काठमाडौं - सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्ने निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र प्राविधिक कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि पेसागत संगठन त्यस्ता अभियुक्तलाई बचाउने प्रयासमा लागेका छन्।

भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई बचाउन एक्लो आवाज पर्याप्त नभएपछि पेसागत संगठन प्रयोग गरी जोगाउने कसरत थालिएको हो। संवैधानिक निकाय आयोगले लामो अनुसन्धानपछि दर्ता गरेको उक्त भ्रष्टाचार मुद्दाविरुद्ध सोमबार निर्माण व्यवसायी महासंघ, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गरी असन्तुष्टि जनाएका हुन्। महासंघले त आफूलाई देशभरको १५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठनको रूपमा चिनाउँदै ‘व्यवसायीहरूप्रति भएको अन्याय, अत्याचारमा ध्यान दिनु कर्तव्य र दायित्व भएको’ जनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टाको निर्माण कार्य समग्रमा सफल नभएको, कमजोर र गुणस्तरहीन तरिकाले मूल नहर निर्माण गरेका कारण अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेकाले हालसम्मको लगानी शून्यमा पुगेको जनाएको छ

स्वतन्त्र न्यायालयको न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सिटिसिई कालिका कन्सट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेलाई हचुवा तथा पूर्वाग्रही भई इज्जत, मानप्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जिकिर छ।

बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा साढे आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भष्टाचार भएको ठहर गर्दै आयोगले शुक्रबार ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइको ४२ किलोमिटर लामो मूल नहर निर्माण गर्ने कालिका कन्सट्रक्सनका प्रमुख पाण्डेले दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार भ्रष्टाचार गरको आयोगको ठहर छ।

पश्चिम खण्डको ४५ किलोमिटर मूल नहरमध्ये ४२ किलोमिटर कालिकाले बनाएको हो। सोही खण्डको मूल नहर पटकपटक परीक्षणको क्रममा भत्कने गरेको छ। १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको उक्त आयोजनाको मूल नहर भत्कने क्रम नरोकिएपछि आयोगले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। आयोगले सिक्टाको निर्माण कार्य समग्रमा सफल नभएको, कमजोर र गुणस्तरहीन मूल नहर निर्माण गरेका कारण नहरको अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेकाले निर्माणमा भएको लगानी शून्यमा पुगेको जनाएको छ। पछिल्लोपटक साउन ७ गते बाँकेको ढकेरीस्थित चंगाई नालाको मूल नहर परीक्षणको क्रममा भत्केको थियो। किसान भने वर्षौंदेखि पानी पाउने आसमा रहँदै आएका छन्।

संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गरेपछि पेसागत संगठन प्रयोग गरी स्वतन्त्र अदालतलाई नै प्रभाव पार्ने उद्देश्य तीनवटा संस्थाले राखेको देखिन्छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको विषयमा सार्वजनिक रुपमा चर्चा समेत गर्न नपाइने मान्यताविपरीत यी संस्थाहरु उभिएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना लथालिंग भएको तथा राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग भएको विषयमा चुपचाप बसेका यी संस्थाहरुको उद्देश्य आयोग र अदालतलाई चुनौती दिनु रहेको प्रस्टै देखिन्छ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले व्यवसायीको धर्मअनुसार उक्त विज्ञप्ति निकालेको बताए। ‘सिक्टाको मूल नहर भत्कनुमा निर्माण व्यवसायीको नभई कर्मचारीको दोष छ,’ दाहालले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले प्राविधिक कर्मचारीले जस्तो डिजाइन बनाउँछन्, त्यस्तैखाले निर्माण गर्ने हो।’ पटकपटक मूल नहर भत्कँदासम्म निर्माण व्यवसायीले किन यसअघि नै सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेनन् त भन्ने नागरिकको प्रश्नमा दाहालले त्यस्तो हुन सकेको भए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिए।

‘सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा काम गरेका प्राविधिक कर्मचारीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दर्ता गरेपछि चिन्तित भएको’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने सोसाइटीका अध्यक्ष राजेश थापाले मुद्दा दर्ता गर्नुअघि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै अख्तियारको छानबिनमाथि नै प्रश्न उठाए। इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठले आयोगले मुद्दा दर्ता गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनलाई ख्याल नगरेको गुनासो गरे।

ती दुइटै समितिले सिक्टामा भएको भ्रष्टाचारलाई घुलनशील माटोसँग जोडेर निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीलाई बचाउने गरी निष्कर्ष निकालेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले सिक्टामा व्यापक अनियमितता भएको र देखिएको बयान दिँदा मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भने आर्थिक अनियमितता भएको देखेनन्। सरकारले निकै प्राथमिकता र पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएर सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण कार्य खेलाँचीपूर्ण तरिकाले भइरहेको स्थानीयको गुनासो थियो। सिक्टाको निर्माण कार्य गुणस्तरीय नभएको आयोजनाकै कतिपय प्राविधिकले बताएका छन्।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७५ ०२:५६ मंगलबार