घोषणापत्र नबनोस् झुटको खुला पत्र
चुनावी घोषणापत्र देश विकासको पूर्व मार्गचित्र हो। जनताको जीवनस्तर उकास्ने र हक अधिकार स्थापित गर्ने संकल्प हो।
चुनावी घोषणापत्र देश विकासको पूर्व मार्गचित्र हो। जनताको जीवनस्तर उकास्ने र हक अधिकार स्थापित गर्ने संकल्प हो।
कागजको साधारण पाता होइन घोषणापत्र ! घोषणापत्र पार्टीको विचार, नीति–सिद्धान्त र कार्यक्रमको पूर्ण दस्ताबेज हो। यसैको आधारमा निर्वाचित सांसदहरूको बहुमतबाट बनेको सरकारले मुलुक सञ्चालन गर्ने हो। ख्यालठट्टाको दस्ताबेज होइन घोषणापत्र!
नेपाल सरकारले संघ तथा प्रदेशको आवधिक निर्वाचन आउँदो मंसिर ४ मा गर्ने निर्णय गरेसँगै देशमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ। राजनीतिक दलहरू दल दर्ता, उम्मेदवार छनोट, घोषणापत्र तयारीलगायतका कार्यमा जुटिरहेका छन्।
राजनीतिक दलहरु भातृ संगठन बिस्तारमा निकै अघि छन्। सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्ना भातृ संगठन बनाएका छन्। युवाहरुलाई लक्षित गरेर खेलकुदका संगठन पनि बनाएका छन्। नेकपा एमालेको खेलकुद महासंघ, नेपाली काँग्रेसको लोकतान्त्रिक खेलकुद तथा माओवादी केन्द्रको पनि छुट्टै संगठन छ। तर संगठन बनाई पार्टी बलियो बनाउने ध्येय बोकेका राजनीतिक दलले भने खेलकुदका अजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्नै सकेका छैनन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो जनमत बलियो बनाउन हेभिवेट नेताहरू जिल्ला केन्द्रित बनेका छन्।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूले तयार पारेको चुनावी घोषणापत्रमा यसपटक शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर दुई फरक पार्टीबाट निर्वाचित हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट देवकुमार सुवेदी र नेकपा एमालेबाट मोहनमाया ढकाल क्रमशः मेयर र उपमेयर निर्वाचित भएका थिए।
