सिक्टा सिँचाइकाे माटोमै समस्या रहेको विदेशी विज्ञको भनाइ
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर पटक–पटक भत्किन थालेपछि बेलायत र अष्ट्रेलियाबाट झिकाइएका माटोविज्ञले नहर अवलोकन गरी भत्केको खण्डमा घुलनशील माटोकै कारण समस्या आएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर पटक–पटक भत्किन थालेपछि बेलायत र अष्ट्रेलियाबाट झिकाइएका माटोविज्ञले नहर अवलोकन गरी भत्केको खण्डमा घुलनशील माटोकै कारण समस्या आएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा २०६१÷०६२ सालमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु भएदेखि नै सत्तासीन दल र विभागीय मन्त्रीले आयोजनामा आ–आफ्नो अनुकूलका प्रमुख (निर्देशक) तथा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिको विकास भयो।
बाँकेमा निर्माणाधिन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मुल नहर निरीक्षण गरेर अस्ट्रेलियन विज्ञ टोली फर्किएको छ। पश्चिम मुल नहरको केही स्थानमा देखा परेको घुलनशील माटोको समस्या समाधानका लागि उक्त टोली मंगलबार निरीक्षण गर्न आएको थियो।
‘घुस लिन्या र घुस दिन्या दुबै राष्ट्रका शत्रु हुन्’– राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहका यी अमरवाणीको महत्ता आज पनि घटेको छैन। तीन सय वर्षअघिको नेपालको यथार्थ भने अझै फेरिएको छैन। न घूस खाने घटेका छन् न दिने नै। जसरी होस् आफ्नो काम बनाउनका निम्ति घूस ख्वाउनुलाई सर्वसाधारणले पनि अपराध सम्झेका छैनन्।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्ने निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र प्राविधिक कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि पेसागत संगठन त्यस्ता अभियुक्तलाई बचाउने प्रयासमा लागेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा साढे आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको अभियोग लगाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि भइरहेको काम के हुने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐक्यवद्ध नागरिक समाजले सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको लागि 'उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानविन आयोग' गठन गर्न समेत माग गरेको छ।
बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। पाण्डे आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रमुख एवं राप्रपा नेतासमेत हुन्।
सिक्टा सिँचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व वन भूमिसुधारमन्त्री बिक्रम पाण्डेसहित २१ जना विरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिसहित न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले बितेका चार महिनामा आफ्नो इजलासबाट भ्रष्टाचारका कुनै पनि मुद्दा फैसला गरेनन्।
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरालाई सफाइ दिएको छ।
सरकारी कार्यालय हाम्रो सेवा र सुविधाका निम्ति खुलेका हुन्। त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिले तलब र सुविधा हामीले तिरेको कर जम्मा हुने राष्ट्रिय ढुकुटीबाट पाउँछन्। राष्ट्रिय ढुकुटी भनेको करदाताको पैसा हो।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भनेर हरेक दिन कर्मचारीले सपथ लिए पनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन। सुशासन र सदाचार कायम गर्न हरेक दिन कर्मचारीले लिने सपथको बेहोरा यस्तो छ– म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म मेरो देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु।
सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री छँदा उनीमाथि भ्रष्टाचारको कसुरमा २०४० साल असारमा महाअभियोग लाग्यो। लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रस्तावक र प्रकाशचन्द्र लोहनी समर्थक भएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। त्यसमा मतदान हुँदा प्रधानमन्त्री थापाले १७ मत मात्र पाए।
बाँके, बर्दिया र दाङका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाए अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको हो ।