हुन त सिद्धान्त र निष्ठासमेत भुलेर स्वार्थलोलुपता देखाइदिने हाम्रा दलहरूलाई चुनाव जितेपछि घोषणापत्रमा के लेखिएको थियो भन्ने ख्यालै नरहन सक्छ।  त्यसैले आम सचेत नागरिकहरूले दलले गरेको घोषणा, बाँडेको सपना, कोरेको मार्गचित्र र हिँडेको बाटाको निगरानी गरिरहनुपर्छ।  शंकाको घेरालाई साँघुरो बनाएर सचेत नागरिक भई सोच्ने हो भने सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा यसपटक मुख्य दलहरूले गरेका घोषणा विशेष तथा ऐतिहासिकसमेत छन्।  विशेष किनभने अधिकांश दलले सामाजिक सुरक्षाको विषय उल्लेख गरेका छन् र सामाजिक सुरक्षा भन्नाले वृद्धभत्ता भन्ने बुझाई चिर्ने गरी घोषणापत्रहरू आएकाले यो सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा ऐतिहासिकसमेत छ।  यस आलेखमा संघ तथा प्रदेशको आसन्न निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी मुख्य दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रमा सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई विवेचनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ।  

कोखदेखि शोकसम्मको अवधारणा

आसन्न निर्वाचनका निम्ति सबैभन्दा अगाडि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको कांगे्रेसबाट सामाजिक सुरक्षाको बहसको थालनी भयो।  घोषणापत्रको बुँदा नं ५.११ मा लेखिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजमा नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्म सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व हुन्छन्।  त्यसैले नेपाली कांग्रेसले सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षाका खुद्रे वितरणमुखी कार्यक्रम हैन, प्रत्येक नेपाली नागरिकले सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्ने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणामा विश्वास गर्दछ। ’

समुन्नत नेपाल र सम्मानित नेपालीको अवधारणाअनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको कल्याणकारी जिम्मेवारी मात्र नभई नागरिक क्षमताको वृद्धिका लागि गरिने राज्यको लगानीको रूपमा लिनु, संघको बजेटमा सामाजिक सुरक्षामा राज्यले गर्ने खर्चको अंश १० प्रतिशतभन्दा कम नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु, गर्भावस्थाको सुरक्षा, पोषण, औषधि उपचार, वृद्धावस्था सुरक्षा र मृत्यु संस्कारसम्मको सुरक्षा एवम् सहायताको अवधारणा हेर्दा कांग्रेस आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षाको बृहत् दृष्टिकोण अंगिकार गरेर हिँड्ने संकेत देखिन्छ।  

युरोपियन देशहरूमा प्रयोग भइआएको सामाजिक सुरक्षाको ‘फ्रम वम टु टम’ भन्ने प्रचलित कथनलाई ‘कोखदेखि शोकसम्म’ भनेर अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालीकरण गरी आफ्ना लेखहरूमा विगत दुईतीन वर्षअघिदेखि प्रयोगमा ल्याएका हुन्।  कांग्रेसको घोषणापत्र लेख्ने टिमको सदस्यका रूपमा काम गरेका वाग्लेले सामाजिक सुरक्षाको कोखदेखि शोकसम्मको बृहत् अवधारणालाई प्रमुखताका साथ समावेश गर्ने क्रान्तिकारी काम मात्रै गरेनन्, लोककल्याण लालसलामको मुड्की कस्ने कम्युनिस्टहरूको मात्रै नभएर जय नेपालको हात फुकाउने कांग्रेसको पनि एजेन्डा हो र कांग्रेस कल्याणकारिताको खुद्रे पसले नभएर थोक वितरक हो भनेर कांग्रेसीजनलाई घोषणापत्रमार्फत मुख खोल्न बाध्य बनाइदिएका छन्।  

सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा

नेकपा एमालेबाट फुटेपछिको पहिलो संसदीय चुनावमा वैज्ञानिक समाजवादको दृष्टिकोणसहित आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन गरेको देखिन्छ।  समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘श्रम कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अनौपचारिक श्रम सम्बन्धलाई औपचारिकीकरण गर्ने, सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका माध्यमबाट सबै श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्योपचार, बेरोजगार भत्ता, आश्रित परिवारको हेरचाह निवृत्तिभरणजस्ता न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधाहरू प्रदान गर्ने। ’

२०५१÷५२ मा तत्कालीन एमालेको ९ महिने सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको जेष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरुवात गर्दा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल अर्थमन्त्रीका रूपमा रहेका भरतमोहन अधिकारी र प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी पक्षधरका अधिकांश नेता अहिलेको समाजवादीमा रहेकाले वृद्धभत्ता सुरुवातकर्ता हामी हांै भनेर समाजवादीले जस लिन खोज्नु अन्यथा होइन।  सामाजिक सुरक्षाको आधुनिक जग त्यसबखतको जेष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई मान्ने हो भने सामाजिक सुरक्षाको अंशियार माधव नेपालहरू पनि हुन्।  यसप्रकार वृद्धावस्थाको अंशियार मान्ने एकीकृत समाजवादीले बृहत् सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबै श्रमिकलाई ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ।  

सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार र राज्यको योगदान

सत्ता गठबन्धनको अर्को महङ्खवपूर्ण घटक नेकपा माओवादीको घोषणापत्रको बुँदा नं १० मा लेखिएको छ, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याइने छ।  सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यका तर्फबाट गरिने लगानी वृद्धि गर्दै लगिने छ। ’

धेरै कुरालाई छोटो परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको घोषणापत्रले पनि सबैलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयमा नै जोड दिएको छ।  सँगसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयले योगदानमा आधारित कार्यक्रमको विस्तारमा जोड दिने नीति माओवादीको देखिएको छ।  

जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा: मौलिक हकको रक्षा  

एमालेको घोषणापत्रको बुँदा नं १३ को एक अंशमा लेखिएको छ, ‘अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ।  औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५% श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ।  स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ। ’

जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले पनि उही कोखदेखि शोकसम्मको सुरक्षाकै कुरा गर्ने हो।  व्यक्तिको जीवनचक्रमा आईपर्ने विभिन्न नकारात्मक प्रभाव पार्ने घटनाहरूका कारण स्वास्थ्य तथा आम्दानीमा हुने क्षतिको व्यवस्थापन सामाजिक सुरक्षाले गर्नुपर्छ।  अर्थात् व्यक्ति काममा रहँदा उसको स्वास्थ्यको प्रत्याभूति तथा विभिन्न कारणले काममा नभएको अवस्थामा आम्दानीको निरन्तरतामार्फत न्यूनतम जीवनयापनको ग्यारेन्टी नै सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य हो।  मर्यादित श्रम र सुरक्षित रोजगारीका लागि जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य हुन्छ।  नेकपा एमालेले समेत यही विषयलाई घोषणापत्रमा उठान गरेको छ।  

सामाजिक सुरक्षाको पुनर्संरचना

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा ‘नागरिकलाई राज्यको अभिभावकत्व महसुस हुने गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाएर लक्षित वर्गलाई समेट्ने वाचा गर्दछौं’ भनिएको छ।  वाचापत्रमा सामाजिक सुरक्षाको पुनर्संरचना गरेर हरेक नेपालीलाई वृद्धावस्थामा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।  युवालक्षित वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभिन खोजेको यस पार्टीले सामाजिक सुरक्षालाई महङ्खवपूर्ण रूपमा लिने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।  

समस्या सम्बोधनमा देखिएको राजनीतिक अन्योल

जति आकर्षकरूपमा घोषणा गरिएको भए पनी ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा घोषणापत्र मौन देखिएका छन्।  विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूमार्फत विशेष गरी नगद हस्तान्तरणमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेकामा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि भएको देखिन्छ।  २०१९ सालबाट नै सञ्चालनमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषले सुरुवातका दिनमा सरकारी कर्मचारीहरूको मात्रै अवकाश सञ्चय कोष सञ्चालन गरिरहेकोमा पछि ऐन संशोधनमार्फत निजी क्षेत्रको अवकाश कोष र सामाजिक सुरक्षाका केही कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ।  साथै २०७६ श्रावणपछि रोजगारीमा जाने निजामती कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषको सञ्चालनको जिम्मा पनि तत्काललाई सञ्चय कोषलाई प्रदान गरिएकाले रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूमध्ये सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी सञ्चय कोष र अन्य निजी संगठित क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षामा जोडिन सक्ने संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ।  तर कार्यक्षेत्रमा रहेको अस्पष्टता, ऐनमा रहेको दोहोरो व्यवस्थाजस्ता नीतिगत रूपमा नै सम्बोधन गरिनु पर्ने विषयहरूको निरूपण हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बिमा बोर्डबीच कार्यक्षेत्रको विवाद देखिएको छ।  यस अन्योलले रोजगारदातामा सहभागी नहुने र श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ।  यस्तो साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाइलाई सम्बोधन गर्न घोषणापत्रहरू सफल छैनन्।

क्रमिक रूपमा आबद्धता बढे तापनि औपचारिक श्रम बजारमा रहेका सबै श्रमिकहरू कोषमा आबद्ध भई सकेका छैनन्।  श्रम कानुनको अनिवार्य कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन।  कतिपय उद्योग र संगठित क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको छैन।  त्यस्ता उद्योगमा कार्यरत श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समयमा प्राप्त गर्नु नै ठुलो उपलब्धीजस्तो अवस्था छ।  त्यसरी, न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत भुक्तानी नगर्नेमा नेपालका निजी शैक्षिक संस्थाहरूसमेत देखिएका छन्।  ती संस्थाहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य गर्न संस्था नवीकरणको समयमा नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई योगदान नियमित भएको प्रमाण पेश गराउनेजस्ता कार्यका अतिरिक्त श्रम शोषणलाई दण्डित हुने गरी स्पष्ट कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ।  यस सम्बन्धमा समेत घोषणाहरू मौन देखिएका छन्।  

हालसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र र अनौपचारिक तथा स्वरोजगार कर्मचारीहरूलाई कोषमा आबद्ध गर्न सकिएको छैन।  अनौपचारिक क्षेत्रको सम्बन्धमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले राज्यको सहयोगदानको अपेक्षा गरेको छ।  तर ८० भन्दाबढी नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई जसोतसो धानी बसेको राज्य अनौपचारिक रोजगारीमा रहेका झन्डै ६० लाख नागरिकका लागि सहयोगदान गर्न सजिलै तयार हुने अवस्था देखिएको छैन।  राज्यले गर्ने योगदानको मोडालिटी र स्रोत व्यवस्थापनका सन्दर्भमा घोषणापत्रहरू निशब्द छन्।  

नगद हस्तान्तरणमा आधारित कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सकिएको छैन।  कुन मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र अरू संस्थामार्फत के–कस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क प्राप्त गर्न समेत कठिन छ।  बृहत् अवधारणा भएका कारण भिन्न भिन्न प्रकृतिका कार्यक्रमहरू कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने कुराको समेत अन्योल देखिन्छ।  तथापि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो र एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको ढाँचाका बारेमा अध्ययन भने गरेको छ।  कार्यान्वयनको चरणमा दलहरूले यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने छ।  

श्रम बजारलाई मर्यादित बनाउँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, श्रम बजारमा नरहेका नागरिकको सामाजिक सहायताजस्ता नगद हस्तान्तरणमा आधारित संरक्षण र श्रम बजारको व्यवस्थापन, रोजगारी सृजना तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा श्रम कानुन र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गरी कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गराउने कार्यमा घोषणाले मात्र पुग्ने नभई निरन्तरको प्रयत्न आवश्यक हुन्छ।  यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता विशिष्टीकृत संस्थाको क्षमता विकासमा समेत ध्यान पुग्नु उत्तिकै जरुरत हुन्छ भने विभिन्न संस्थाहरूबीच कार्यगत एकता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।  

निष्कर्ष

एमालेले भनेजस्तो सबैलाई, समाजवादीले भनेजस्तो सबै प्रकारका, कांग्रेसले भनेजस्तो कोखदेखि शोकसम्मको, माओवादीले भनेजस्तो राज्यको समेत सहभागितामा सामाजिक सुरक्षा दिन आवश्यक छ।  जसका लागि स्वतन्त्रले भनेजस्तो सामाजिक सुरक्षाको पुनर्संरचनासमेत हुनुपर्छ।  अबका दिनमा सामाजिक सुरक्षा भोको पेटलाई एक प्लेट भातजसरी पस्किएर हुन्न।  दाल, भात, तरकारी, सिन्कीको अचार, ग्रिन सलाद अझ त्यसमाथि एक तुर्को तातो घ्यु हालेर लेक साइडकी माइली दिदीले पस्किने थकाली खानाजस्तो हरर बसाउने मुखै रसाउने हुनुपर्छ।  तर स्रोत नहेरी राज्यले कल्याणकारिताको खरानी घसेर मात्रै पनि हुन्न।  तसर्थ सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाउँदै लगिनुपर्छ।  कमजोरीहरू छन् भने सुनिनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ।  के यस्तो सामाजिक सुरक्षाका लागि दलहरू प्रतिबद्ध भएकै हुन् त ? त्यो हेर्न बाँकी छ।  

लेखक सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक हुन्।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७९ ००:३१ मंगलबार