आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूले तयार पारेको चुनावी घोषणापत्रमा यसपटक शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। विगतमा शिक्षालाई खासै प्राथमिकता नदिई घोषणापत्रको पुछारमा शिक्षालाई राख्ने दलहरूले यसपटक पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमै शिक्षाका मुद्दालाई समेटेका छन्।

संविधानले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ। यही सन्दर्भमा राजनीति दलहरूले भने आआफनो चुनावी घोषणापत्रमा प्राविधिक शिक्षामा जोड, सिकाइ केन्द्रित विद्यालय, शिक्षामा लागनी दोब्बर गर्ने, निःशुल्क शिक्षादेखि कम्प्युटर शिक्षामा जोड दिएका छन्।

प्राविधिक शिक्षा विस्तार नेकपा एमालेको प्राथमिकता

नेकपा एमालेले आफनो चुनावी घोषणापत्रमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा जोड दिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको आधारः प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालको सुधार भन्ने मूल नारा एमाले चुनावी मैदानमा उत्रँदैछ।

गुणवान् र सक्षम नागरिक तयार पार्न शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तीय सीपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विपत्का कारण विद्यालय जान नपाएकाहरूको हकमा विशेष व्यवस्था गरी विद्यालयभित्र ल्याउने उल्लेख छ।

विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कायम गर्ने, बालिका छात्रावृत्ति, विद्यालयमा नर्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ। ‘प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक धारको माध्यमिक तहको विद्यालय स्थापना गर्ने,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘शिक्षामा ७० प्रतिशत प्राविधिक र३० प्रतिशत मात्र साधारण शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने।’

घोषणपत्रमा थप प्रतिबद्धता जनाइएको छ, ‘बहुविधामा कक्षा सञ्चालन प्राविधिक सीप तथा व्यावसायिक तालिम विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्ध छ।’ माध्यमिक शिक्षालाई गुणस्तर बनाउँदै क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने उच्च शिक्षाका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन र उच्च शिक्षामा पहुँचका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने सबैभन्दा योग्यलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न आवश्यक नीत र योजना बनाएर ‘गुणस्तरीय शिक्षाको आधारः प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालको सुधार’ गर्दै अघि बढ्ने एमालेको चुनावी घोषणपत्रमा उल्लेख छ।

जवाफदेही शिक्षा प्रणालीको पक्षमा नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले सिकाइ केन्द्रित विद्यालयमा जोड दिएको छ। हरेक स्थानीय तहमा एउटा सुविधा सम्पन्न उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा एउटा अगुवा विद्यालय स्थापना गरी हाल देखिएको उच्च विद्यालय छाड्ने दरलाई २० प्रतिशत घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसका साथै जागरुक अभिभावक, उत्प्रेरित शिक्षक, सबल नेतृत्व र व्यवस्थापन तथा जवाफदेही शिक्षा प्रणालीमा जोड दिएको छ। यसका साथै नीति, योजना तथा शासकीय सुधार र धार्मिक विद्यालय व्यवस्थापनलाई मूलधारसँग आधुनिक सीपमूलक शिक्षासँग जोडेर अघि बढ्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि हालको एक वर्षे बालविकास शिक्षालाई थप गर्दै दुई वर्षे बनाउने तय गरेको छ। जागरुक अभिभावक कार्यक्रमका लागि विद्यालयमा अभिभावकहरूको उपस्थितलाई ९० प्रतिशत बनाउनेमा जोड दिइएको छ।

उत्प्रेरित शिक्षक माध्यमिक तहको विद्यालय सुधार योजनाअन्तर्गत विषयगत शिक्षकहरूको अभावलाई पूर्ति गर्ने गरी दरबन्दीको व्यवस्था, दरबन्दीको अभाव भएका विद्यालयहरूमा स्नातक अध्ययन गरेका योग्य युवालाई उत्प्रेरित गरी स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

‘स्थानीय तहहरूले सशर्त अनुदानबाहेकको शिक्षामा गर्ने लगानीलाई हालको अवस्थाबाट कम्तीमा पनि दोब्बर गरिनेछ,’ कांग्रेसको घोषणपत्रमा उल्लेख छ, ‘विद्यालयको योजना र प्रस्तावका आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट उचित विद्यालय सुधार र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।’

सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी राम्रा अभ्यासलाई संरचनागत र प्रणालीगत सुधारको लागि प्रयोग गरिनेछ। आधारमा बर्सेनि ‘नेपाल र नेपालीको भविष्य छात्रिवृत्ति’ कोष स्थापना, बीचमै पढाइ छाडेका युवालाई व्यावसायिक तालिम मार्फत सीप विकासका साथै समकक्षता प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाइने, सक्षम स्थानीय तहले आफ्नो नेतृत्वमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहे दीर्घकालीन सम्भावना तथा संघीय र प्रादेशिक कानुनसम्मत हुने गरी सञ्चालन गर्न विशेष सहयोग गर्ने घोषणापत्रमा उल्ल्लेख गरेको छ।

निःशुल्क शिक्षामा जसपाको जोड, मेडिकलमा राप्रपाको छात्रावृत्ति

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले विद्यालय तहको कक्षा १२ सम्मको निःशुल्क शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको छ। जसपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणपत्रमा प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा कार्यान्वयन गर्न कम्प्युटर शिक्षाको समेत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

प्रत्येक पालिकामा एक मोडेल स्कुल सञ्चालन गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग तथा अल्पसंख्यकलाई न्यूनतम एकएक जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष चिकित्साशास्त्रको एमबिबिएस र स्नातक तहमा इन्जिनियरिङमा छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७९ ०४:५८ शनिबार