न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार झांगिने खतरा
आम सर्वसाधारणबीच न्यायालयप्रतिको विश्वासमा कमी आइरहेका बेला एक अध्ययन समितिले न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न विलम्ब नगरी कदम चाल्नुपर्ने औंल्याएको छ।
आम सर्वसाधारणबीच न्यायालयप्रतिको विश्वासमा कमी आइरहेका बेला एक अध्ययन समितिले न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न विलम्ब नगरी कदम चाल्नुपर्ने औंल्याएको छ।
राष्ट्रियसभाका सांसद कोमल वलीले ठुला भ्रष्टाचार काण्डको छानविन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सांसद वलीले देशका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरेकी हुन्।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेदेखि देशमा अपराधीकरण र कुशासनको सुरुवात भएको आरोप लगाए।
पञ्चायती कालसम्म न्यायालयमा भ्रष्टाचार र अनियमिततादेखा नपर्नु र त्यसपछिका बर्षहरूमा विस्तारै विकृति/विसंगति र भ्रष्टाचार झांगिनुले न्यायालयमा छाडातन्त्रले मलजल गरिरहेको पाइन्छ।
प्रतिवेदनले अदालतमा हुने विसंगति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचारमा समितिले सुधार गर्न जोड दिएको छ। विशेषगरी बिचौलिया नियन्त्रण गर्न अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
काठमाडौं स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले प्रतिकात्मक भ्रष्टाचारको लुतो फालेको छ। शुक्रबार नेपालले माइतीघर मण्डालामा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरी लुतो फालेको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दल गण्डकी प्रदेशका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यसरी वितरण गरिएको गैरबजेटरी बजेट पार्टीको निर्देशनमा वितरण भएको आरोप लगाए। ‘पार्टीको जिल्ला सभापतिहरूको सिफारिसमा रकम बाँडिएको छ, यो गैरबजेटरी योजना हो। गैरबजेटरी खर्च गर्नु भनेको भ्रष्टाचारको सुरुवात हो।
सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–१ लतियाहीमा पक्की सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाले आदर्श निर्माण सेवा गाढा–५ सँग जेठ २५ गते सम्झौता गर्यो। भ्याटबाहेक ३४ लाख १७ हजार रूपैयाँमा पालिकाले गरेको सम्झौताअनुसार असार २५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न सक्नुपर्नेछ।
तीनजनाले १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी हिनामिना गरेको आरोप अख्तियारको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले २०७१ मा कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले ध्यान नदिँदा जनताले अस्पताल खोज्दाखोज्दै एम्बुलेन्समा ज्यान गुमाउने अवस्था आएको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत रहेका देउवाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि सरकारले जनताप्रतिको न्यूनतम जिम्मेवारी बोध नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
कुनै पनि सेवा लिन नागरिकता, सम्बन्धित कागजात र फोटो लिएर सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न एवं छुट्टाछुट्टै वेबसाइट तथा एप प्रयोग गर्दा झन्झटिलो हुने भएका कारण एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नागरिक एप ल्याइएको जानकारी दिइएको थियो ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा इन्टरनेट सेवामा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणलाई पदाधिकारीले नै ढाकछोप गर्न खोजेपछि थप विवाद चर्कदै गएको छ।
नेतालाई कर्मचारी र कर्मचारीलाई नेताको साथ र सहयोगले नेपालमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिएको हो जसलाई नियन्त्रण गर्न अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि अक्षम भइसकेको छ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा इन्टरनेट सेवा सुधारबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएपछि जुनियर रेसिडेन्ट डाक्टरहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
२०७२ सालमा दर्ता भएको पुनरवलोकन निवेदनको फैसला अझै पनि हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको पालो नपाउँदा ‘हाइप्रोफाइल’ का भष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लम्बिँदै गएका हुन्।