हाम्रो लोकप्रिय उखानले भन्छ–‘श्राद्ध गर्नु भन्दा सिदा पुर्‍याउनु मापाको।’ मुलुकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु पनि यही उखान जस्तो हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री बन्नु भन्दा सरकार विस्तार गर्नु गाह्राे छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन पूरा हुनै लागेको छ। सरकारको मधुमास पूरा हुन लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर दाहालले सरकार चलाउनुपरेको छ। प्रधानमन्त्री बन्दा १० दलीय गठबन्धन बनेर सबैले विश्वासको मत दिएपछि मन्त्री बाँड्न कठिन भएको छ। प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएपछि सरकार विस्तारका निम्ति दैनिकजसो गठबन्धन दलहरूको बैठक बसेको बस्यै छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बैठक बसेपछि दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु बाध्यता हो, रहर होइन। एकै चरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने चाहना भए पनि मन्त्रालय भागबन्डाले यो सम्भव भएको छैन। सरकारका सबै मन्त्रालय उत्तिकै आवश्यक भएर सिर्जना भएका हुन्। तर अहिले परिस्थिति हेर्दा केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय नभए सरकारमा सहभागी हुन नचाहने मनस्थिति केही दलको देखिएको छ। स्वाभाविक हो, भागबन्डाको राजनीतिमा आफूले खोजेअनुसारका उच्च पद र त्यो पनि नभए मन्त्रालय पनि रोजेकै हुनुपर्ने अवस्था छ।

कुनै सिद्धान्तले प्रेरित भएर राजनीति गरेको होइन। जसरी पनि सरकारमा जानैपर्छ भन्ने मान्यताले प्रेरित राजनीतिका निम्ति पद अत्यावश्यक पक्ष हो। आखिर हाम्रो राजनीतिमा कोही पनि ‘जोगी बन्न’ लागेका होइनन्। कुनै पनि कामका निम्ति प्राप्ति अनिवार्य भएका कारण पनि भागबन्डा कठिन हुँदै गएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार आयोजित न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा समेत सरकारलाई पूर्णता दिने काममा आफू साँझ/बिहान खटिएको बताएका छन्। दाहालमा केही गरौँ भन्ने छटपटी हुन सक्छ। तर उनले केही काम गर्न भ्याउने स्थिति देखिन्न। सरकारलाई पूर्णता दिने काममै यति मुस्किल छ भने आगामी दिनमा काम गर्न त्यत्तिकै कठिन हुन सक्छ। उद्घाटन, विमोचन, शिलान्यास आदिमा प्रधानमन्त्रीको समय व्यतीत हुन्छ। त्यसमा पनि उनले आफू निरन्तर लागिरहेको बताउने गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा न्यूनतम काममा सहमति हुनु जरुरी देखियो। दिनैपिच्छे भागबन्डाकै बैठकमा केन्द्रित भएपछि मुलुकका समस्या थाती रहन्छन्। आमनागरिकमा छटपटी देखिन्छ। छिमेकी दुई मुलुक चीन र भारतले दैनिकजसो प्रगति गरिरहेका छन्। हाम्रो मुलुकमा भने समय त्यत्तिकै व्यतीत भइरहेका छन्। अहिले जुन गतिको विकास हामीकहाँ देखिएको छ, त्यसका निम्ति सरकार आवश्यक हुँदैन। विनासरकार पनि यति काम हुन्छ। हाम्रा मन्त्रालयमा मन्त्री नभएर पनि काम रोकिएको छैन। रोकिँदैन पनि। वास्तवमा मन्त्री बनाउने भनेको त्यो मन्त्रालयका लागि गहना पठाउने जस्तो स्थिति मात्र हो। अहिले सबैजसो दलका शीर्ष नेताले मन पराएर छानिएका व्यक्ति मन्त्री हुने हुन्। तिनले मुलुकका गम्भीर समस्या समाधानमा आफूलाई सशक्त प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था तत्कालका निम्ति देखिन्न।

वास्तवमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको प्रभावकारी नेता बन्ने चाहना हो भने आफूलगायत सबै दलबाट उत्कृष्ट काम गर्न सक्ने सांसदलाई मन्त्री बनाउनु उचित हुन्छ। त्यस्ता मन्त्रीले मुलुकको अहिलेको निराशा चिर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हामीकहाँ मन्त्री बनेर आएका व्यक्तिहरूबाट पनि खासै आशालाग्दो काम हुन सक्दैन। केही दिन तिनले उछलकुद गर्छन् अनि थन्कन्छन्। विशेषज्ञहरूको सेवा लिने हो भने परिस्थिति बदलिन्छ। सही ठाउँमा सही व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने आँट कसैको छैन। आफूलाई मन पर्ने मानिस खोजी गर्दा कहिल्यै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका व्यक्ति पाइँदैनन्। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका व्यक्ति त आफूले खोज्नुपर्छ। चाकडी गर्ने मात्र नेताका घरसम्म आइपुग्छन्। विशेषज्ञ भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफैँ खोज्नुपर्छ। मुलुकको प्रणालीले योग्य व्यक्तिलाई खोज्ने र तिनलाई जिम्मेवारी दिने परिपाटी बनाउनु उचित हुन्छ।

कुनै नेता विशेषलाई खास मन्त्रालयमा रुचि हुन सक्छ। केही मन्त्रालयमा हुने अपारदर्शी खर्च, त्यसको प्रभाव आफ्नो र दलको प्रभाव विस्तारमा सहयोगी हुने ठानिन्छ। राज्यको स्रोत र शक्ति प्रयोग गरेर आफूलाई बनाउनुपर्ने परिस्थितिबाट हट्नु आवश्यक छ। सत्ता गठबन्धनका सबै सांसदमध्ये योग्यतम् व्यक्तिको सूची बनाएर यथार्थमा काम गर्ने हो भने परिणाम फरक हुन्छ। नेताहरूले आफ्नो चाकडी नगर्नेबाहेक अरूलाई मन्त्री बनाउने चाहना राख्दैनन्। अहिले मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ। विकास निर्माणको जिम्मा लिएका मन्त्रालयहरूको कामको गति छैन। देशले राखेका कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन।

यस्तो अवस्थामा सरकारको ध्यान निराशा चिर्ने गरी काम गर्नतिर हुनुपर्छ। सरकार निर्माणका पट्यारलाग्दा कामप्रति आमनागरिकको ठूलो चासो छैन। सरकारले कसरी काम गर्छ भन्नेमै सबैको ध्यान हो। सरकारको ध्यान भने नीतिगत अनियमिततामा मात्र केन्द्रित हुने र आफू अनुकूल व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्नमै केन्द्रित हुने हो भने त्यसले अपेक्षित उपलब्धि दिन सक्दैन। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पनि मनपर्दो मन्त्रालय पाउन मात्र कोसिस गर्ने होइन, आफूले समर्थन गरेको सरकारले कसरी काम गर्दैछ, त्यसमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। सय दिन नपुग्दै सरकारले विधेयकहरूमा व्यक्तिगत लाभ पुग्ने प्रावधान राख्न थालिसकेको छ। त्यस्ता पक्षमा पनि ध्यान पुगेन भने मन्त्रालय मोहको चास्नीमै अहिलेको सरकार डुब्नेछ। 

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७९ २३:४३ बुधबार