शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ८० दिन विस्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेपछि गठबन्धनभित्रैबाट आलोचना सुरु भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्तापित गर्दै असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो।
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्वजिल्ला इन्चार्ज पुष्प कोइरालालाई अदालतबाट रिहा हुनेबित्तिकै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका उनीमाथि अर्काे मुद्दा रहेको भन्दै प्रहरीले पक्रेको हो।
सरकार विस्तारसँगै प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभाका संसदीय समिति सभापति पनि परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सामेल भएका नयाँ दलले समितिको सभापतिमा पनि दाबी गर्न थालेपछि यस्तो सम्भावना देखिएको छ।
महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्यानल बनाएर निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने
भक्तपुर नगर सभापति तमखु नेतृत्वका उपसभापतिमा राजन जोशी र रोशन तुकबन्जार, सचिवमा रत्नसुन्दर खुजु र सुनिलराज दैवज्ञ, सहसचिवमा विष्णुप्रसाद गणेजु र आरती रञ्जीत, नगर क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा रमा ढकाल शिल्पकार र विश्वजित भैल विजयी भएकी छिन् ।
आयोगमा नौजना पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्नेमा दुईजना मात्र नियुक्त गरिएकोमा उनीहरू पनि अलमलमा छन्। नियुक्त गरिएका ती पनि भागबण्डामा नियुक्त गरिएका हुन्। एकजना नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट र अर्को एकजना माओवादी केन्द्रको कोटाबाट नियुक्त गरिएका छन्।
गोरखाका ११ स्थानीय तहमध्ये छ वटा पालिकामा कांग्रेसले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ ।
इलामका पालिकास्तरको पार्टी कार्यसमिति चयन गर्न नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन आज (शनिबार) हुँदैछ। साँझसम्ममा अधिवेशन/मतदान सकेर आइतबारसम्ममा सबै पालिकाको नतिजा आउने कांग्रेस जिल्ला समितिले जनाएको छ।
आजको सन्दर्भमा धर्मर समाजवाद, प्रजातन्त्र,राष्ट्रियताबारे स्वयं बिपीको धारणा के थियो ? गम्भीर बहस होला !
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
राजनीति गर्ने धेरैजसो पदमा पुग्न चाहन्छन्, पदमा पुगेपछि शक्ति र धन कमाउन चाहन्छन्। मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्नुका पछाडि इज्जत, प्रतिष्ठाभन्दा पनि धन कमाउनु प्रमुख कारण रहेको सर्लाहीका बुद्धिजीवी रजनीकान्त झाको विश्लेषण छ।
संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान पूर्ण नरहेकाले यसलाई बिघटन गरी जनमत संग्रह गर्नुपर्ने विषयमा नेत्रबिक्रम चन्द (बिप्लव) नेतृत्वको नेकपा बैठकमा बहस चलेको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक आजदेखि तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा सुरु भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण संसद् बैठक ६ दिन पर धकेलिएको छ। मंगलबार बसेको बैठक असोज ४ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ। संसद् बैठक धकेलिँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन्।
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा वृद्ध नेताहरूले आफूलाई राजकाजबाट सहजै बाहिर निकालेर आरामको जिन्दगी बिताउने सोच राखेको देखिएन। बरु सक्रिय राजनीति छाडेको स्थितिमा आउन सक्ने एकांकीपन र स्रोतसाधनको अभावले तिनलाई सत्तामै अडिइरहन बाध्य पारेको देखिन्छ।
