बजेट अपुग हुँदा योजना अधुरा
योजनामा सम्झौता गर्दा तोकिएभन्दा कम रकम आएपछि दैलेखमा विकास निर्माण योजना अधुरा भएका छन्।
योजनामा सम्झौता गर्दा तोकिएभन्दा कम रकम आएपछि दैलेखमा विकास निर्माण योजना अधुरा भएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका विषयमा सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
माघ १६ गतेदेखि पूर्वको मेची पुल र सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर गड्डाचौकीबाट ‘न्याय यात्रा’ सुरु गरेका पीडित २३ दिन पैदल हिँडेर बुधबार काठमाडौं प्रवेश गरेका छन्।
धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय र पुरातात्विक महत्वको चिम्टेश्वर क्षेत्रलाई थप विकासित गर्न तीनै तहका सरकारले अग्रसरता देखाएका छन्।
सरकारसँग सहमति हुन नसके पछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली तर्फ अघि बढ्न खोजेका किसानलाई रोक्न प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैँ हट्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई ४०० मिलियन पाउन्ड (करिब ६७ अर्ब रूपैयाँ) अनुदान दिने भएको छ।
राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूले नै लोकतन्त्रको नाम जप्दै न्यायालयलाई नै प्रभावित पारेर आफ्नो राजनीतिक र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले एकातिर मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ भने न्यायालय बदनाम भएको छ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः ३.९ र ३.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गर्नुले पनि निर्धारित लक्ष्य लक्ष्यमै सीमित रहने पक्का भएको हो।
भारत सरकारले दिएको प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसकेपछि किसानहरूले आन्दोलन जारी राख्दै भोलि राजधानी दिल्लीका लागि अघि बढ्ने घोषणा गरेका छन्।
नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७३ वर्ष भइसक्यो। तर अझै नेपालको प्रशासन वैज्ञानिक, व्यावहारिक र जनमुखी हुन सकेको छैन।
सङ्घीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र थासाङ गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा मुस्ताङ भित्रने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने उद्देश्यले सेकुङताल संरक्षण गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण भएको हो।
उनले संसदमा फागुन ६ गते सांसदहरूको प्रश्न र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जवाफले आफ्नो मन मरेको भन्दै युवाहरूको सपना किन मर्दैछ र उनीहरू विदेश पलायन हुँदैछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको बताएका छन्।
एक महिनाअघि प्रदेश कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको छ।
केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्याज निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।