‘घुस लिन्या र घुस दिन्या दुबै राष्ट्रका शत्रु हुन्’– राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहका यी अमरवाणीको महत्ता आज पनि घटेको छैन। तीन सय वर्षअघिको नेपालको यथार्थ भने अझै फेरिएको छैन। न घूस खाने घटेका छन् न दिने नै। जसरी होस् आफ्नो काम बनाउनका निम्ति घूस ख्वाउनुलाई सर्वसाधारणले पनि अपराध सम्झेका छैनन्। भ्रष्टाचार हाम्रो मुलुकको जीवन पद्धति बन्न पुगेको छ। कसैले कसरी अतिरिक्त कमाइ गरिरहेको छ भन्नेमा यहाँ मतलव छैन। जसरी होस् रकम घरमा आउनुपर्छ। चोरेर ल्याए पनि लुटेर ल्याए पनि त्यसमा रमाइलो गर्न हाम्रो समाज आइहाल्छ। सदाचारी कुनै कर्मचारीलाई भन्दा भ्रष्टाचारीलाई नै पुज्ने चलन आइसकेको छ। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने हो भने यसमा कमी आउने थियो। तर कसले कसलाई बहिष्कार गर्ने ? भ्रष्टाचारको ‘सिन्डिकेट’ चौतर्फी ब्याप्त छ। मुलुकमा परिवर्तनपछि परिवर्तन भएका छन्। अनियमितताचाहिँ नियमित छ।

हिजो एकथरी शासनमा थिए तिनले अनियमितता गर्थे। आज अर्काथरी छन्, तिनले गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो यथार्थलाई आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका अवसरमा व्यक्त गरेका छन्– भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नेहरू नै भ्रष्टाचारी। प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सम्भवतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी भएका सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिको उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्रीका यी अभिव्यक्तिबाट तिनले प्रष्टसँग बुझ्नुपर्छ– भ्रष्टाचारीहरू सबैले चिनेका छन्। माथिल्लो तहबाट भ्रष्टाचार नहुने हो भने यसमा रोकथाम गर्न सकिन्छ। हाम्रो मुलुकको समस्या नै के हो भने भ्रष्टाचार गर्दिन भन्दै भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ रहेको बताउँदै आएका छन्। तर मुलुकका भ्रष्टाचारीहरूले यसलाई ‘सुन्ने सहनशीलता’ मा परिवर्तन गरिरहेका छन्। अर्थात् भ्रष्टाचार भएको सुनेर पनि सहनशील भइरहने अवस्था मुलुकमा विद्यमान छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्– ‘सबैले शून्य सहनशीलता भन्छन्, भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन, नगर्ने भन्छन् तर थामिनसक्नु, रोकिनसक्नु भ्रष्टाचार भएको भयै छ, यो कति डरलाग्दो छ।’ सरकार प्रमुखकै मुखबाट यति जानकारी सार्वजनिक भइसकेपछि मुलुक भ्रष्टाचारले खोक्रो भइसकेको छ भन्न थप तथ्य र प्रमाणको दरकार पर्दैन।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार संसारका १ सय ७५ देशमध्ये नेपाल १ सय २२ औँ भ्रष्ट मुलुकमा रूपमा छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूची बर्सेनि सार्वजनिक हुँदा यस विषयमा चर्चा हुन्छ। तर परिस्थितिमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकमा जुन तहमा भ्रष्टाचार छ, त्यहीरूपमा यसले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। बल्ल सिक्टा सिँचाइजस्तो झण्डै ८ अर्ब भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको छ। वास्तवमा अधिकांश आयोजनामा यो स्थिति छ। प्रेसले यी मुद्दा उठाएमात्र सुनुवाइ हुने नत्र गुपचूपमै मिलेर जाने अवस्था छ। अझ प्रेसले लेखिहाले पनि ‘स्टन्ट’ गरेको भनेर बेवास्ता गर्ने तत्वहरूको सक्रियता पनि उत्तिकै छ। अचेल सरकारी कर्मचारीले कार्यालयमा म घूस खान्न भनेर सपथ लिने चलनसमेत सुरु भएको छ। तर घूस रोकिएको छैन। कमिसन त कानुनले नै खान दिएकोजस्तो अवस्था छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम प्रहार गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नभई यसमा रोक लाग्ने कुनै सम्भावना छैन।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७५ ०३:३८ मंगलबार