प्रत्येक नेपालीलाई नागरिकताको अधिकार भएपनि नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भइरहनु परेको छ। नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको व्यवस्था बमोजिम कानुन बनाउन नसक्दा हजारौं नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

राज्यले कुनै पनि आफ्ना नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरेर मानव अधिकार हनन् गर्न मिल्दैन। सन् १९४८ को मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १५ ले विश्वको कुनै पनि कुनामा कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यसँग कानुनी सम्बन्ध राख्ने अधिकार प्रदान गर्दछ भनेको छ।

नागरिकताको विषय मानवअधिकारको विषय हो। त्यसैले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नु राष्ट्रियता विहीनता हो भन्ने गरिन्छ। नागरिकताको प्राप्ति, अन्त्य, इन्कारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भए पनि नेपालका हजारौं नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नुमा राजनैतिक दलको गैर जिम्मेवारी पन भएको टिप्पणी हुने गरेको छ।

राज्यले अविभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा त्यसले झन् समस्या ल्याउने हुँदा कानुन तथा मानवअधिकार समितिले छिटो नागरिकता विधेयक ल्याउन सरकरलाई निर्देशन दिएको छ।

संविधान जारी भएको यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई लागु गर्न कानुन बनाउन नसक्नुले नागरिकको नेपाली भएर बस्न पाउनु पर्ने अधिकारको हनन् भएको ठान्दै समितिले सो निर्देशन दिएको छ।

जन्मका अधारमा नागरिकता पाएका उनका सन्तानले बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधान मै छ, बाबु वा आमा जो नेपाली भए पनि उनीहरूको सन्तालने वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने लगायतका विषय पनि संविधानमा नै लेखेको छ। नागरिकता मानवअधिकारको विषय हो,अब पनि नागरिकता विधेयक संसद्ले पारित नगर्ने हो भने नागरिकता प्राप्त गर्न बञ्चित ती नागरिकले कहिले नागरिकता पाउँछन् भनेर निर्देशन दिनुपरेको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल बताउँछन्।

सांसदहरूले राज्यविहीनताको घटनालाई उन्मूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने प्रतिवद्धता प्रदर्शन गर्ने उत्तम उपाय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप संसद्बाट राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्नु हो। सम्बन्धित समस्याहरूबारे सांसदले आफ्ना मतदातामाझ छलफल गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

तर सांसदले गम्भीर रूपमा यसबारे भूगोलमा गएर अध्ययन गरेको पाइँदैन। संसद्मा तीन वर्ष अघि आएको नागरिकता विधेयक २०७७ असार ७ गते राज्य व्यवस्था समितिबाट ध्वनी मतका आधारमा पारित गरी दुई दिनपछि नै असार ९ गते संसद्मा विधेयक प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो।

मुख्यगरी विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान सहितको व्यवस्था राखिएको विषयमा भएको असहमति कै कारण यो विधेयक अघि नबढेको सांसदहरू बताउँछन्। यस प्रावधानमा कांग्रेस र राजपा, समाजवादी र नेमकिपाले छुट्टाछुट्टै रूपमा फरक मत जाहेर गरेका थिए। विधेयक पेश भएको केही दिनपछि संसद् अधिवेशन नै अन्त्य भएको थियो।

त्यसपछि २०७७ पुस ५ मा संसद विघटन भयो भने त्यसपछि नागरिकताको विषय सेलाएको थियो। ओली सरकारले सत्ता टिकाउन महन्थ ठाकुर समूहलाई सरकारमा लैजानका लागि नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट २०७८ जेठ ९ गते जारी भए लगत्तै व्यापक विरोध भयो।

यस विषय अदालतमा प्रवेश गर्‍यो जसबाट २०७८ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो। ‘अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन्। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन।’ भन्दै अदालतले आदेश दियो।

आदलतको आदेश बमोजिम संसद्बाट मात्रै नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। तर यसपछि बसेका संसद्का अधिवेशनमा यो विधेयक प्रवेश भएको छैन। २०६३ सालमा नागरिकता टोली गठन भयो र अंगीकृत,जन्मसिद्ध र वंशज गरी २६ लाख १६ हजारले नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। त्यतिबेला पाँचजना स्थानीयले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था थियो।

प्रकाशित: १० पुस २०७८ ००:४३ शनिबार