शिक्षकलाई बन्देज लगाएर सरकारले अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई नै राजनीतीकरणमा धकेल्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ल्याउने तयारी गरेको छ।सरकारले संसद्मा दर्ता गरएको विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा हालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा राजनीतीकरण हुने निश्चित रहको सरोकारवालाले बताएका छन्।

विधेयकको परिच्छेद ४ मा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा बोर्डको अध्यक्ष छनोट गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

शिक्षा सचिव र ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक महिलासहितको तीन सदस्य सिफारिस समिति गठन गरी समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अर्कातर्फ बोर्डको उपाध्यक्षमा शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था छ।

बोर्डको उपाध्यक्ष नै शिक्षा सचिव रहने र सोही सदस्य छनोट समितिको सदस्यसमेत रहने व्यवस्थाले बोर्डको स्वायत्ततामाथि आँच आउने बोर्डमै कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यही व्यवस्थाको विरोधमा बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा समेत उत्रेका छन्।

यसले परीक्षा बोर्डलाई पूर्णरूपमा राजनीतीकरण गर्ने बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माको भनाइ छ। हाल बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ। बोर्डले पाँच लाख विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन, प्रमाणीकरण तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्य गर्ने निकाय भएकाले विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ।

योजना आयोगको सदस्यमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ  यति मात्र होइन शिक्षा सचिव बोर्डको उपाध्यक्ष अनि छनोट समितिमा समेत सदस्य भएपछि मन्त्रालयको रुचिमै अध्यक्ष आउने भए। यसले बोर्डको गरिमा जोखिममा पार्नुको साथै विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलवाड हुने निश्चित छ: महाश्रम शर्मा, परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष

यस अर्थमा पनि बोर्डलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा मै चल्न दिनु नै बोर्डको गरिमा कायम राख्ने अध्यक्ष शर्माको ठहर छ। ‘धेरै तह पार गरेर लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुने हो।लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिले चयन गरेको अध्यक्ष निष्पक्ष रूपमा योग्य र क्षमतावान् प्राज्ञिक व्यक्तिको नियुक्ति हुन्छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘योजना आयोगको सदस्यमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। संयोजक नै राजनीतिक आस्थाका भएपछि बोर्डमा राजनीति हावी हुने नै भयो।

यति मात्र होइन शिक्षा सचिव बोर्डको उपाध्यक्ष अनि छनोट समितिमा समेत सदस्य भएपछि मन्त्रालयको रुचिमै अध्यक्ष आउने भए। यसले बोर्डको गरिमा जोखिमा पार्नुको साथै विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलवाड हुने निश्चित छ।’ यस कारण पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

बोर्डका अधिकृत एवं परीक्षा बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष राजु ओलियाका अनुसार बोर्डमा राजनीतीकरण हुन थालेपछि पाँच लाख विद्यार्थीको नतिजमा समेत चलखेल हुन सक्ने त्रास बढ्छ, किनभने नेपालमा धेरै निजी स्कुलहरू राजनीतिक दलका नेताहरूबाटै सञ्चालित छन्।

अध्यक्ष ओलियाले भने, ‘बोर्डको मुख्य काम परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, प्रमाणीकरण र प्रमाणपत्र वितरण हो। यसमा पनि राजनीति आस्था राख्नेहरूका अनुसार बोर्ड चल्न थालेपछि नतिजामै छेडखानी हुने सम्भावना बढ्छ।’

 यसकारण हालको व्यवस्था अर्थात् लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा नै समिति गठन गरी अध्यक्षको सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नै उत्तम रहेको ओलियाले बताए।

बोर्डका उपसचिव डम्बर कुमारका अनुसार हाल संसद्मा पेस विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानले बोर्डको अधिकार खुम्चाएर स्वायत्ततामाथि नै प्रहार गरेको छ। बोर्डले प्रदेश र शाखा कार्यालयमा खटाउने कर्मचारीको अधिकार पनि मन्त्रालयमा केन्द्रित गरेको छ।

२४ (घ) अन्र्तगत बढुवा भएका शिक्षाका उपसचिवलाई मन्त्रालयले प्रदेश र शाखा कार्यालयमा खटाउने व्यवस्थाले बोर्डको स्वयत्तताको अधिकार हनन् भएको उनको ठहर छ ।हाल बोर्डले कर्मचारी खटाउने व्यवस्था छ। ‘बोर्डमै कर्मचारी काम नपाएर थुप्रिएका छन्,’ उपसचिव डम्बरले भने, ‘सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थी र विद्यालयको हितमा छैन।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वसहपरीक्षा नियन्त्रक डा. घनश्याम ठाकुरले परीक्षा बोर्ड जस्तो संवेदनशील र विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गरिमा कायम राख्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा नै सिफारिस समिति गठन गरी त्यही सिफारिसको आधारमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था नै उत्तम रहेको बताए।

विधेयकले आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ। तर, प्रश्नपत्रको निर्माणमा भने अन्योल बनाएको छ। विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार आधारभूत तह अर्थात् कक्षा आठसम्मको शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्नपत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र निर्माण स्थानीय पालिकाले बनाउने राष्ट्रिय मापदन्डको अधीनमा रहेर गर्ने व्यवस्थाले आधारभूत तहलाईनै अन्योलमा राखेको ठाकुरको विश्लेषण छ।

‘एकातिर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई राजनीतीकरण गर्ने अर्कातिर स्थानीय पालिकालाई दिएको शिक्षाको अधिकारमा कटौती गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनु शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउनु हो। संविधानले नै विद्यालय शिक्षाको अधिकार पालिकालाई दिएको छ भने आधारभूतको पूर्ण जिम्मेवारी पालिकाको हो। विधयेकको व्यवस्थाले संघीयतालाई स्विकारेको देखिँदैन।’

‘एसइई खारेजीले गुणस्तर खस्काउँछ’

हालको विद्यालय शिक्षा विधेकमा गरिएको एसइई खारेजीले समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै डामाडोल बनाउने तर्क बोर्डका अध्यक्ष डा. शर्माको छ। परीक्षाको लामो अनुभव संगालेका अध्यक्ष शर्माका अनुसार विद्यालयका तहको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको स्तर वृद्धि गर्न पनि एसइई परीक्षा आवश्यक छ। उनले विधेयक कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याएका कारण समस्या आएको बताए। ‘विधेयकमा विद्यार्थी र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको सवाल समेट्न चुकेको छ।

कक्षा १० को परीक्षा हटाए विद्यार्थीमा अध्ययन गर्ने संस्कार नै हराउँछ,’ अध्यक्ष शर्माले सुझाए, ‘अहिलेको अवस्थामा त कक्षा १२ मा ५१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास हुने अवस्था छ भने कक्षा १० मा परीक्षा नहुने भएपछि कक्षा १२ मा धेरै फेल हुन्छन्। विश्वविद्यालय तहमा पुग्न चुनौती हुन्छ। बरु प्रदेशस्तरमा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकले समेट्नुपर्छ। यसले विद्यालय तहको शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्छ।’

प्रकाशित: १७ आश्विन २०८० ०४:०९ बुधबार