नारायणगढ–मुग्लिन सडकका एघार पुल सञ्चालनमा
मुग्लिन बजार नजिकको खहरे, नाम्चे, कालिखोला र तुइनखोला पुलबाहेक अन्य पुल सञ्चालनमा आएका हुन्।
मुग्लिन बजार नजिकको खहरे, नाम्चे, कालिखोला र तुइनखोला पुलबाहेक अन्य पुल सञ्चालनमा आएका हुन्।
नागरिक लगानी कोषले ‘सिआइटी स्मार्ट मोबाइल एप’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। मोबाइल एप एन्ड्रोइड तथा आइओएस भर्सनमा देख्न सकिन्छ।
साझा यातायातले काठमाडौंमा उपत्यकाभित्र पहिलोपटक ४० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभए सदन अवरुद्ध गर्ने यसअघिको बैठकमै चेतावनी दिइसकेको छ।
लामो समयदेखि मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा चर्चा हुँदै आए पनि मूर्तरूप पाउन नसकिरहेको अवस्थामा आयल निगमले अग्रसरता देखाएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहालले वार्षिकोत्सव उद्घाटन गर्दै भरतपुर केन्द्रीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न पहल विषय दोहाेर्याएका छन्।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि साझेदार दलहरूबीचको अन्योल कायमै छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले नै अहिले कसरी सहकार्य चलिरहेको छ भन्ने अन्योल रहेको बताएका छन्।
कृषि विकास बैंकले ग्लोबल मनी विकको अवसरमा ‘विद्यार्थीसँग बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
नेपालगञ्जको धम्बोझीमा अवस्थित वाटरपार्क आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। तालको पुनःनिर्माणसँगै तयार भएको पूर्वाधार विकासले सर्वसाधारणलाई लोभ्याएको छ।
रौतहटको दुर्गा भगवतीमा युवाहरूले संसदको अभ्यास गरेका छन्। संसद् सञ्चालन प्रक्रियादेखि कानुन निर्माणसम्म विभिन्न विषयमा युवाहरूले संसदीय अभ्यास गरेका हुन्।
किडार्क नेपाल जुम्लाको आयोजना, वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल जुम्लाको आर्थिक सहयोग र तिला गाउँपालिकाको समन्वयमा तीन सय ९० घन्टे सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको छ।
सरकारले देशभरका एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनका लागि बनाएको ‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका–२०७८’लाई बेवास्ता गरी जिल्लामा वर्षौँदेखि अधिकांश एम्बुलेन्स मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका हुन्।
दलित समुदायका कला तथा सीपहरूबारे ज्ञान आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमै पहिलो पटक दलित ज्ञान उत्सव कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ।
आफ्ना नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यसहित जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका– ५ ले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ।