जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा करिब ४२,००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने संभावना छ र करिब ३४,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्ससमेत जारी भैसकेको छ। नेपालको आफ्नै कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने जलविद्युत् पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएपछि इन्धन पैठारी घट्ने, व्यापार घाटा कम हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नेछ।

पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सके भारतका उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल र बिहार जस्ता नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्य लागयत भारत तथा बंगलादेशको विद्युत्को केही माग पूर्ति गर्न सकिनेछ र त्यसबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुनेछ। यसले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन संभव हुनेछ। त्यति मात्र नभै विद्युत्को सहज तथा निरन्तर आपूर्तिले मुलुकको औद्योगिकलगायत विभिन्न क्षेत्रको विकासमा ठूलो टेवा पुगी मुलुक चाँडै समृद्ध हुनेछ।

विद्युत् सबै किसिमका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायका लागि आवश्यक इनपुट भएको र निकट भविष्यमा महत्वपूर्ण निकासीयोग्य वस्तु हुने भएकाले यसलाई न्यूनतम लागतमा उत्पादन गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्र बढी सक्षम हुने र निकासी बढी प्रतिस्पर्धी हुनेछ। यसैले नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत सुधारका माध्यमले न्यूनतम लागतमा अधिकतम विद्युत् उत्पादन गर्नुमा कसैको विमति नहोला।

जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा करिब ४२,००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने संभावना छ र करिब ३४,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्ससमेत जारी भैसकेको छ।

विद्युत् विकासका लागि अन्य पक्षका साथै यसमा गरिने लगानीलाई मूल्यअभिवृद्धि करको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त गर्नुपर्छ। त्यसका लागि विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने होइन बरु लगाउनु पर्छ।

विद्युत्सँग सम्बन्धित वर्तमान मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी व्यवस्था

हाल विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा मूल्यअभिवृद्धि कर छूट भएकाले यसको आपूर्तिमा मूल्यअभिवृद्धि कर लाग्दैन। यसैगरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण उपकरण, मेसिनरी, औजार र सोसँग सम्बन्धित पार्टपुर्जामा कर छूट दिने व्यवस्था भए पनि अन्य सामग्री, इन्धन, दूरसञ्चार सेवालगायतका विभिन्न वस्तु तथा सेवाको खरिद तथा पैठारीमा मूल्यअभिवृद्धि कर लाग्छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालकाअनुसार ऊर्जाका आयोजना निर्माणमा लाग्ने ६० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु तथा सेवामा हाल मूल्य अभिवृद्धि कर लागिरहेको छ। यसको फलस्वरूप जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा सामान्यतया कुल लागतको १० प्रतिशत रकम मूल्यअभिवृद्धि कर हुने गरेको छ। औसतमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण खर्च प्रतिमेगावाट २० करोड रूपैयाँ भएको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि करबापत प्रतिमेगावाट २ करोडले लागत बढेको छ।

विद्युत् सबै खाले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको इनपुट भएकाले उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्दा लागेको मूल्यअभिवृद्धि कर विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय लागतको एउटा अंगका रूपमा रहन्छ। तिनीहरूको बिक्री मूल्यमा विद्युत्मा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करसमेत समावेश भएको हुन्छ र सो बिक्री मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा कर क्याकेड हुन जान्छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालकाअनुसार ऊर्जाका आयोजना निर्माणमा लाग्ने ६० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु तथा सेवामा हाल मूल्य अभिवृद्धि कर लागिरहेको छ।

हरेक तहका बिक्रेताले विद्युत् इनपुट्मा लागेको करसहितको मूल्यमा मुनाफा प्रतिशत लगाउने हुँदा प्रतिमेगावाट विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि करबापत सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको खरदि तथा पैठारीमा २ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा त्यसको कारणले अन्तिम उपभोक्ता मूल्य प्रतिमेगावाट २ करोडभन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ।

विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था

विद्युत् आयोजना लागत कम गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट नभै त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्छ। यसो भए विद्युत्सम्बन्धी आयोजनाले प्रयोग गर्ने सबै किसिमका निर्माण सामग्री, सवारी साधन, इन्धन, कम्प्युटर प्रिन्टर्स, अफिस सामग्री, फर्निचर, स्टेसनरी, दूरसञ्चार सेवालगायत विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद र पैठारी गर्दा तिरेको कर तिनीहरूले विद्युत् आपूर्ति गर्दा संकलन भएको करबाट कटाउन पाउनेछन्।

तिनीहरूको विद्युत् आपूर्तिमा संकलन भएको मूल्यअभिवृद्धि करभन्दा खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर बढी भएमा बढी रकम सरकारबाट फिर्ता पाउनेछन्। त्यस्तो स्थिमिा विद्युत्मा गरिने लगानी र यसको निकासी मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भै हाम्रो अर्थतन्त्र आर्थिक दृष्टिकोणले बढी सक्षम र निकासी विदेशी बजारमा बढी प्रतिस्पर्धी हुनेछ।

विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनेसम्बन्धी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाको अवधारणा

विद्युत्मा मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउने संभावनाबारे साबिकको नेपाल राजस्व परमर्श समितिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल र ऊर्जाविज्ञहरूसँग २०७९ चैत २३ गते एक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो। त्यस अवसरमा विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने विषयमा सुरुमा कार्यक्रमका अधिकांश सहभागी सकारात्मक थिएनन्।

विद्युत् आयोजना लागत कम गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट नभै त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्छ।

कार्यक्रममा विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएपछि हुन सक्ने उज्याला र अँध्यारापक्षबारे विस्तृतरूपमा छलफल भएपछि कार्यक्रमको अन्त्यमा विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सोच्नुपर्ने हो कि भन्ने केही सहभागीको अवधारणा बनेको थियो र त्यसको एक हप्ताजतिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले विद्युत्को स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लगाउनुपर्ने सुझावदिएको थियो।

हुनुपर्ने के?

विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएपछि अन्य वस्तु तथा सेवा निकासीमा यो कर शून्य दरले लागेझैँ विद्युत् निकासीमा पनि कर शून्य दरले लाग्नेछ। त्यसको अर्थ निकासीकर्ताले विद्युत् निकासी गर्दा कुनै कर तिर्नुपर्ने छैन। तर तिनीहरूले विद्युत्को इपनुट्समा तिरेको कर फिर्ता पाउनेछन्। यसले गर्दा विद्युत्को निकासी मूल्यअभिवृद्धि करको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुनेछ।

विद्युत्को स्थानीय बिक्रीमा पनि शून्य दर लगाउँदा विद्युत् मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त त हुनेछ तर त्यसले विद्युत् क्षेत्रका व्यवसायीले सधैं कर फिर्ता माग गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नेछ। त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष मुलुकभित्र उपयोग हुने विद्युत् आपूर्तिमा शून्य दर लगाएमा औषधि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विभिन्न वस्तु तथा सेवामा मूल्यअभिवृद्धि कर शून्य दरले लगाउनुपर्ने माग बढ्दै जानेछ र त्यो क्रम निरन्तररूपमा जारी हुने कुरा कपडा उद्योगलाई बिक्रीकर फिर्ता दिन सुरु गरेपछि त्यो व्यवस्था मोबाइललगायतका दर्जनौँ वस्तुमा लागु भएको हाम्रो आफ्नै अनुभव छ।

विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दर लगाउँदा वा १३ प्रतिशतको दर लाउँदा विद्युत्का लगानीकर्तालाई खास फरक पर्दैन।

विद्युत्को स्थानीय बिक्रीमा पनि शून्य दर लगाउँदा विद्युत् मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त त हुनेछ तर त्यसले विद्युत् क्षेत्रका व्यवसायीले सधैं कर फिर्ता माग गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नेछ।

दुइटै अवस्थामा तिनीहरूले आफ्नो इनपुट्समा कर तिर्नै पर्छ र बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लगाउँदा इनपुट्मा तिरेको कर फिर्ता माग गर्न पाउनेछन् भने बिक्रीमा १३ प्रतिशतको दर लगाउँदा बिक्रीमाअसुल गरेको करबाट इन्पुट्समा तिरेको कर कटाउने र बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा इन्पुट्समा तिरेको कर बढी भएमा बढी भएजति रकम सरकारबाट फिर्ता माग गर्न पाउनेछन्। यसैले विद्युत्मा लगानी गर्नेका लागि विद्युत्मा शून्य दर वा १३ प्रतिशतको दर लाग्नु उस्तै हो।

विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएमा के उपभोक्ता मूल्य १३ प्रतिशतले बढ्छ?

विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएमा यसको उपभोक्ता मूल्य १३ प्रतिशतले बढ्दैन। हाल विद्युत् आयोजनाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी इन्पुट्समा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भएकाले झण्डै ८ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर प्रत्यक्ष लागिरहेको छ र विद्युत्मा मूल्यअभिवृद्धि कर छूट भएको कारण सिर्जित करमाथि कर लाग्ने वा यो करसहितको खरिद मूल्यमा उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायीले विभिन्न तहमा मुनाफा प्रतिशतलगाएको कारणले सिर्जना हुने आर्थिक अक्षमताका कारणले वास्तवमा मूल्य अभिवृद्धि करकोे भार विद्युत्मा १० प्रतिशतभन्दा बढी पर्न गएको छ।

त्यसैले विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गरिएमा यसको अन्तिम उपभोक्तामूल्य बढीमा दुई तीन प्रतिशतले मात्र बढ्न सक्छ। नेपाल सरकारले निश्चित तहसम्मका उपभोक्तालाई महसुल छूट दिने वा यस्तै अन्य उपायद्वारा न्यून आयवर्गमा मूल्य अभिवृद्धि करलगाएतका कारण थप भार नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

विद्युत्मा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर छूट हटाएर कर लगाउँदा विद्युत् उत्पादन प्रतिमेगावाट २ करोड रूपैयाँ भन्दा बढीले सस्तो हुनेछ र यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी मूल्य अभिवृद्धि करकोे भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त भै सिंगो अर्थतन्त्र कम लागतको हुनेछ।

अर्कोतर्फ विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा विद्युत् निकासीको इनपुट्समा लागेको कर विद्युत् निकासीकर्ताले फिर्ता माग गर्न सक्ने हुँदा हाम्रो विद्युत् निकासी मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त भै विदेशी बजारमा बढी प्रतिस्पर्धी हुने भएकाले निकासी प्रोत्साहित हुनेछ र त्यसले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन र विदेशीमुद्रा आर्जन बढाउन सहयोग पुग्नेछ।

विद्युत्मा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर छूट हटाएर कर लगाउँदा विद्युत् उत्पादन प्रतिमेगावाट २ करोड रूपैयाँ भन्दा बढीले सस्तो हुनेछ र यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी मूल्य अभिवृद्धि करकोे भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त भै सिंगो अर्थतन्त्र कम लागतको हुनेछ।

यसअतिरिक्त हाल विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट भएकाले पैठारीमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन। विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएमा पैठारी हुने विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ र त्यसबाट नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धि हुनेछ। यसैले विद्युत् विकास गर्न विद्युत्मा मूल्यअभिवृद्धि कर छूट दिने होइन बरु यो कर लगाउनु पर्छ। 

प्रकाशित: १५ वैशाख २०८० ००:३२ शुक्रबार