१२ दिनअघि नियुक्त गरिएका सुकुमबासी आयोगमा दुईजना मात्र पदाधिकारी छन्। आयोगमा नौजना पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्नेमा दुईजना मात्र नियुक्त गरिएकोमा उनीहरू पनि अलमलमा छन्। नियुक्त गरिएका ती पनि भागबण्डामा नियुक्त गरिएका हुन्। एकजना नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट र अर्को एकजना माओवादी केन्द्रको कोटाबाट नियुक्त गरिएका छन्।

भदौ २९ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो। त्यसलगत्तै ती पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूले आयोगमा अरू पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई ताकेता गरिरहेका छन् तर सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। आयोगका पदाधिकारीहरू केशव निरौला र नहेन्द्र खड्काले शनिबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटी जतिसक्दो चाँडो आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गरे। ‘दुईजना मात्रै हुँदा सोचेजति काम गर्न सकिँदो रहेनछ। त्यसैले तत्काल आयोगलाई पूर्णता गृहमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेका छौं,’ निरौलाले भने, ‘अहिले हामी अलमलमा परेको जस्तो भएको छ।’

सरकार फेरिनेबित्तिकै आयोग पनि फेरिएको छ। पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्व सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोगलाई देउवा सरकारले विघटन गरेको थियो। त्यसको ठाउँमा नयाँ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। ज्ञवाली आयोगले करिब ११ लाख फाराम वितरण गरेको थियो र त्यसमध्ये एक लाख ८४ हजार फाराम इन्ट्रिसमेत गरिएको थियो। देउवा सरकारले बनाएको आयोगले फास्ट ट्र्याकबाट सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सोच बनाएको छ तर सरकारले आयोगलाई पूर्णता नदिँदा आयोगका पदाधिकारीको अहिलेको काम भनेको आयोगलाई पूर्णता दिनका लागि सरकारलाई दबाब दिनु मात्र रहेको छ। लामो समयदेखि विभागीय मन्त्रालय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्। 

प्रधानमन्त्रीले भूमि व्यवस्थाको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। विभागीय मन्त्री नै नभएपछि आयोगका पदाधिकारीले गृहमन्त्रीलाई भेट्न गएका थिए। सरकारले गत भदौ २९ गते आयोग अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तिलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा विभागीयमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगका अध्यक्षलाई शपथ खुवाएका थिए। निरौला यसअघि कांग्रेसनिकट नेपाली शिक्षक संघका अध्यक्ष समेत थिए। खड्का भने माओवादी केन्द्रनिकट किसानमा संगठनमा आवद्ध थिए।

टेकनारायण पाण्डे भूमि व्यवस्था सचिव भएको बेला भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थियो। ओली सरकारले गठन गरेको सुकुमबासी आयोग १३औं आयोग थियो। उक्त सरकारले केन्द्र र ७७ वटै जिल्लामा सुकुमबासी आयोग गठन गरेको थियो।  

देउवा सरकारले गठन गरेको आयोग १४औं आयोग हो। सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने नाममा यसअघि नै १३ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। २०७१ सालमा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सुकुमबासी आयोगले आठ लाख ६१ हजार सुकुमबासीको निवेदन संकलन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको २०७१ माघ ८ को आदेशपछि उक्त आयोग र आयोगका जिल्ला समिति निस्क्रिय भएका थिए। 

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले २०१३ यता ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमबासीलाई वितरण गरिसकेको छ। दलहरूको आयोगमा आफूनिकट कार्यकर्ता भर्ना गर्न पुरानो विघटन गर्ने र नयाँ आयोग गठन गर्ने परम्परा जस्तै भएको छ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७८ ०२:१० आइतबार