चुनावी अजेन्डा र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताले जनताको मन पगालेर चुनाव जित्नु पर्नेमा पैसा, शक्ति र धम्कीका भरमा चुनावी परिणाम हत्याएर दलहरू सत्ताको तर मार्न आतुर छन्।  पैसा तिर्न सक्नेलाई टिकट दिने तर लामो समय पार्टीलाई योगदान गर्नेलाई टिकट नदिने गरेकैले प्रत्येक पार्टीका विरुद्ध बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढेको छ।  टिकट नपाउनेले रुष्ट भएर पार्टी त्यागेका छन्।  

जनताले चाहेका र जनतामा भिजेका व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्नेमा करोडौँ रकम तिर्न सक्ने वा आफन्तलाई मात्र टिकट थमाउँदाको परिणति दलहरूले नराम्रोसँग भोग्ने छन्।  तिनै पुरानै नेता पुरानै नेतृत्व र पुरानै सोच शैलीका नेतालाई भोट हाल्न जनतालाई पटक्कै मन नहुँदानहुँदै दलीय व्यवस्थाले दशकौँदेखि जनतालाई यही विवशता थोपर्दै आएको छ।  

दलहरूले महिलाको संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने, राज्यका हरेक अंगमा महिलाको न्यायोचित संलग्नता गराउने, लैंगिक विभेद र हिंसा निर्मुल गर्ने प्रतिबद्धता आआफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरे पनि गठबन्धनका कारण चुनावी प्रतिस्पर्धामा महिलाको संख्या अत्यन्त कम छ भने महँगो चुनावका कारण महिलाहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ चुनावमा उठ्न र जित्न निकै कठिन छ।  यसप्रति दलहरू गम्भीर देखिँदैनन्।  प्रत्यक्ष निर्वाचनमै एक तिहाई महिला उठाउनुपर्नेमा कुनै दलले यो संवैधानिक सर्त पालना गरेको देखिएन।  दलहरू चुनावी घोषणापत्र बोकेर गाउँ पसेका बेला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नागरिकको न्यूनतम बाँच्ने आधार सुनिश्चित गर्न आम नागरिकले दबाब दिनैपर्छ।  मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन र रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्न पाँच वर्षभित्र प्रत्येक विकास क्षेत्रमा आधुनिक कृषि क्षेत्रको विकाससँगै निश्चित संख्यामा उद्योग धन्दा खोल्दै जान दबाब दिनुपर्छ।  

अब चुनावी घोषणापत्र दलहरूले जनतालाई सुनाउने होइन, जनताका गम्भीर जनजीविकाका सवाल समेटिएका मुद्दाहरूलाई दलहरूले घोषणापत्रका रूपमा स्वीकारेर सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा आएलगत्तै कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ।  झुटा आश्वासन दिएर मत माग्ने र सत्तामा पुगेपछि जनताका आवश्यकताप्रति रतिभर चासो नदिने दलहरूको विगतका चरित्र आइन्दा नदोहोरिने विश्वास दलहरूले दिलाउनैपर्छ।  

संसदीय बैठकमा जनहितका सवालमा निरन्तर आवाज उठाउने र राष्ट्रहितका सवालमा खबरदारी गरिरहने प्रतिबद्धता गराउनुपर्छ।  राष्ट्रिय ढुकुटी र प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण गरी विशुद्ध राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता गराउनुपर्छ।  प्रसूति उपचार नपाएर मर्नुपर्ने विडम्बनाबाट आमाहरूलाई मुक्त गराउने कठोर प्रतिबद्धता नगराई भोटै नदिने अठोट नागरिक तहमा पनि हुनैपर्छ।  होइन भने दलहरूले विगतमा झैँ फेरि पनि हामीलाई अहिले आश्वासन बाँडेर झुटा सपनाको खेती गरिरहने छन्।  

विगतका प्रतिबद्धता के कति पूरा भए, त्यसको लेखाजोखा गरी प्रतिबद्धतामाथि ख्याल नगर्ने सबै पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई क्षमायाचना गराउनैपर्छ। त्यसपछि मात्र सुझबुझका साथ दल र उम्मेदवारका राजनीतिक चरित्र र चिन्तनको गम्भीर अध्ययन मनन गरी आफ्नो अमूल्य भोट विशुद्ध देश विकास र जनहितको संकल्पमा दान गर्नुपर्छ। आवधिक निर्वाचन नजिकिएका बेला हाम्रो सही मतदानमार्फत आम नागरिकका हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता गर्नैपर्छ। अब जनताले भोट माग्न आउने उम्मेदवारका घोषणापत्रमा लट्ठिने होइन, नागरिकका माग र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार वैचारिक मुद्दा र विकासका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध बनाउनैपर्छ।  

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७९ ००:२२ मंगलबार