नेपाल–भारत सीमा सुरक्षाको चुनौती सामना गर्न पहिलो पटक संयुक्त कार्यदल (टास्कफोर्स) बनाउने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) नेपाल र भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन शनिबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको ‘आठौं समन्वयात्मक बैठक’मा यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो। तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूको अवैध प्रवेश रोक्न दुवै पक्षले संयुक्त टास्कफोर्स बनाउने विषयमा छलफल थालेका हुन्।

सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय हल्चोकमा सोमबार बिहान सम्पन्न हुने बैठकमा दुवै पक्षबाट आफ्नो तालुक मन्त्रालयमा यसबारे प्रस्ताव राख्ने गरी सहमति हुने बताइएको छ। तीन दिन चल्ने बैठकमा सीमा अपराध न्यूनीकरण र रोकथाम, अवैध क्रियाकलाप निगरानी र रोकथाम, सूचना आदानप्रदान तथा संयुक्त रूपमा सीमास्तम्भ रेखदेखलगायत विषयमा छलफल हुनेछ।

बैठकको पहिलो दिन तेस्रो मुलुकका नागरिकहरू अवैध रूपमा दुवै देश प्रवेश गर्ने र उनीहरूले आन्तरिक मामिलामा दुःख दिने गरेको विषयमा सुरक्षा अंग सचेत रहनुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। तीन वर्षयता भारतीय पक्षले पाकिस्तानी र चिनियाँ नागरिकको अवैध प्रवेश रोक्न नेपाली पक्षलाई दबाब दिएपछि नेपाली पक्षले पनि यसपटक बंगलादेशी र म्यानमारमा रोहिंग्याहरू भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेको थियो।

सो आग्रहपछि दुवै पक्षले आफ्ना तालुक निकायमा निगरानी, नियन्त्रण, अनुगमन, सहजीकरणका र सूचना आदानप्रदानका लागि संयुक्त टास्कफोर्स बनाउन विशेष प्रस्ताव गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

‘भारतीय पक्षले पाकिस्तानी र चिनियाँको बारेमा चासो राखेको छ, नेपालले पनि बंगालदेशी र रोहिंग्याका बारेमा चासो राख्नु स्वाभाविक हो,’ सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकारीले भने।

उनका अनुसार तेस्रो देशबाट अवैध रूपमा प्रवेश गर्न खोज्ने नागरिकको निगरानीबारे दुवै देशका अधिकारीहरूबीच समान धारणा बनेको छ। बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतको सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलका महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादले गरेका छन्। भारतबाट कात्तिक ३० मा अमृतमोहन प्रसादको नेतृत्वमा नौ जनाको टोली नेपाल आएको छ।

पहिलो दिनको बैठकमा नेपालले औषधिजन्य लागुऔषधको तस्करी र साना हतियार तस्करीलाई निकै महत्त्वका साथ उठाएको छ। पर्यटक सहायता कक्षको स्थापनालाई पनि नेपाली पक्षले जोड दिएको छ। तीन वर्षअघि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का तत्कालीन महानिर्देशक डा. सुजोयलाल थाउसेनले नेपालले तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूलाई भारत प्रवेश गर्न र उनीहरूको अवैध गतिविधि रोक लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यो विषयलाई गत वर्ष पनि भारतले उठाएको थियो।

चीन र पाकिस्तानका नागरिकहरूले नेपालको भूमि प्रयोग गरी भारत र नेपालबीचको खुला सिमानाका कारण भारततिर गलत मनशायले प्रवेश गर्ने गरेको दाबी गर्दै प्रवेशमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर यसपटक नेपालले रोहिंग्या प्रवेशलाई भारतीय पक्षले ‘स्क्रिनिङ’ गर्नुपर्ने, बंगलादेशमा आएको राजनीतिक परिवर्तन र अराजकताको विषयले नेपाललाई पनि असर पार्न सक्ने भएकाले नेपालतिर बंगलादेशी नागरिकहरूको अवैध प्रवेशमा भारतीय पक्षले ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गरेपछि भने संयुक्त टास्कफोर्सको अवधारणामाथि छलफल थालिएको छ।  

यसपटक नेपाली पक्षले निकै तयारीका साथ भारतीय पक्षलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेको थियो। नेपालबाट भारत जान खोज्ने नागरिकको निगरानीमा सशस्त्रले गरेको कामप्रति भारतले खुसी प्रकट गरेपछि भारतीय पक्षले पनि बंगलादेशी र रोहिंग्याको प्रवेशमा टास्कफोर्स बनाउने विषयलाई सहजीकरण गर्ने र तालुक मन्त्रालयमा प्रस्ताव राखौं भनेका थिए। जबाफमा नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्यालले त्यस्ता अवैध कार्यहरू हुन नदिन सजग भएको र भएको पाइए कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने जानकारी गराउँदै नेपालको सुरक्षा संवेदशीलतामा सशस्त्र प्रहरी सजग रहेको र साथै नेपाली भूमि प्रयोगबाट भारततर्फ अपराध कर्म नहुन भन्नेमा झन् सजग रहेको पनि बताएका थिए।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले विगत एक वर्षको तथ्यांक नै पेस गर्दै त्यस्तो कार्य रोकिएको बताएका थिए। उनको यो प्रस्तावलाई भारतीय फौजका प्रमुखले तत्काल फिल्ड अफिसहरूलाई निर्देशन दिने जानकारी बैठकमा गराएका थिए। भारतले तेस्रो देशका नागरिकलाई आवतजावत केही हदसम्म रोकेको जानकारी दिएको थियो। भारततर्फ जाने नेपाली नागरिकलाई समेत कडाइ गरेको जनाएको थियो। एपिएफ र एसएसबीले सीमा सुरक्षा प्रमुखस्तरीय द्विपक्षीय बैठक वर्षमा दुईपटक आलोपालो गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

बैठकमा नेपाल र भारतबीच करिब एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लम्बाइमा सीमाभित्र सूचना आदानप्रदानको लागि पनि छुट्टै संयन्त्र बनाउनेबारे छलफल भएको छ। कर्णाली प्रदेशबाहेक नेपालका ६ वटा प्रदेशका २७ जिल्ला भारतसँग जोडिएका पनि सूचना आदानप्रदान प्रमुख विषय भएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार एपिएफले भारततर्फ सीमा सुरक्षार्थ दुई सय ४४ बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) खडा गरेको छ।

सीमा इलाकाका छुट्टाछुट्टै स्थानमा डिएसपीको नेतृत्वमा प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म र बाँकीमा निरीक्षक र नायब निरीक्षकको नेतृत्वमा जनशक्ति खटाउँदै आएको र अहिलेको बैठकमा पनि सीमापार अपराध र औषधिजन्य लागुऔषध नियन्त्रणकै विषयमा बढी छलफल भएको बताएका छन्। उनले बैठकमा गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख नै बैठकमा सहभागी भएकाले सबै जानकारी उतैबाट लिनसमेत सुझाए। सरकारले दार्चुलाको कालापानी र नवलपरासीको सुस्तासँग जोडिएका मामिलाबाहेकमा मात्रै साझा अजेन्डा बनाएर छलफल गर्ने अधिकार एपिएफ–एसएसबी प्रमुखस्तरीय संयन्त्रलाई दिएको छ। बैठकमा यी दुई अजेन्डाबारे कहिल्यै छलफल भएको छैन।

समन्वयात्मक बैठकमा भाग लिन आएका एसएसबी प्रमुख अमृतमोहन प्रसादसहित सात जनाको टोली वार्तामा बसेको थियो भने नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक अर्यालसहित सबै एआईजी र पूर्व, मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा कमान्ड गरिरहेका डिआइजीहरूको सहभागित थियो।

सोमबारको औपचारिक वार्तापछि दुई प्रमुखहरूबीच संयुक्त समझदारीपत्रम हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको छ। एपिएफ र एसएसबी प्रमुखस्तरीय सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक सन् २०१२ (२०६९ साल) देखि दुवै मुलुकले वर्षमा एकपटक पालैपालो आयोजना गर्दै आएका छन्। बैठकमा विशेषगरी सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, तेस्रो देशका नागरिकको घुसपैठ नियन्त्रण र आतंकवाद नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन बैठक बढाउने विषयमा छलफल हुने गरेका छन् ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०८१ ०५:५१ आइतबार