‘युवापुस्तालाई नैतिक शिक्षा पढाउन जरुरी’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बदलिँदो समाजको विकाससँगै ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्रको महत्व बढ्दै गएको बताएकी छिन्।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एसइई प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षा विधेयकमा ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता
विद्यालय तहमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई ) प्रदेश तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित मुख्य दलका सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
खोटाङमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय दिक्तेलले खोटाङमा गुणस्तरीय शिक्षा अभाव तथा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको औल्याएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै
सङ्घीय संसदअन्तर्गत आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारिकरण दुखद:डा.रुइत
वरिष्ठ नेत्रज्योति विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतले शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारिककरण भएको गुनासो गरेका छन् । सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युटको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा आज आयोजना गरिएको कार्यक्रममा डा. रुइतले शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका आधारभूत कुरा सरकारको दायित्व भएको जनाएका हुन्।
शिक्षक महासङ्घसँगका सहमतिका बुँदा शिक्षा विधेयकको संशोधनमा समावेश
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी सांसदबाट संशोधन पेस भएका छन्।
सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले सबै निकाय तथा क्षेत्रका व्यक्तिले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने लक्ष्यमा पुग्न सकिने बताएका छन्।
एसइई खारेजीले विश्वविद्यालय प्रवेश आधार कमजोर
हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई खारेजीको व्यवस्थाले समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै गुणस्तरहीन बनाई विश्वविद्यालयको प्रवेश आधार कमजोर बनाउने भएकाले विधेयक विवादित बनेको छ।
सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न शिक्षामन्त्री राईको आग्रह
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरोकारवालासँग भएका सहमति र मागलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गराउन आग्रह गरेका छन्।
शिक्षामा सुधार ल्याउन गोष्ठी
जिल्लाको समग्र शिक्षा क्षेत्रको अवस्थामा सुधार ल्याउन कालिकोट जिल्लामा बृहत् शैक्षिक गोष्ठी गरिएको छ।
सदनमा शिक्षा विधेयक परिमार्जन माग
सांसदले विधेयकलाई फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न सकिने, संसदीय समितिमै व्यापक छलफल गरी थपघट गर्न सकिने र जनतामा लगेर सुझाव लिन सकिने तीनवटा विकल्प अघि सारेका छन्।
निजी विद्यालयमा ताला लाउँदैमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार हुन्न : पम्फा भुसाल
माओवादी(केन्द्र)का उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले निजी शैक्षिक संस्थालाई धारे हात लाएर मात्र सरकारी शिक्षा मजबुत नहुने धारणा राखेकी छिन्।
सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी छः सिके राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताएका छन्।
तिलागुफा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित’ पालिका घोषणा
जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिकालाई ‘अनिवार्य निःशुल्क तथा आधारभुत शिक्षा सुनिश्चित’ पालिका घोषणा गरिएको छ।
परीक्षा बोर्डमा राजनीतीकरणको चिन्ता
शिक्षकलाई बन्देज लगाएर सरकारले अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई नै राजनीतीकरणमा धकेल्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ल्याउने तयारी गरेको छ।