बागलुङ नगरपालिका— ७ का श्यामकुमार घमाल विक अहिले पनि आफ्ना दुई आमाका सास या लासको खबर पर्खेर बसेका छन्। १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यका बारेमा जान्न उनले पटक—पटक धेरै ठाउँमा धाए तर कसैले पनि यसबारेमा जवाफ दिँदैनन्। नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १५ वर्ष बढी भयो। यस बीचमा दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन भयो, एउटा आम निर्वाचन भएर अर्को निर्वाचन हुने सँघारमा रहेको छ। निर्वाचन समयमा मत माग्न आउँदै गर्दा भेटिने उम्मेदवारहरूले भोट फकाउनका लागि सहभानुभूति देखाएको जस्तो गरे पनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दालाई उनीहरूले नजरअन्दाज गरेका छन्।

२०७४ को आम निर्वाचनमा बागलुङ क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सूर्य पाठक र क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित देवेन्द्र पौडेल अहिले पनि साबिककै क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका छन्। निर्वाचनको समय भएकाले भेट्दा सहानुभूति राख्ने र भोट फकाउने काम फेरि सुरु भएको छ तर उम्मेदवारका घोषणापत्रमा द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन। पाँच वर्षअगाडि नै सूर्य पाठकसँग भेटेर आफ्ना कुरा राखे पनि कुनै सम्बोधन नभएको घमालको गुनासो छ। ‘पाँच वर्षअगाडि सूर्य पाठकज्यूलाई भेटेर म बेपत्ता परिवारको मान्छे हुँ, मेरी आमालगायत बेपत्ता परिवारका बारेमा हजुरले गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाइदिनुप¥यो भनेको थिएँ’, उनले भने, ‘उहाँले केही पनि गर्न सक्नुभएन। हामीले न काजकिरिया गर्न पाएका छौं, न त हाम्रा मान्छे जीवितै छन् भन्ने थाहा पाउन पाएका छौं।’

निर्वाचनको सँघारमा चिल्ला कुरा गरेर मत मागे पनि निर्वाचित भएपछि फोनसमेत नउठाउने गरेको उनको गुनासो छ। ‘मैले फोन पनि गरेको थिएँ, उहाँले उठाउनुभएन। हाम्रा कुरामा खासै चासो नराख्ने भएपछि अहिले त भन्न पनि मन लाउँदैन’, उनले भने। अहिले उम्मेदवार बनेर भोट माग्दै आउनेहरूको घोषणापत्रमा आफूहरूको कुनै पनि सवाल समावेश नगरिएको उनी बताउँछन्। ‘न विद्रोही पक्ष न राज्य पक्ष कसैले पनि हाम्रोबारेमा सोचेका पनि छैनन्। घोषणापत्रमा पनि त्यो खालको विषयवस्तु समावेश गरेको देखिएको छैन’, घमाल भन्छन्। श्यामकुमारकै जस्तो गुनासो छ भीमबहादुर विकको पनि। चुनावका बेलामा आउँदा यस्तो गर्छौं र उस्तो गर्छौं भने पनि त्यसपछि बेवास्ता गर्ने गरेको उनी बताउँछन्।

‘चुनावका बेलामा यसो गर्छम् उसो गर्छम् भन्छन् के रे, हुने केही होइन’, उनले भने, ‘हामीले कुरा राख्दा गर्छम् भन्छन् के रे, माथि गएपछि हामीलाई बिर्सन्छन्।’ शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बाँकी नै छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि स्वरोजगारमूलक कामको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको माग छ। ‘हाम्रो आम्दानीको कुनै स्रोत छैन, कुनै रोजगार छैन, व्यवस्था गरिदिनुप¥यो भन्ने माग हो’, उनले भने। पटकपटक भोट दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिले आफूहरूका बारेमा एक रति पनि नसोचेको देख्दा उनलाई यसपटक त भोट दिन मनै छैन। आफूले मात्रै मत नदिएर केही फरक नपर्ने भएकाले भोट दिने सोचमा रहेको उनले बताए। ‘पटकपटक ढाँट्दा भोट दिनै मन त छैन’, विकले भने, ‘मैले मात्र नदिएर पनि केही हुने होइन। एक्लै नदिऊँ भने यो विद्रोही पक्ष रहेछ भन्लान्। सबैले भोट नदिएर त उम्मेदवारको कन्सिरीमा घाम लाग्थ्यो।’

द्वन्द्वको समयमा घाइते भएकी नगरपालिका— १० राङ्खानीकी सुशीला थापाले राज्यले आफूहरूलाई द्वन्द्वपीडित हो भनेर सरकारले पहिचानसमेत नदिएको गुनासो गरिन्। ‘द्वन्द्वको समयमा सुरक्षाकर्मीले कुटेकाले मेरो शरीरले अहिले पनि राम्रोसँग काम गर्दैन’, थापाले भनिन्, ‘हामीलाई सस्तो उपचार र द्वन्द्वपीडित भन्ने पहिचान पनि सरकारले दिएको छैन।’ सरकारले राहत उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने बागलुङमा द्वन्द्वको समयमा १४९ जनाको मृत्यु भएको थियो। २४ जनाको नाम बेपत्ताको सूचीमा रहेको छ। द्वन्द्वको समयमा यातना भोगेर त्यही कारणले पछि ज्यान गुमाएका कैयौं परिवारले सरकारी राहत पाउन सकेका छैनन्।

हुन त नेपालमा दल र उम्मेदवारले निर्वाचन समयमा घोषणापत्र ल्याउने भनेको जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै हो। घोषणापत्रअनुसार काम भएको देखिन्न। त्यही घोषणापत्रमा पनि द्वन्द्वपीडितका सवाललाई उपेक्षा गरिएको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव सावित्री खड्काको भनाइ छ। ‘मैले सबै दलहरूको घोषणापत्र त पढ्न पाएको छैन, तर सरसर्ति हेर्दा कसैले पनि द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई उठाएको देखिएन’, उनले भनिन्, ‘युद्ध लडेर आएको माओवादीले त यो विषयलाई ध्यान दिएन भने अरूकहाँ समावेश हुने कुरै भएन।’ दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुने ताकमा उम्मेदवार बन्नुभएका एमालेका सूर्य पाठक बेलाबखत विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा द्वन्द्वपीडितलाई आर्थिक क्रियाकलापमा समेट्न नसकिएको स्वीकार गर्छन्।

‘बजेट भाषणमार्फत केही न केही सम्बोधन त भएका छन्’, उनले भने, ‘दीर्घकालीन आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने विषय भने छुटेको छ।’ संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा सबैलाई आममाफी दिन खोजिएकाले यो विषयले अन्तिम टुंगो पाउन बाँकी रहेको उनी बताउँछन्। दसबर्से द्वन्द्वकालमा आफैं प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल पनि दोस्रोपटक सांसद बन्ने दाउमा बागलुङ क्षेत्र नं २ मा पाँचदलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका छन्।

शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कतिपय कुरा टुंगोमा पु¥याउन बाँकी रहे पनि द्वन्द्वपीडितका सवालमा आफूहरू गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ। ‘अरू कसैले गर्दैन, हामीले नै हो गर्ने’, उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका केही कुरा टुंग्याउन बाँकी छ। केही काम भएका छन्, मै शिक्षामन्त्री भएपछि राज्यबाट पीडित भएका साढे पाँच सयभन्दा बढी शिक्षक साथीहरू पुनस्र्थापित हुनुभएको छ।’ द्वन्द्वपीडितका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका विषयलाई पनि आफूहरूले ध्यान दिने पौडेलले बताए।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७९ ०१:३० शनिबार