प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक पर्याप्त छलफलबिनै संसद्मा ल्याइएको भन्दै पुनर्लेखनका लागि फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पुनर्लेखनको आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

बिहान ११ बजे सुरु भई अपरान्ह सकिएको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा ८५ जना सांसद सहभागी भए। सांसदले संसदीय समितिबाटै विधेयक मिलाउनुपर्ने र आवश्यक परे जनतासँग लैजानुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। छलफलमा उठेका विषयमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले जवाफ दिएपछि अबको प्रक्रिया तय हुनेछ।

संविधानमा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था पनि विधेयकले त्यसलाई उपेक्षा गरेको सांसदको आरोप छ। सांसदले शिक्षकसँग भएको सहमति सम्बोधन हुने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरे। उनीहरूले विधेयकलाई फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न सकिने, संसदीय समितिमै व्यापक छलफल गरी थपघट गर्न सकिने र जनतासँग लगेर सुझाव लिन सकिने विकल्प अघि सारेका छन्।

सांसदका अनुसार शिक्षकसँग सरकारले गरेको सहमतिबमोजिम पनि विधेयकका १६३ वटा दफामध्ये ७५ वटामा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले संसद्बाहिर गएर शिक्षकसँग सहमति गरेको छ तर अहिलेसम्म संसद्मा सहमतिबारे जानकारी गराएको छैन। त्यसैले विधेयकलाई कुन विधिबाट परिमार्जन गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण देखिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलका लागि जनतामा लैजानुपर्ने आफ्नो पार्टीको मत रहेको बताए। ‘यो विधेयक पर्याप्त छलफलमा गएकै छैन,’ उनले भने, ‘शैक्षिक केन्द्रहरूको पुनर्संरचना, पाठ्यक्रम खाका, शिक्षकहरूका जायज समस्यामा विधेयकमा व्यापक परिमार्जन आवश्यक छ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले विधेयलाई संघीयता र संविधानअनुरूप बनाउन तथा शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गर्न संसदीय समितिबाटै उल्टाउन सकिने बताए। उनले भने, ‘जनतामा नै लगेजसरी समितिले पनि परिमार्जन गर्न सक्छ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने खालको शिक्षा चाहिने भन्दै शिक्षकसँग भएको सम्झौता सम्बोधन हुनेगरी संसद्बाटै विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउँदा सरकारले व्यापक छलफल नगरेकाले समस्या आएको बताए। उनले शिक्षकका मागसमेत सम्बोधन गर्न यसमा व्यापक छलफल गरी दीर्घकालसम्म संशोधन गर्न नपर्ने तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने बताए।  

कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले शिक्षकसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले विद्यालयलाई राजनीतिक स्थल नभई प्राज्ञिक बनाउनुपर्ने बताए। उनले पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता पनि औंल्याए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संसद्मा सरकारले शिक्षकसँग गरेको सम्झौताबारे सदनलाई जानकारी नगराएको र त्यो विषय विधेयकमा पनि नपरेको बताए।

उनले सम्झौतालाई संसद्ले कहाँनेर चिन्छ भन्दै विधेयकमा व्यापक छलफल र पुनर्लेखन जरुरी रहेको बताए। सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउनुपर्ने उनले बताए। उनले गुणस्तरीय शिक्षाबारे बहसको आवश्यकता औंल्याए।

एमाले सांसद विद्या भट्टराईले शिक्षकसँग भएको सहमतिलाई उपेक्षा नगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरिन्। उनले संविधानले विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भने पनि यसमा विधेयक मौन रहेको बताइन्।

एमालेका अकौ सांसद ऋषिकेश पोखरेलले श्रमलाई सम्मान गर्ने खालको शिक्षामा जोड दिए। अबको शिक्षा संस्कृतिको सम्मान गर्ने, विद्यार्थीलाई सामाजिक बनाउने र खोज/अनुसन्धान गर्न सिकाउने खालको हुनुपर्ने भएकाले विधेयकलाई सोहीअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बिपी कोइरालाले भनेको कुरा जोड्दै भने, ‘शिक्षा बाहुबलको प्रयोग गर्ने ठाउँ होइन, यो त सिद्धान्त र विचारले चल्छ। त्यसैले हामीले शिक्षालाई उत्पादनमूलक बनाउन जरुरी छ।’

जनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले, शिक्षा विधेयकलाई संघीयताको मर्मबमोजिम बनाउनुपर्ने बताए। उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकको वार्षिक रूपमा मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले शिक्षकसँगको सहमतिप्रति बेइमानी गर्न नहुने बताए। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ शिक्षक भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए।

रास्वपा सांसद निशा डाँगीले विधेयकमा निजी विद्यालयले शुल्क लिने उल्लेख भएकाले कसरी शिक्ष निःशुल्क हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिन्। जनमत पार्टीकी सांसद विनीताकुमारी सिंहले विधेयकमा मदरसा शिक्षा पनि समेट्नुपर्ने बताइन्।

आम पार्टीका प्रभु साहले समस्या सम्बोधन नगरी विधेयकका लागि विधेयक ल्याएर केही काम नुहने बताए। उनले शिक्षा उत्पादनमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यो विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ ल्याउनुपर्ने बताए।

एमाले सांसद महेश बर्तौलाले शिक्षकसँग भएको सहमति संसद्मा नल्याइएलाई कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको बताए। उनले शिक्षकसँग भएको सहमतिलाई विधेयकमा समावेश गर्न आग्रह गरे। कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले मौलिक हकको व्यवस्थाबमोजिम यो विधेयक नआएको बताए।

कांग्रेसकै तेजुललाल चौधरीले विधेयकले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभाकलाई बराबररूपमा सम्बोधन नगरेको बताए। नेताहरूले छोराछोरीलाई सरकारी शिक्षालयमा पढाउनुपर्ने बताउँदै भने, ‘बुढानीलकन्ठ कसका लागि आयो, सेन्ट जेभियर्स कसका लागि ल्याइयो, त्यतिबेला सार्वजनिक विद्यालय थिए कि थिएनन्।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी नदिने देशको अवस्था दयनीय हुने बताए। उनले देशलाई ठिक ठाउँमा डोर्‍याउन शिक्षा, स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताए। विधेयकमा शिक्षकलाई स्थानीय तहले नियुक्ति र कारबाहीको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि त्यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने कुरा नभएको बताए। उनले शिक्षकका माग अनुसार नै विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने बताए।

कांग्रेस सांसद डा. सुनिलकुमार शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका छोरीको सम्पत्ति दूरदराजका विद्यालयमा लगाउने हो भने गरिबका छोराछोरीले राम्रोसँग पढ्न पाउने बताए। कांग्रेस सांसद मैना कार्कीले विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वमा हत्या गरिएका शिक्षकका पत्नीलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।

राप्रपाकी रोशन कार्कीले विद्यालय शिक्षा विधेयक अपूर्ण रहेकाले यसलाई फिर्ता गरेर नयाँ ल्याउनुपर्ने बताइन्। एमालेका तारालामा तामाङले विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २० आश्विन २०८० ००:२० शनिबार