सरकारी कार्यालय हाम्रो सेवा र सुविधाका निम्ति खुलेका हुन्। त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिले तलब र सुविधा हामीले तिरेको कर जम्मा हुने राष्ट्रिय ढुकुटीबाट पाउँछन्। राष्ट्रिय ढुकुटी भनेको करदाताको पैसा हो। यसलाई अंग्रेजीमा खुबै चल्तीको शब्दावलीमा ‘ट्याक्सपेअरर्स मनी’ भनेर चित्रण गरिन्छ। हामीकहाँ करदाता भनेको सबैभन्दा अपहेलित छ। त्यो कर पनि बुझाउँछ। अपहेलित पनि हुन्छ। सबैभन्दा अपहेलित करदाता त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला ऊ कर बुझाउन जान्छ। कर बुझाउँदादेखिका उसका दुःख कहिल्यै सकिँदैनन्। त्यो करबाट तलबभत्ता खानेले करदातालाई आफ्नो ‘मालिक’ होइन ‘नोकर’को थान्कामा राख्छन्। बरु राणा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ‘जनताको नोकर’का रुपमा उभ्याए। भलै व्यवहारमा त्यो नहोला। तर, त्यो युगमा त्यतिसम्म भन्न सक्नु पनि ठूलै आँट हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उत्कर्षमा आइपुगेका सर्वसाधारणले अझै सम्मान पाउन सकेका छैनन्। अझै पनि सरकारी कार्यालयमा काम बनाउन जानु भनेको अनेकन् हन्डर र ठक्कर पाउनु हो। यसो भन्नुको अर्थ सबै नकाम भएका छन् भन्ने होइन। केही असल कर्मचारीले आफ्नो कामलाई उम्दा पनि बनाएका छन्। पासपोर्ट लिन जाने बेलामा सर्वसाधारणले सुरु दिनमा जे जस्तो असुविधा भोग्नु परे पनि अहिले तत्कालै पाइन सक्ने गरी विकास भइसकेको छ।

कर कार्यालयले किन साना करदातालाई आकर्षित गर्ने गरी कर तिर्ने व्यवस्था गर्न सक्दैन ? किन मालपोत कार्यालयहरूले आफ्नो कामलाई सहज बनाउन पहल गर्दैनन् ? कारण प्रस्ट छ– जति असजिलो बनायो त्यति त्यसबाट कर्मचारीलाई फलिफाप हुन्छ।

सेवालाई विशिष्टीकृत बनाउनतिर कर्मचारीले आफूलाई रचनात्मक बनाउनै सकेनन्। कार्यालयमा आएका कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ गरेर राख्न अब धेरै ठूलो खर्च र सीप चाहिँदैन। त्यसका निम्ति थोरै इच्छाशक्ति भए पुग्छ। जुन मुलुकको मन्त्रिपरिषद् बैठक म्याक ल्यापटपका साथ बस्छ, त्यो मुलुकको अभिलेख प्रणाली पोका युगबाट अगाडि बढ्नैपर्ने हो। अभिलेख व्यवस्थित नहुनाले सर्वसाधारणले त्यसैबाट पीडा भोग्नुपर्छ। आफ्नो अभिलेख खोज्न कर्मचारीको सहयोग माग्नुको अर्थ हो थप ‘पत्रम्–पुष्पम्’का निम्ति तयार हुनु। दैनिक जनसम्पर्कका कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारमा कहिल्यै सुधार आउन सकेन। जहिल्यै सुधारका ठूल्ठूला अर्तिउपदेश सुनिन्छ। तर, त्यो अर्तिलाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्षमता कतैबाट प्रकट हुन सकेको छैन। विशेष गरी कम्पनी रजिस्ट्रार, मालपोत, यातायात व्यवस्था, नापी, श्रमलगायतका कार्यालयमा कर्मचारीले विशेष पारितोषिकविना कामै नगर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाबारे जानकार सबै छन्। तर, सुधार कहिल्यै हुँदैनन्। यस्ता कार्यालयमा बिचौलिया हाबी छन्। ती बिचौलियामार्फत काम गराउन सर्वसाधारणले केही न केही नजराना बुझाउनै पर्छ। यस्ता कार्यालयमा सहज र व्यवस्थित काम हुने व्यवस्था गर्न नसकिने छैन। कार्यालयबाहिर बडापत्र राखेर यसमा दिइने सुविधाबारे प्रस्ट जानकारी गराउन सकिन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्ता कार्यालयका ‘साना माछा’लाई यदाकदा आफ्नो जालमा पारेको पनि देखिन्छ। यी साना माछा सानोतिनो रकममा जालमा पर्छन् पनि। तर, समस्या यति धेरै फैलिएको छ कि केही माछा समाए पनि अन्य नसमातिउन्जेल यसमा लागिरहन्छन्। कर्मचारीलाई कसरी सेवामुखी बनाउने र कार्यालयको अवस्थामा सुधार ल्याउने भन्ने सोचमा सरकार पुग्नु आवश्यक छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सर्वसाधारणले आफ्ना सवारीका निम्ति बुझाउने करको रकम ठूलो छ। किन यातायात व्यवस्था कार्यालय पार्किङ सुविधासहितको राम्रो स्थानमा राख्न सकिँदैन ? सर्वसाधारणले सहजै सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण आदि गराउने अवस्था हुँदैन। कर कार्यालयले किन साना करदातालाई आकर्षित गर्ने गरी कर तिर्ने व्यवस्था गर्न सक्दैन ? किन मालपोत कार्यालयहरूले आफ्नो कामलाई सहज बनाउन पहल गर्दैनन् ? कारण प्रस्ट छ– जति असजिलो बनायो त्यति त्यसबाट कर्मचारीलाई फलिफाप हुन्छ। राम्रा कर्मचारीको संख्या पनि निजामतीभित्र ठूलो छ। तर, जनसम्पर्क बढी हुने यस्ता कार्यालयमा देखिएको व्यवहारले समग्र कर्मचारीको छवि धुलिसात भइरहेको छ। यो मुलुकलाई सुन्दर बनाउने जिम्मेवारी यस्ता कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको पनि हो। ती कर्मचारी सुध्रिए भने सरकारको छवि पनि सुध्रिएको अनुभूति हुनेछ। कर्मचारीलाई ‘भ्रष्टाचारी’ होइन, सदाचारी बनाउन पद्धतिगत सुधारको आवश्यकता चहकिलो भएको छ।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७५ ०३:३७ बिहीबार