म पञ्चायतकालमा जन्मेको हुँ। म जान्ने हुँदा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानले हाम्रो तानसेन नगर पञ्चायतका पदाधिकारीलाई टीका लगाएर नियुक्त गरेको आफ्नै आँखाले देखेको छु, त्यो चुनाव नभइकन टिकेतन्त्र थियो। पछि जनमत संग्रह २०३७ सालमा भएपछि वालिग मताधिकारका आधारमा जनप्रतिनिधि चुनिन थाले। त्यो पनि निर्दलीयताको आधारमा। त्यतिबेला पार्टीहरू नभएकाले उम्मेदवारहरूले घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रहरू ल्याउदैनथे। बहुदलीय व्यवस्था २०४७ सालमा पुनस्र्थापना भएर २०४८ सालको चुनाव सुरुभएपछि मात्र मैले घोषणापत्र देखेको र बुझ्न थालेको हो। पार्टीहरूको जनताप्रति उत्तरदायी हुने यो सबैभन्दा मुख्य आधार हो तर व्यवहारमा त्यो कहिले लागु भएको देखिएन।

अहिले चुनावको नतिजा लगभग बाहिर आइसकेको छ र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउने लगभग निश्चित छ। सरकारमा गएपछि उसले आफ्नो घोषणापत्रलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ त्यो हेर्न बाँकी छ तर उसले जारी गरेको घोषणापत्र कत्तिको दलितमैत्री छ भन्ने जान्नु र विश्लेषण गर्नु यो आलेखको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

राजनीतिक रूपमा हेर्दा दलितलाई एउटा राजनीतिक शक्तिसहितको मतदाता हुन भनेर धेरै पार्टीले मान्न पनि छाडेको स्थिति छ। बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा २०१५ सालमा भएको आमचुनावमा कांग्रेसले यसका महामन्त्रीसमेत भएका धनमानसिंह परियारलाई पनि टिकट दिएको थिएन तर २०४८ सालको चुनावमा भने कसैले नसोच्दै र नपत्याउँदै कृष्णसिंह परियारलाई जिताएको थियो। त्यसपछि धेरै लामो समयसम्म उसले दलितलाई टिकट दिएन। गएको चुनावमा जीवन परियारले कास्कीवाट टिकट पाएका थिए तर उनले जितेनन्।

यसपालि यसका प्रबल दावेदारमध्येका मीन विश्वकर्मा (जो शेरबहादुर देउवाका अत्यन्त विश्वास पात्र हुन्) ले पनि पाएनन्। अर्थात अहिले कांगे्रसले पाएको सिटमा एकजना पनि दलित उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फ थिएनन्। यसो हुँदा सो पार्टी दलितप्रति फेरि पश्चगामी भएको देखिन्छ। अहिले प्रत्यक्षतर्फ एकजना दलित नभएको अवस्थामा उसले समानुपातिकतर्फ पाउने करिब ३२ स्थानमध्ये ५ दलित (४ महिला र एक पुरुष) प्रतिनिधि भएका छन्।

समानताको सिद्धान्त बोकेको दाबी गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको स्थापनामा दलितहरूको प्रत्यक्ष भूमिका देखिँदैन तर कांग्रेस यस्तो पार्टी हो जसका संस्थापकमध्ये दुईजना देवव्रत परियार तथा डिबी गहतराज दलित थिए। त्यसपछि उसले सञ्चालन गरेका सशस्त्र विद्रोहमा समेत भाग लिने दैलेखका रत्नबहादुर विश्वकर्मा पनि थिए। नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीले जुनबेला जनता र उनीहरूको बलिदान चाहिन्छ त्यतिबेला दलितलाई खोजी खोजी उपयोग गर्ने, जब सत्तामा पुर्‍याउनुपर्ने वा बाँडचुँड गर्ने अवस्था आउँछ, त्यतिबेला दलितहरूलाई पूरै उपेक्षा गर्ने, यसो गर्नेमा कांगे्रस पनि अगाडि छ भन्दा फरक पर्दैन। जे भए पनि यो आलेखको मुख्य उद्देश्य उसको घोषणापत्र विश्लेषण (दलितको सन्दर्भमा) गर्ने भएकाले अब त्यसतर्फ लागौँ।

कांग्रेसको घोषणापत्र सरसर्ती हेर्दा उसले दलित समुदायलाई बुँदा नं. २.३ मा सामाजिक रूपान्तरणको उत्प्रेरक भनेर उल्लेख गरेको छ। यसो भन्नुको मतलव उनीहरूलाई आधार मान्दै सामाजिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हो। उसकै नेतृत्वमा २०७२ को संविधान जारी भएको हुँदा त्यसमा दलितका अधिकार खासगरी धारा २४ छुवाछूतविरुद्धको हक र धारा ४० दलितको हकको विषयमा ऊ जानकार छैन भनेर पत्याउन त मिल्दैन तर पनि उसले घोषणापत्र बनाउँदा ती प्रावधान हेरेर सोहीअनुरूप दलितका लागि नीति बनाएको भए ऊचाहिँ साँचो अर्थमा संविधानको पालक हुने थियो। तर जे भए पनि समावेशीको नीतिलाई उसले आत्मसात मात्रै नगरिकन ‘५ स’ को सिद्धान्तलाईनै पछ्याएको छ र त्यसमा दलितलाई पनि समाहित गरेको देखिन्छ।

उसले आफ्नो घोषणापत्रमा दलित समुदायलाई मीठा र गहकिला शब्दहरूसहित दुई पृष्ठमा बयान गरेको छ। उसले लेखेको छ-कांग्रेस स्थापनाकालदेखि राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तन मात्र नभएर सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको पनि प्रमुख संवाहक शक्ति हो। अन्तविश्वास, रुढीवाद, छुवाछूत र भेदभावरहित समतामूलक समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पार्टी हो। दलितप्रति हुने अमानवीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र विभेदका व्यवहार गरिब असहायप्रतिको अवहेलना, जातजाति र सम्पत्तिको आधारमा सिर्जित सामाजिक असमानता अन्त्यका लागि उसको नेतृत्वमा २००७ सालदेखि नै हुँदै आएको आन्दोलन ऐतिहासिक प्रमाणका रूपमा छन्। तर राजनीतिक, संवैधानिक तथा कानुनी दृष्टिकोणले जतिसुकै सुधार गरे पनि व्यवहारमा सामाजिक विभेद तथा विकृति÷विसंगति आज पनि जटिल रहेको देखिन्छ। त्यसैले विद्यमान सबै प्रकृतिका विभेदको समूल अ्रन्त्य गर्न ऊ कृतसंकल्पित छ।

उसले संवैधानिक आयोगहरू राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोगलगायतका अन्य आयोग स्थापनाको जस लिनुका साथै राष्ट्रिय प्रसारणबाट नेपालीबाहेक अन्य भाषा प्रसारण गरेको पनि भनेको छ। उसले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने कार्यक्रम, मधेसी, दलित, मुस्लिम, चेपाङ, हलिया, कमैया, कमलरीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थाका साथै छात्रालाई विद्यालय पठाउने प्रोत्साहन कार्यक्रम लगायतले १५ देखि २४ उमेर समूहमा साक्षरता ९२ प्रतिशत पुगेको दाबी गरेको छ। अब हेरौँ उसको समावेशी सिद्धान्त पालना गर्ने प्रतिबद्धता:

१. पहिचान

बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधायुक्त विशिष्ट अवस्था नेपालको मौलिक पहिचान हो। यसलाई निषेध नगरिकन सहअस्तित्व र सबैको सम्मानबाट साझा नेपाली पहिचान स्थापित र विकसित हुन्छ भनेको छ। यसले दलितको पहिचानलाई कत्तिको समेट्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

२. प्रतिनिधित्व

यसको सन्दर्भमा उसले नेपालभित्र रहेका सबै तहमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले संविधान, कानुन र राज्य संरचना त्यसै अनुरूप विकास गर्दै जानेछ भनिएको छ। तर प्रत्यक्षतर्फ एकजना दलितलाई पनि टिकट नदिएको सन्दर्भमा दलितको प्रतिनिधित्व कत्तिको सुनिश्चित हुन्छ त्यो पनि हेर्नैपर्ने हुन्छ।

३. पहुँच

उसले राज्यका सबै तह, निकाय र क्षेत्रमा जाति, भाषा, लिंग, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र समूहको समान ढंगले पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ भनेको छ। कानुनको समान संरक्षण, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको समान उपयोगसँगै वञ्चितीकरणमा परेका समुदायहरूलाई सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि राज्यबाट विशेष व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ। तर अहिलेको उसकै नेतृत्वमा भएको सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट हेर्दा त्यो पहुँच दलितका लागि धेरै टाढा भएको देखिन्छ।

४. प्रतिष्ठा

प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्न, आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन, आफ्नो संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न, आफ्नो धार्मिक परम्पराअनुसार आस्था प्रकट गर्न तथा आफ्नो रोजाइअनुसारको पेसा/व्यवसाय गर्न स्वतन्त्र्र रहेको अवस्थामा नै हरेक व्यक्तिको प्रतिष्ठाको सम्मान गर्न कटिबद्ध रहेको भनेको छ। तर यदि नेपालमा प्रतिष्ठाबाट सबैभन्दा वञ्चित कुनै समुदाय छ भने त्यो दलित हो। अतः दलितलाई नसमेटिकन प्रतिष्ठाको विषय अधुरोनै रहन्छ । यसमा यो घोषणापत्र चुकेको छ।

५. प्रगति

व्यक्तिको कुनै पनि अवस्थामा स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने, आफूले चाहेको पेसा÷व्यवसाय निर्वाधरूपमा गर्न पाउने तथा मर्यादित जीवनका लागि अर्थिक समृद्धिका न्यूनतम आधारहरूको सुनिश्चितता भएको अवस्थामा मात्रै व्यक्तिको प्रगति सम्भव हुने भएकाले ऊ व्यक्तिमा अन्तरनिहित क्षमतालाई पहिचान गरी राज्यले प्रवर्द्धन, विकास र उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनेको छ। तर यहाँ पनि ४२ प्रतिशत गरिबी रहेको दलित समुदायका लागि प्रगतिका योजना के हुनेछन् भनेर केही नबोलेको हुँदा यो आममान्छेका लागि ठीकै होला तर दलितले आफ्ना लागि खासै केही देख्दैनन्।

समग्रमा हेर्दा नेपाली कांगेसको घोषणापत्रलाई पूरै दलितमैत्री भन्न नमिले पनि उस्ले अंगीकार गरेको ‘५ स’ को सिद्धान्तलाई राम्रोसँग कार्यान्वयनमा लग्यो भने त्यसमा दलितले पनि आफ्नो अंश खोज्ने संभावना रहन्छ। तर विगतमा जस्तै यो पनि ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्रै भयो भने त्यसमा कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ। 

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७९ ००:४४ सोमबार