सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री छँदा उनीमाथि भ्रष्टाचारको कसुरमा २०४० साल असारमा महाअभियोग लाग्यो। लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रस्तावक र प्रकाशचन्द्र लोहनी समर्थक भएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। त्यसमा मतदान हुँदा प्रधानमन्त्री थापाले १७ मत मात्र पाए। थापाका पक्षमा नवराज सुवेदी, अर्जुनरसिंह केसी, नानीमैयाँ दाहाल, गोपालजीजंग शाह, शोभाकान्त उपाध्याय, हरिबहादुर थापा, लेखनाथ अधिकारी, रूपचन्द्र विष्ट आदिले समर्थन गरेका थिए। १०८ जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (सांसद) महाअभियोगका पक्षमा देखिए। पदबाट राजीनामा नदिने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री थापालाई महाअभियोग लगाइएको थियो। नेपालको इतिहासमै महाअभियोगद्वारा पदच्युत हुने उनी प्रथम प्रधानमन्त्री थिए।

पंक्तिकार त्यो दिन राष्ट्रिय पञ्चायत भवनभित्रै थियो, संसद्को रिपोर्टरका रूपमा। राजनीतिक इतिहासको त्यो रोमाञ्चक घटना थियो। त्यसको सात/आठ सालपछि दिल्लीमा अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ कम्युनिकेसनमा यो घटनाको चर्चा गर्दा त्यहाँका मूर्धन्य पत्रकार तथा प्राध्यापक आदर्शकुमार बर्माले भनेका थिए, “त्यस्ता दुर्लभ घटना रिपोर्टिङ गर्न पाउने पत्रकार थोरै हुन्छन्। उनीहरू साँच्चै भाग्यमानी पनि हुन्। स्पोर्टस् रिपोर्टरले वल्र्डकपको फाइनलमा रिपोर्टिङ गरेजस्तै हो यो।” पार्लियामेन्ट्री रिपोर्टिङ सिकाउने ती गुरुले भनेका थिए, “भारतमा त बीस वर्ष रिपोर्टिङ गरेपछि मात्र पत्रकारहरूलाई संसद्मा समाचार संकलन गर्ने अनुमति दिइन्छ। कतिपय ‘रिपोर्ट’ विवादमा पर्छन्। यहाँ धेरैपल्ट त्यस्तो भएको छ।”

सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने प्रमुख योजनाकार को थियो, त्यो कुरा थापाले कहिल्यै स्पष्ट भनेनन्। राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष (सभामुख) मरीचमान सिंहले सफाइको मौका दिएपछि अपदस्थ प्रधानमन्त्री थापा एक घण्टा भन्दा बढी संसद्मा गर्जिए। उनले आक्षेप लगाए, “यो गम्भीर षड्यन्त्रमा गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र र भूमिगत गिरोहको हात छ।” त्यसपछि भूमिगत गिरोह भन्ने शब्द जय नेपाल, रामराम, राधेश्याम, नमस्कार, बाईबाई र हेलो जस्तै फैलियो। गोरखापत्रबाहेक अरु ठूला पत्रिका थिएनन्। थापानिकट पत्रकार पदम ठकुराठी विमर्श साप्ताहिक चलाउँथे। उनले थापाको लामो भाषण र समाचार छापेपछि त्यो पत्रिका जाडो महिनाको तात्तातो मोमोझैँ बिक्री भयो। हारालुछ नै भयो। २०४२ सालमा ठकुराठीलाई गोली हानियो। त्यसमा पनि थापा पक्षले भूमिगत गिरोहकै हात रहेको आशंका ग-यो।

संविधानमै महाअभियोगको व्यवस्था थियो। नेपालको संविधान, २०१९ को भाग ७ मा ‘आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी निजउपर राष्ट्रिय पञ्चायतको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको साठी प्रतिशत बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेमा” प्रधानमन्त्री पदच्युत हुने कुरा उल्लेख थियो। थापालाई हटाउन संवैधानिक हतियार चलाइयो। आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा थापाले गम्भीर राजनीतिक प्रहार गरे। तर पदच्यूत भए पनि उनले परास्त मानसिकता देखिएनन्।

थापालाई हटाउने खेल ललितपुरस्थित मन्त्री निवासमै देखिएको थियो। पर्दा पछाडि को थिए भन्ने कुरा अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि केही मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। त्यो फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गर्न बाँकी थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष मरीचमानसिंहको निवासमा भएको बैठकमा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका केही पदाधिकारी पनि थिए। प्रधानमन्त्रीका विरोधी मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरू सबै थिए। आफ्नै सरकार ढाल्न प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिन मन्त्रीहरू समेत सक्रिय हुन्छन् भन्ने कुरा पहिलो पटक देखियो।

शुक्रबारको दिन थियो। विहान दश बजेतिर पुतलीसडकको ‘नयाँ किरण’ पत्रिकाको कार्यालयमा फोन आयो। “तपाई तुरुन्त ट्याक्सी चढेर मेरो क्वार्टरमा आउनुहोस्, जरुरी सल्लाह गर्नुछ।” आवाज परिचित थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षले किन बोलाए ? मनमा प्रश्न उठयो।

अध्यक्ष सिंहको निवासको माथिल्लो तलामा पुगेपछि उनले भने “यो फाइलमा केही मन्त्रीको राजीनामा छ। तपाईंले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर दर्ता गरिदिनु प-यो।” सिंहका छोरा अनिल सोह्र–सत्र वर्षका थिए, सायद। उनैले गाडी चलाए। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा मन्त्रीहरूको राजीनामा दर्ता गरेर त्यसको भर्पाइ बुझाइदिएँ, मरीचमान सिंहलाई। “अब खेल सुरु भयो गौतमजी” उनले भने। वास्तवमै खेल सुरु भइसकेको रहेछ। मरीचमान सिंह र अरू केही नेता प्रसन्न देखिन्थे। तर राजीनामा दिने मन्त्रीहरू मलीन थिए। केही घण्टापछि सबै सुखसुविधा खोसिने चिन्ताले ती बेचैन भएका थिए।

“भूमिगत गिरोह” आज नयाँ रूपमा आएको छ। पहिले कथित गिरोहमा नेपाली मात्रै थिए। २०४७ सालपछि पच्चीसपल्ट सरकार फेरियो। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०५२ सालमा बनेको एमालेको सरकार ढल्दा निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित एउटा अंग्रेजी दैनिकले यसमा ‘विदेशीको हात छ’ भनेको थियो। वास्तवमा त्यो विदेशीकै खेल थियो। आलेख प्रकाशित भएपछि पत्रिकाले भारतीय उत्पादनका कुनै पनि विज्ञापन पाएन, केही महिनासम्म। संस्थालाई झण्डै १७ लाख रुपियाँ घाटा भयो। नेपाली राजनीतिमा खेल्ने गिरोहले आज भारु, डलर, युरो आदि खर्च गरेर पार्टीका हेडक्वार्टर मात्र होइन, हेडमास्टरकै ‘हेड’ रिङाइरहेको देखिन्छ। यो नयाँ विदेशी गिरोह आँखाले नदेखिने हावा जस्तै छ। रुख हल्लिन्छ, हावा देखिँदैन। भूमिगत गिरोह भनेको त्यस्तै रहेछ। गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा विदेशी शक्ति उदाएकाले सबै संत्रस्त देखिएका छन् आज।

नेसनल टाइम्स दैनिक पत्रिकाका सम्पादक थिए, वरिष्ठ पत्रकार तथा राससका सम्पादक रामकृष्ण पाण्डे। उनले मलाई दिनैपिच्छे एउटा सम्पादकीय लेखिदिन भने। एउटा सम्पादकीयको बीस रुपियाँ पारिश्रमिक तोकियो। २०४० सालतिरैको कुरा हो, सम्पादक पाण्डेले भने, “नेपालका केही नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अमेरिका र रसियाका दूतावासले राम्रो तलब दिँदा रहेछन्। विदेशीहरूले नै रक्सी खाएर कुरा खोले मसँग। भूमिगत गिरोहका केही मान्छे पनि तलब खान्छन् भन्ने सुनेँ।”

पैँतीस वर्षअघि “भूमिगत गिरोह” तथा “गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र” जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर सूर्यबहादुर थापाले संविधानमा ठाउँ–ठहर नभएका तर पर्दा पछाडि बसेर सरकारलाई समेत थर्काउने तत्वहरूलाई लक्षित गरेका थिए। अब प्रश्न उठ्छ, निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको मूल कानुन २०१९ सालको संविधान र २०४७ सालको संविधान खरानी भएर “गणतन्त्र” उदाउँदा पनि देशमा गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र तथा भूमिगत गिरोहको पुनर्जन्म कसरी भयो ? दुई तिहाइ मत पाएको वामपन्थी सरकार किन लल्याकलुलुक परेको छ ? उसले भूमिगत गिरोहलाई किन नंग्याउन सकिरहेको छैन ? किन सरकारलाई गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरूले बद्नाम गरिरहेका छन् ?

करोडौँ रुपियाँको सुन तस्करीको अनुसन्धान रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई कसले बाध्य बनायो ? एउटी बालिकाको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने लाछी, नार्मद र अयोग्य प्रहरी–प्रशासन भनेर चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि सरकारलाई अलिकति लाज हुँदैन ? महँगीले आकाश छुँदा र निम्न आय भएका लाखौँ जनता रुँदा सरकारलाई पीडा हुँदैन ? “मलाई त कसैले टेरेनन्” भनेर प्रधानमन्त्रीको अरण्यरोदन सुन्नुपर्ने र उनकै दलका उच्च तहका नेताहरूले “जनता अब दिक्क भइसके” भनेर टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था कसले ल्यायो ? बितेका सात–आठ महिनामा सरकारले सातवटा राजधानी, सातवटा मुख्यमन्त्री र राज्यकोष खाने सयकडौँ अजिंगरहरू मात्र थपेको छ। के यही हो उपलब्धि ? तराईका विभिन्न भागमा राष्ट्र विखण्डनको आवाज मुखरित भइरहेको सुनिन्छ। गणतान्त्रिक लक्ष्य त्यही हो ? होइन भने २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि राष्ट्र दिनहुँ कमजोर भइरहेको छ किन ? किन सबैको शिर झुकेको छ ? किन दशौँ हजार सरकारी कर्मचारी राजीनामा दिएर घरमै बस्न खोजिरहेका छन् ?

उनीहरूलाई थाहा छ, एक दुई वर्षपछि कर्मचारीलाई तलब, भत्ता र सञ्चयकोष दिन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। विदेशी दातृ निकायसँग भीख मागेर संघीयता पाल्नु परिरहेको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई यन्त्रवत् सञ्चालन गर्ने विदेशी शक्ति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई घेरा हालेर बसेका केही व्यक्ति नै भूमिगत गिरोह र गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको भूमिकामा देखिएका छन्। सदाचार नीति ल्याएर नेपालको अहित गर्ने एनजिओ÷आइएनजिओको भ्यासेक्टोमी गर्न चाहन्थे, प्रधानमन्त्री। त्यो उनको सकारात्मक कदम थियो। तर उनलाई एउटा गिरोहले हलचल गर्नै दिएन। गृहमन्त्रीले निर्देशन दिए, यातायात सिन्डिकेट रोक्न। तर कहाँ रोकियो, यातायात व्यवसायीको दादागिरी ? “बसको सिटभन्दा बढी यात्रु राखेको पाइएमा कारबाही गर्छु” पनि भने गृहमन्त्रीले। उनको आदेश प्रहरीले नै टेरेन भन्ने कुरा राजधानीका हजारौँ बसमा आज पनि देखिन्छ।

२०१५ पुस २ गते बिपी कोइरालाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, “प्रजातन्त्रमा वैधानिक शक्तिको विकल्प हुँदैन। वैधानिक बाटो बन्द भएमा अवैधानिक बाटो अपनाउन राजनीतिक शक्तिहरू बाध्य हुनेछन्।” आज नेपालको अवस्था हेर्दा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका लगायतका संस्था अदृश्य शक्तिबाट सञ्चालित भइरहे जस्तो, अनिर्णयका बन्दी र अत्यन्त सुस्त देखिएका छन्, किन ? नेपालीकै हातमा सबैथोक भइदिएको भए जनताका प्रतिनिधि र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र पानीमरुवा ठहरिने थिएनन्। राष्ट्र हाँक्न सरकार साँच्चै सफल भइदिएको भए जनतामा यति निराशा र वितृष्णा बढ्ने थिएन। त्यसले गर्दा प्रश्न उठ्छ, राष्ट्रलाई जोडेर राख्न सक्ने एकताका आधारहरू भत्काउन हिजो ठूला दलहरूलाई ‘बाह्रबुँदे’ कायलनामा गराइयो। आज सबै शक्ति क्रमशः धराशयी बन्दै गएका छन्। के यो राष्ट्र विखण्डनको तयारी होइन ?

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७५ ०२:३२ शुक्रबार