निराशाजनक सात वर्ष
नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी गर्दाका पीडा कहिल्यै भुल्न सकिँदैन। संविधानसभाका दुई कार्यकाल यसको निर्माणमा खर्च भएका छन्।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
नेपाल अरु कसैले चलाउने होइन नेपाली जनताले चलाउने होः ओली
'नेपालमा साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउने प्रयास भए। नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने कुचेष्टा, लोकतान्त्रिक बाटोमा जान नदिने चेष्टालाई हामीले पराजित गरेर देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढाएका छौँ', उनले भने।
संविधान दिवसको अवसरमा एमालेले पदयात्रा गर्ने
संविधानको सात वर्षे यात्रा, युवा सँग-सँगै पदयात्रा भन्ने मुल नारा का साथ पदयात्रा गर्ने लागेको हो। असोज १ गते शनिबार बिहान पौने ७ बजेबाट सुरु हुने पदयात्रामा सहभागी हुन एमालेले सबैमा आह्वान गरेको छ।
जन्मभूमि र देश प्रेम
आज प्रजातन्त्रको नाममा तपाईँसमेतले दिएका मतले राष्ट्र अधोगतिमा पुगेको छ। दोषी को? भोका दरिद्र नेपालीको उद्धार र विकासबारे कार्य गर्दै जनचेतना उत्पन्न्न गरेमा नेपाललाई तार जालीले घेर्न आवश्यक छैन।
मंसिर ४ गते एकै चरणमा चुनावः समृद्धिको जनचाहना अधुरै, अस्थिरतामै बित्यो पाँच वर्ष
२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
औद्योगिक क्षेत्रमा ६८७ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धिः यसरी बन्ला त औद्योगिक वातावरण?
तर सरकारी निकायहरूले नै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने काम गर्दै आएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण सरकारी स्वामित्वकै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएमएल) बनेको छ। यही सरकारी संस्थाले कोभिड–१९ का कारण दुई वर्ष थलिएर अहिले तंग्रिन लागेका उद्योगलाई अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाएर उठ्नै नदिने काम गरेको हो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडअन्तर्गत मुलुकभर करिब एक दर्जन स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्।
देशलाई निर्दलीय अभ्यासतिर धकेलिएको छः डा. भीम रावल
अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)देखि लिएर, एमसीसीदेखि लिएर भर्खरै केही समय अगाडि माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआर कम्पनीसँग गरिएको सम्झौंताको ठाडो उलंघन गरेर सरकारले कुनै हिच्किचाहट नगरी २ वर्ष म्याद थप गर्ने जस्ता राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै प्रहार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै नेता रावलले त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्ने पनि बताए।
बागमती प्रदेशका प्रमुख शर्माद्वारा दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण
बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपाधारा (१) बमोजिम आज दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
पूर्वमन्त्री मिथिलाको निधन
पूर्वमन्त्री मिथिला चौधरीको ५७ वर्षको उमेरमा शुक्रबार राति निधन भएको छ। भारतको दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा चौधरीको मृत्यु भएको छोरी रक्षाले जानकारी दिएकी छिन्।
कानुनको गर्भमा जिल्ला समन्वय समिति
जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्थानीय तहका रूपमा भए पनि यसको सञ्चालन ऐन संघ वा प्रदेशले बनाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन।
काजकिस्तानका ७७ प्रतिशत जनता संविधान संशोधनको पक्षमा: सर्वेक्षण
काजकिस्तानका झण्डै ७७ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको पाइएको छ।
संसद्मा प्रमुख दलको सक्रियता
दलहरू सच्चिने क्रमको थालनी प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)बाटै सुरु भएको छ। लामो समयदेखि संसद् अधिवेशन अवरोध गर्दै आएको एमालेले अब यसलाई सहज गराउन थालेको छ।
सिंहदबारको अधिकार गाउँ लैजाने घोषणा कार्यान्वयन नै निर्वाचनः नेम्बाङ
संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा घोषणा गरिएको ‘सिंहदबारको अधिकार गाउँमा’ लैजाने कार्य स्थानीय तह निर्वाचनले कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।
देशको नेतृत्व एमालेले लिने अवस्था देखियोः नेता नेम्बाङ
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले जनता आफूहरुसँग भएको र देशभर एमालेका पक्षमा जुरुक्कै उठेको माहोलले फेरी एमालेले मुलुकको नेतृत्व लिने अवस्था देखिएको बताएका छन्।
उम्मेदवारी दर्तामा दलहरूको समानता चरित्र देखिएन
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्तामा दलहरू संविधानको व्यवस्था कार्यन्वयनमा उदासीन देखिएका छन्।