सांसदहरूले राज्यविहीनताको घटनालाई उन्मूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने प्रतिवद्धता प्रदर्शन गर्ने उत्तम उपाय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप संसद्बाट राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्नु हो। सम्बन्धित समस्याहरूबारे सांसदले आफ्ना मतदातामाझ छलफल गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर सांसदले गम्भीर रूपमा यसबारे भूगोलमा गएर अध्ययन गरेको पाइँदैन।
सीमामा हुने गतिविधि र सीमा अपराध नियन्त्रणलगायतका विषयमा दुवै देशका अधिकारीबीच समन्वयात्मक बैठक बसेको हो।
उनले अध्यादेश ल्याएर भएपनि नागरिकता विधेयक अगाढि बढाउन आफूहरु तयार रहेको बताए।
गृह मन्त्रालय मातहतबाट जारी हुने नागरिकको राष्ट्रिय पहिचान खुल्ने प्रमाण नागरिकताको हिसाबले मोरङको रंगेली भन्ने ठाउँको निवासी देखिने एकजना वीरगन्जका व्यवसायी पवन भँगेरिया अहिले एकाएक चर्चामा आएका छन्। उनी मोरङ रंगेलीको ठेगाना देखाएर वंशज नागरिकता लिएका छन् भने उनका आफ्नै दाजु कैलासप्रसाद भँगेरिया भारतीय नागरिक हुन्।
‘नागरिकता सबै प्रकारका सुविधा पाउने प्रवेश विन्दू हो,’ बुधबार रियानालाई ओछ्यानमै नागरिकता दिन पुगेका प्रजिअ रिजालले भने, ‘प्रशासन जनताप्रति जिम्मेवार छ, अपाङ्गतालगायतका कारणले प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्न नसक्नेहरुलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्ने नीति लिएका छौं।’
नागरिकताकै कारण रुचि नभएको विषय पढ्नु परेको र काम गर्नसमेत नपाएको उनको गुनासो थियो । आमाको वंशजको नागरिकता भए पनि बागलुङ निवासी अञ्जलीलाई भनै नागरिकताकै लागि भौँतारिरहेकी छिन्।
सरकारले पेस गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५(२), १२८(४), १०५ र राष्ट्रियसभाको नियमावली, २०७५ को नियम २१(ग) विपरीत छ।
अदालतले नागरिकता अध्यादेश अगाडि नबढाउनू, यथास्थितिमा राख्नू भन्ने आदेश दिए पनि सरकारले बिहीबार सुरु भएको राष्ट्रियसभा अधिवेशनमा पेस गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका छन्।
दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेलगत्तै नेपाल सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तथा सोलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ ल्याएको छ। उक्त अध्यादेश तथा नियमावलीका पक्ष र विपक्षमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका देखिन्छ। यस लेखमा अध्यादेशको औचित्य तथा यसको समर्थन र विरोधमा उठेका आवाज केलाइएको छ।
कानुन बनाउने जिम्मा संसद्को भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले संसद् नभएका बेला अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको ठहर गरेको छ।
नागरिकता विवादको संवैधानिक इजलासको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ भने अर्को सुनुवाई २७ गतेलाई तोकिएको छ।
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिट निवेदन माथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमण न्युनीकरणका लागि जारी निषेधाज्ञाकाबीच वीरगन्जमा जिल्ला प्रसाशन कर्यालयमा नागरिकता लिनेको भिड रहेको र त्यसमा भारतीय नागरिकहरु पनि सामेल रहेको भनी समाजिक संजालमा आएको कुरा गलत रहेको भनी जिल्ला प्रसाशनले विज्ञप्ति नै निकाल्नु परेको हो।
‘नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई वितरण गर्ने चकलेट होइन, अनि बोर्डरमा आउने जतिलाई चकलेट वितरण गरे जस्तो पनि होइन,’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्नु र अहिले सत्ता टिकाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुलाई विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको सज्ञा दिएका छन्।
