.gif)
.gif)
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचिनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
हालसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक भएका घोषणपत्रमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना, गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षा ऐनदेखि निःशुल्क तथा समान शिक्षा सम्मका विषयहरुको चर्चा गरेका छन्।
माओवादीको घोषणापत्रमा रहेका शिक्षा सम्बन्धी विषयहरुः
– संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गरिने छ । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।
– विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाइने छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइनेछ । १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने छ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिब र गणित ९स्टेम० शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने छ । शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ ।
– सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिने छ । सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण गरी नमुनाको रूपमा विकास गरिने छ । शिक्षा क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिइने छ । साथै, स्थानीय भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगाबै अनिवार्यरूपमा पुस्तक सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– नेपालको अर्थ राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा योगदान गरेका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश, जनजाति, थारु, दलित र महिला आन्दोलन सम्बन्धी जानकारी पाठ्यक्रममा नै समावेश गरी समकालीन र भावी पुस्तालाई गौरवमय इतिहासप्रति गर्व गर्न प्रेरित गरिने छ ।
– श्रम बजारको माग, विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रको जनशक्ति र देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै २० वर्षे जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सोही अनुसारको शिक्षामा जोड दिइने छ । शिक्षा क्षेत्रमा हाल भइरहेको राज्यको लगानीलाई क्रमशः बढाउँदै लगी पाँच वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बनाइनेछ ।
– प्रमाणपत्रका लागि मात्र शिक्षाजस्तो भएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी शैक्षिक संस्थालाई दक्ष जनशक्ति, सिर्जनशील नागरिक तथा वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने र मानवता प्रवर्धन गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ । यसका लागि अनुसन्धान एवम् व्यावहारिक अभ्यासमा जोड दिइने छ ।
– प्राविधिक जनशक्ति र वैज्ञानिक उत्पादनमा सरकारले पर्याप्त बजेट लगानी गर्ने छ । शिक्षालाई मानव जातिको अग्रगतिको आधार निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित गरिने छ ।
– शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताललाई निरुसाहित गरिने छ । शैक्षिक क्षेत्रका विकृति, विसब्गति र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारिने छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा गरिने छ ।
– लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका एक लाखभन्दा बढी राहत, करार लगायतका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानुनी व्यवस्था गरी स्थायी गरिने छ । शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवासुविधामा रहेको विभेद पूर्णतया अन्त्य गरी एकरूपता कायम गरिने छ । विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी उनीहरुका समस्याको समाधान गरिने छ । लामो समयदेखि आंशिक प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई करार तथा स्थायी गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
– समाजका अस्वीकार्य परम्परा र रूढिवादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शैक्षिक संस्थाको नाम परिवर्तन गरी विज्ञान र परिवर्तन अनुकूल बनाइनेछ । शैक्षिक संस्थालाई पठनपाठन र सिकाइको अनुकूल बनाइने छ । व्यावसायिक शिक्षालाई उद्योग–व्यवसायसँग जोडी सिक्ने र कमाउने कार्यलाई सँगसगै अघि बढाइने छ ।
– उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्राविधिक, अनुसन्धानमुखी र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ । राज्यद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूलाई सब्घीय संरचना अनुरूप हुने गरी पुनर्संरचना गरिने छ ।
– प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ । प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आब्गिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने छ ।
एमालेको घोषणापत्रमा शिक्षासम्बन्धी विषयहरूः
१, ग्यारेन्टी ७ः ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने
– आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरिय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।
२, राष्ट्र निर्माणको आधारः गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार
– सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरिने छ। कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बिचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने छ। प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने छ।
– शैक्षिक वर्ष सरु हुनुअगाडि हरेक वर्ष विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने छ। आगामी दुई वर्षभित्र विद्यार्थी भर्नादर शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ।
– जीवनपयोगी नमुना शिक्षा र त्यसका लागि नमुना पाठ्यक्रमको निर्माण गरिने छ। प्राथमिक शिक्षालाई परीक्षामुखीभन्दा सिर्जनात्मक प्रतिभा र उत्सुकता विकसित गर्ने ढाँचामा रूपान्तरण गरिने छ। माध्यमिक शिक्षालाई विद्यार्थीको अभिरुचिअनुसार विशिष्टीकरण एवम् व्यावसायिकताको आधार तयार गर्ने प्रकृतिको बनाइने छ। उच्च शिक्षालाई ज्ञान, सिप र विशिष्टीकरणयुक्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने तथा ज्ञानमा आधारित आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि उपयुक्त विशिष्ट जनशक्ति निर्माण गर्नमा केन्द्रित गरिने छ।
– शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाइने छ, अतिरिक्त आम्दानी गर्न भौतारिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरी शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
– माध्यमिक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्दै जीवनोपयोगी तुल्याउन प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक धारका माध्यमिक विद्यालय स्थापना र तिनलाई गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न सङ्घ र प्रदेशबाट सहकार्य गरिने छ। शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तण गरी वैज्ञानिक,
प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाइने छ। रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारका उत्कृष्ट, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गरिने छ।
– प्राविधिक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय र बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना गरिने छ। विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने छ । शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाइने छ।
– शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिने छ। अध्ययन अध्यापनको ढाँचा परिवर्तन गरी विद्यार्थीहरू गहिरोसँग अध्ययनमा केन्द्रित हुने, अनुसन्धान र ज्ञानको खोजी गरी क्षमता विकासमा उत्साहित हुने विधिहरूको अभ्यास बढाइने छ। योग्य शिक्षक शिक्षिकाहरूको व्यवस्था गरिने छ। शिक्षक शिक्षिकाहरूको क्षमता विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री समयमै उपलब्ध गराइने छ। खाजा, पोसाक, शैक्षिक सामग्रीलगायत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने सुविधामा वृद्धि गरिने छ। विद्यालयमा नर्सको सेवा उपलब्ध गराइने छ।
– आगामी पाँच वर्षभित्र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित गरिने छ। सबै विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा, सुविधायुक्त फर्निचर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, स्वच्छ पिउनेपानी, शौचालय र सम्भव भएसम्म खेल मैदानको व्यवस्था गरिने छ। सबै विद्यालयलाई सूचना प्रविधिका पूर्वाधारसँग आबद्ध गरी डिजिटल शिक्षण आरम्भ गरिने छ । शैक्षिक गुठीअन्तर्गत वा निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा समेत तोकिएका पूर्वाधारको व्यवस्थाका लागि जोड दिइनेछ।
– अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ। संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाइने छ । दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ।
– देशका लागि आवश्यक जनशक्तिको विधागत तथा विषयगत माग र आपूर्तिको तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार गरिने छ। विषयगत जनशक्तिको आँकलनका आधारमा शिक्षालय र शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ।
– उच्च शिक्षामा देखापरेको अव्यवस्थाको अन्त्य गरिने छ। उच्च शिक्षालाई मर्यादित र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै विशिष्टीकरण गरिने छ। विश्वविद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सेलेन्सका रूपमा विकास गरिने छ।
– शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिस्तरका पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । नेपाललाई अध्ययन, अध्यापन र उपचारका लागि विदेशीहरूको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकसित गरिने छ । खेलकुद, संस्कृति र कलाको क्षेत्रका विशिष्टीकृत शिक्षाबाट विश्वस्तरको जनशक्ति निर्माण गरिने छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणपत्रमा शिक्षाका विषयहरुः
१, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारः राष्ट्र निर्माणका आधार
संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार समाजवादी सिद्धान्त अनुरुप सरकारी भूमिकालाई प्रधानता दिदै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सरकारी, सहकारी र निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन हुन सक्नेछन् । संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न जोड दिइने छ ।
२, माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क
– गरिनुपर्ने र शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि वञ्चित हुनुनपर्ने अवस्था सृजना गर्न पहल गरिने छ । सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा व्यापक सुधार गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन पहल गरिने छ । गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गरिने छ ।
– विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना गर्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन विशेष जोड दिइने छ । उद्योगहरूसँगको सहकार्य, नवप्रवर्तन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षमतालाई प्राद्यापकहरूको पदोन्नतिको आधार बनाइनेछ । उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गर्न विशेष ध्यान दिइने छ ।
- योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविध्यालयको कार्यक्षेत्र सातै प्रदेशमा विस्तार गरी अध्ययन अध्यापनका काम अगाडि बढाइने छ ।
- कृषि, वन, पशु विज्ञान, इञ्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधिलगायतका विषयहरूमा विद्यार्थीहरूले ‘सिक्दै र कमाउदै’ गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गरिने छ । कृषि, स्वास्थ्य, वन, इञ्जिनियरिङ, विज्ञान,
– सूचना तथा प्रविधि लगायतका विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने छ । त्यसरी नै हरेक क्षेत्रका प्रतिभवान विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रोत्साहन गर्दै पुरस्कृतसमेत गरिने छ ।
- सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विभेद हटाउन र शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराउन तथा विद्यालय एवं बालबालिकालाई शान्तिक्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न विशेष जोड दिइने छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणपत्रमा शिक्षाका विषयः
१, विद्यालय शिक्षा ऐन लागू गरी सरकारी विद्यालय शिक्षामा निम्न परिवर्तन ल्याइनेछः
– शिशु शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पु¥याउन पर्याप्त जनशक्ति र आर्थिक स्रोतसम्पन्न ३ वर्षको अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा ९कक्षा १ प्रारम्भ हुनुअघि० लागू गरिनेछ।
– मातृभाषा र नेपाली भाषाको शिक्षा अनिवार्य गरी, इतिहास, सामाजिक अध्ययन जस्ता विषय मातृभाषा वा नेपालीमा अध्यापन गराई अन्य प्राविधिक विषयहरु ९विज्ञान, गणित, कम्प्युटर विज्ञान, लेखा, आदि० अंग्रेजी माध्यममा अनिवार्य अध्यापन गराइनेछ ।
– जीवनोपयोगी तथा नैतिक अनुशासनका विषयहरु कक्षा १ बाट र वयस्क तथा यौन स्वास्थ्य विषय कक्षा ६ देखि अनिवार्य गरिनेछ ।
– शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा पहिले नै हरेक विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याइनेछ। यसमा व्यवधान पु¥याउने नीतिगत तथा संरचनागत प्रक्रिया, संस्थाहरुप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ।
– विद्यार्थीहरुको उमेरगत मानसिक, शारीरिक आवश्यकता पूरा गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके बमोजिमको पौष्टिकता प्रदान गर्ने गरी पहिलो चरणमा कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम अनिवार्य गरिनेछ ।
– शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि निम्न कार्य गरिनेछः
.मासिक तलब
.समय सान्दर्भिक, अद्यावधिक तालिम
.परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि आधारभूत
आवश्यकतामा सहुलियत
.विद्यार्थीको बहुआयामिक प्रगतिमा आधारित वित्तीय तथा गैर
वित्तीय प्रोत्साहन
२, नेपालका विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नीतिगत समन्वयन गर्ने गरी विश्वविद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरिनेछ । यसै ऐन अन्तर्गतः
– सम्बन्धन बोर्ड ९ब्अअचभमष्तबतष्यल द्ययबचम० गठन गरिनेछ, जसले नेपाली विश्वविद्यालयहरूलाई नियमन गर्नेछ ।
– सिधै विश्वविद्यायलय स्थापना गर्ने प्रक्रिया बन्द गरी क्षमता भएका शिक्षालयलाई निश्चित समयका लागि मानार्थ विश्वविद्यालयका रुपमा सम्बन्धन दिई गुणस्तर मापनपश्चात् मात्र विश्वविद्यालयको मान्यता दिने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।
– विश्वविद्यालय परिषद् गठन गरी त्यसको प्रमुख प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिनेछ ।
– विश्वविद्यालयमा हुने अति राजनीतिकरण अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने व्यवस्था खारेज गरिनेछ । विश्वविद्यालय परिषद्द्वारा क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता र योगदानका आधारमा कुलपति नियुक्त गरिनेछ।
– नेपाली विश्वविद्यालयहरुकोविदेशी विश्वविद्यालयहरुसँगको सहकार्य तथा नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरुको आङिक क्याम्पसहरु र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न अनुमति सरल गरिनेछ ।
– विदेशमा कार्यरत् नेपाली मूलका प्राध्यापकहरु र अनुसन्धानकर्ताहरुलाई एकल सेमेस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल फर्कने अवसरहरु प्रदान गर्न पहलकदमी गरिनेछ ।
कांग्रेसको घोषणपत्र शिक्षाका विषयहरु
आर्थिक तथा सामजिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा
- १५–२४ बर्षउमेर समूहका महिलाकोसाक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९५ प्रतिशत पु¥याइने छ ।
- विद्यालयमा हाल २८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा पुगेकोमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा यस्तो सेवा पु¥याइ प्रविधियुक्त सिकाईलाई महत्व दिइने छ ।
- कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तिमा ५० प्रतिशत पु¥याइने छ भने माध्यामिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने छ।
- शैक्षिक क्षेत्रलाईराजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने छ।
- वैज्ञानिक पद्धति मार्फत् जनसंख्या, भुगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार थप, स्थानान्तरण र एक आपसमा समाहित गर्दै दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने छ।
- विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई बालबालिकाको मनोविज्ञानको आधारमा परिवर्तन गर्न बालकक्षादेखि कक्षा ३ सम्म पूर्व आधारसभूत तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कक्षा ४ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यामिक तहका बनाइने छ।
- संविधानको मर्म बमोजिम निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नको लागि भौचर लगायत व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याइने छ।
- ज्ञानमूलक अर्थ व्यवस्थामा आधारित विश्व–प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने अभियानमा नेपाली कांग्रेसले विशेष जोड दिने छ।
- वर्तमान पाठयक्रममा ४० प्रतिशत प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सपिलाई समावेश गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा आधुनिक प्रविधि (बिग डाटा, मेसिन लर्निङ् तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ) जस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिइने छ।
- अबको ५ वर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाई देशभर कम्तिमा एक–तिहाई विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यवसायिक धारमा परिणत गरिने छ।
- विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकहरुलाई विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने छ।
- सीमान्तीकृत, हलिया र मुक्त कमैया समुदाय एवं अशक्त र अभिभावकविहीन वालबालिका पहिचान गरी आवासीय सुविधा सहित माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ।
- कानुन बमोजिम विद्यालयको वर्गीकरण्को आधारमा निजी विद्यालयको दिने शैक्षिक सेवा र लिने शुल्कलाई समन्यायिक बनाई अनुगमन गरिने छ।
- उचच शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरुलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुदास्फ्रीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलक्भ गराउने राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने छ।
- सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाई हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने छ।
- नेपालका विश्वविद्यालयहरुले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान प्रदान गर्न विश्वविद्यालयहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय संजालमा जोडिने छ।
- संस्कृत विश्वविद्यायमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने छ।
.- जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने छ।
- चिकित्सा शिक्षा आयेगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाइने छ।
- प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यायलहरुलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने छ।
- विगतका शिक्षा नीतिहरु, अभ्यास र नेपाली कांग्रेसले तयार गरेको शिक्षा नीतिलाई समेत अध्ययन गरी संघीयता अनुरुपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गरिने छ।
- सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक नीति ल्याइने छ।
- संघीय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याइने छ।
राप्रपाको घोषणपत्रमा शिक्षाको विषयहरु
१, शिक्षा र स्वास्थ्यः शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क तथा समान शिक्षाः
- विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री– कुलपति र शिक्षा मन्त्री – सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी विश्वविद्यालयहरुमा वर्षैदेखि भै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, संसारको विभिन्न मुलुकमा अपनाउदै आएको प्रतिष्पर्धीको नयाँ मापदण्ड अपनाई कुलपति, सह–कुलपति र उपकुलपति चयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
- कक्षा १२ सम्म पूर्ण रुपमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा लागु गरिनेछ।
- समयक्रममा उच्च शिक्षालाई समेत निःशुल्क गरिनेछ।
- शिक्षा क्षेत्रको वार्षिक बजेट, देशको कुल बजेटको कम्तिमा १५ प्रतिशत पु¥याईनेछ।
- सबै प्राविधिक विद्यालयहरुलाई स्रोत साधनयुक्त बनाईनेछ। सबैको पहुँचमा प्राविधिक र स्वरोजगार उन्मुख शिक्षा पु¥यााईनेछ उद्यमशीलताको विकास गरिनेछ।
- सबै तहका विद्यालयहरुमा शिक्षक सहितको कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरनेछ।
- काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ स्कूललाई सातै प्रदेशमा नुमुना विद्यालयको रुपमा स्थापना गरिनेछ। सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय बीच गुणस्तरमा देखिएको खाडल÷भिन्न्तालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु विस्तार गरिनेछ।
- प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंगको रुपमा विकास गरी अनिवार्य गरिने तथा सम्बन्धित कार्यक्रमलार्य गुणस्तरीय बनाईनेछ।
- आधारभुत तहम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गरिनेछ।
- विद्यालयहरुमा नैतिक शिक्षा सम्बन्धी पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ।
- फरक शारीरिक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष प्रोत्साहन र कक्षाको वइवस्था गरिनेछ।
- संस्कृत शिक्षाको संरक्षण, विकास र प्रवद्धनका लागि विशेष कार्ययोजना बनाई लागु गरिनेछ।
- उच्च शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको विकासको लागि उच्च शिक्षाको लािग छुट्टै मन्त्रालयको स्थापना गरनेछ।
- विद्यालयमा लागु औषध दुब्र्यसन विरुद्ध नियमित रुपमा सचेतना अभियान सञ्चालन र अुनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार युवाको लागि सीपमुलक तालिम केन्द्र स्थापना गरिनेछ।यसरी सीप सिकेका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाईनछ।
- शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अत्यधिक राजनीतिकरण दलीय भागवण्डा,अराजकता, विसंगतिलाई कानूनी रुपमा अन्त्य गरिनेछ।
- गुरुकुल लगायतका धार्मिक् विद्यालयहरुको विकास निमार्ण, सुधार र संरक्षणका कार्यहरु गरिनेछ।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७९ १३:०० बिहीबार
