सिएनआई र राप्रपाबीच छलफल
नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
विद्युत् विकासका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर
पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सके भारतका उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल र बिहार जस्ता नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यलागयत भारत तथा बंगलादेशको विद्युत्को केही माग पूर्ति गर्न सकिनेछ र त्यसबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुनेछ।
‘अख्तियार विधेयक’ सच्याउन ध्यानाकर्षण
विधेयकको सो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रतिकूल असर गर्ने भन्दै चेम्बरले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
हाम्रो प्रतिबद्धता
मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँगै सुरु भएको नेपाल रिपब्लिक मिडिया आजबाट १५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ।
साढे ३ खर्ब कम राजस्व संकलन
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर राजस्व संकलनमा परेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा लक्ष्यभन्दा करिब साढे ३ खर्ब रूपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ।
वर्ष २०७९ः उत्साहपूर्ण भएन संसदीय अभ्यास, ‘ट्रयाक’ समात्न अझै धौ-धौ
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि पर्याप्त अभ्यास र अनुभव नभएका कारण संसदीय उपलब्धिका हिसाबले यो वर्ष पनि उत्साहपूर्ण भएन्।
नौ महिनामा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्रै
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च मुस्किलले एक चौथाइँ मात्र गरेको छ।
थलिएको अर्थतन्त्र सुधार्न अर्थमन्त्री महतको सक्रियता
मुलुकको अर्थतन्त्र थलिएका बेला नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सुधारका लागि सक्रिय पहल थालेका छन्।
‘अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा जुटौं’
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहेका बेला निजी क्षेत्रका दुई संस्थाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष माग गरेका छन्।
राहदानी विभागको टोली पोर्चुगलमा
युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा रहेका नेपालीलाई राहदानी सेवा प्रदान गर्न राहदानी विभाग काठमाडौंको टोली पोर्चुगल पुगेको छ।
मन्त्रालय मोह
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बैठक बसेपछि दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ।
ब्याजदरको समस्या सम्बोधन गर्न चेम्बरको आग्रह
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चर्को ब्याजदरबाट उत्पन्न समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायसँग पुनः आग्रह गरेका छन्।
अर्थतन्त्रलाई आधार मानेर नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छः ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सुधारोन्मुख रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आधार मानेर नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप परिवर्तन गर्न सकेमा समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रलाई छिटोभन्दा छिटो सही ट्र्याकमा लैजान सकिने बताएका छन्।
निर्माण व्यवसायीले ६० अर्बको भुक्तानी अझै पाएनन्
मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाबाट ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी रोकिएको बताएका छन्।
अर्थतन्त्र संकटमा गम्भीरता
मुलुकमा यतिबेला आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको देखिँदैछ। बजारमा उपभोक्ताले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षमा सुधार भए पनि आन्तरिक पक्ष कमजोर भएको छ।