नेपालगन्ज - बाँके, बर्दिया र दाङका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाए अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको हो । जिल्लामा यसअघि शिक्षामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको गुनासाहरु आउँथे।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको यस वर्षको आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय नेपालगन्जमा तीन सय १५ भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित एक सय ६ उजुरी दर्ता भएका छन्।

परेका उजुरीमा बाँकेमा ४७, बर्दियामा २६ र दाङमा ३३ स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी निराजन शर्माले जानकारी दिए । कर्मचारी नियुक्ति र पूर्वाधार निर्माणका विषयका उजुरी बढी मात्रामा आउने गरेका छन् । स्थानीयबाट आएका उजुरी र सञ्चार माध्ययममा आएका समाचारका आधारमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ।

साथै, अहिले शिक्षाका पुराना ६५ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छ । शिक्षापछि वनका ४४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । वनका उजुरी बढ्दै गएको अख्तियारको भनाइ छ । वनमा सामुदायिक वनहरूमा काठ लिलाम गर्दा, छुट पूर्जि जारी गर्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारको ठहर छ । त्यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति चुस्तदुरुस्त नभएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त मुद्दा अहिले छानबिनको क्रममा रहेको प्रवक्ता शर्माले बताए । समग्रमा बाँकेमा एक सय ३३, बदिर्यामा ८४ र दाङमा ९८ भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता भएको उनले बताए।

नियामक निकायभन्दा मिलेर खाने धेरै भएकाले यहाँ भ्रष्टाचार निर्मुल हुन् नसक्ने प्रध्यापक जनार्दन आचार्य बताउँछन् । ‘यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निश्चित प्रतिशत दस्तुर खान दिने गरी कानुनी मान्यता दिँदा केही रकम भ्रष्टाचारबाट बच्छ ।’ पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको रूप बदलिएको भन्दै उनले पहिलाको जस्तो अहिले भ्रष्टाचार नहुने बताए । ‘पहिला खुलमखुला पैसा मागिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले हुन्डी, लकरमार्फत पैसा आउँछ ।’ संस्थागत भ्रष्टाचार अन्त्य नहुँदासम्म भ्रष्टाचार निमूर्ल हुन् नसक्ने उनले बताए । अख्तियारमा उजुरी पर्दा मात्रै छानबिन गर्नुभन्दा कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमा शंका लागे स्वतः छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए।

भ्रष्टाचार कम गर्न नागरिक आफैं सजग र सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्थानीय तह आफैंले आफ्नो निगरानी गर्ने हुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बागेश्वरी असल शासन क्लबका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले बताए । ‘स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाउँछ,’ उनले भने, ‘आफै लागू र निगरानी गर्छ ।’ जसले गर्दा भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुन नसकेको भन्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लागू गरेका तीन सुत्र (सचेतना, निगरानी र अनुसन्धान) स्थानीय तहमा लागू गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार आफैं भ्रष्ट हुनु राम्रो नहुने भन्दै उनले भने, ‘स्थानीय तह जवाफदेही हुनु पर्ने पर्छ ।’ अन्य सामाजिक संघसंस्था, सर्वसाधारणहरूले पनि भ्रष्टाचारका विषयमा निगरानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुँदा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । आधा रकमको काम र आधा कम हिनामिना हुँदा गुणस्तरीय काम नहुने बताइएको छ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७५ ०२:१५ आइतबार