सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोस्रोपटक निर्णय सुनाउने (निसु) मिति सार्न आदेश गरेको छ। शर्माको मुद्दामा चैत १९ मा फैसला सुनाउने मिति पहिला नै तोकिएको थियो। त्यस दिन निर्णय दिन नसकेपछि बिहीबार दोस्रोपटक पनि निर्णय सुनाउने मिति सारिएको हो। २०७२ सालमा दर्ता भएको पुनरवलोकन निवेदनको फैसला अझै पनि हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको पालो नपाउँदा ‘हाइप्रोफाइल’ का भष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लम्बिँदै गएका हुन्।  

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य आयोजनाका तत्कालीन प्रमुखसमेत रहेका शर्मालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रातारात करोडौं सम्पत्तिको मालिक बनेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। शर्माले गैरकानुनी तरिकाले सम्पत्ति थुपारेको, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद मौज्दात राखेको, विभिन्न कम्पनीको सेयर खरिद गरेको, आयल निगमलाई डुबाएर रातारात करौडौंको मालिक बनेको दाबीसहित उनको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्न २०५९ सालमा अख्तियारमा उजुरी निवेदन परेको थियो। त्यसपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले २०६४ पुस २७ मा शर्मालाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६९ पुस २५ मा विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै शर्मालाई एक वर्ष कैदसहित करिब ५४ लाख रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो। ‘विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला उल्टी भई प्रत्यर्थी प्रतिवादी युवराज शर्मालाई ५३ लाख ९९ हजार ७ सय ८० रूपैयाँ जरिवाना हुने’ ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो।  

कैद र जरिवानामा चित्त नबुझेपछि त्यसविरुद्ध शर्माले सर्वोच्चमा मुद्दा पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको थियो। शर्माको मुद्दामा निर्णय हुन नसक्दा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दासमेत सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यसअघि जोशीको मुद्दामा ‘भौतिक सम्पत्तिको विषयमा निश्चित मापदण्ड नभएको’ भन्दै शर्माको फैसला नआउन्जेल टुंगो लगाउन नसकिने सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो।  

२०७६ कात्तिक १८ मा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले घरजग्गा, सम्पत्ति गणनासम्बन्धी सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको उस्तै प्रकृतिको मुद्दाको फैसला कुर्दै ‘अन्य’ आदेश गरेको थियो। मुद्दा दर्ता भएको पाँच वर्षसम्म शर्मालगायतको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चले निर्णय दिन सकेको छैन। २०७२ सालदेखि हालसम्म ३२ पटकसम्म ‘हेर्न नभ्याइने’, ‘हेर्न नमिल्ने’, ‘स्थगित’ मा परेको ‘हाइप्रोफाइल’ भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अझै लम्बिने देखिएको छ।  

२०७६ माघ १६ मा सर्वोच्चले शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय पठाउन आलटाल गरेको भन्दै अख्तियारका सचिवलाई फाइल लिएर १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मलता माथेमाको पूर्ण इजलासले अदालतले मागेको विवरणसहित उपस्थित हुन अख्तियारका सचिवलाई आदेश दिएको थियो। एक वर्षअघि पनि सर्वोच्चले अख्तियारलाई फाइलसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले मुद्दाका फाइल मागिरहने तर, अख्तियारबाट भएको निर्णयसहितको सक्कलै मिसिल फाइल खोजतलास गर्दा नभेटिएको जबाफ पठाइएको थियो।  

अख्तियारले २०६० वैशाख २५ मा पूर्वमन्त्री जोशीसमेत ८ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। विशेष अदालतले जोशीविरुद्ध २ करोड १६ लाख १४ हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो। विशेषको ठहरविरुद्ध सर्वोच्चमा सात वर्षअघि पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको थियो। जोशीलगायतको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री जोशीलाई डेढ वर्ष कैद सजाय पनि सुनाएको थियो। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। जोशीलगायत ‘हाइप्रोफाइल’ भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा टुंगिन अझै कति समय लाग्ने हो, निश्चित छैन।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७८ ०१:२१ आइतबार