वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा इन्टरनेट सेवामा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणलाई पदाधिकारीले नै ढाकछोप गर्न खोजेपछि थप विवाद चर्कदै गएको छ।

निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुविसुसँग महंगोमा खरीद गरे पनि गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका यहाँका जुनियर रेसिडेन्ट र विद्यार्थीहरुले पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। संघर्ष समितिले बिहीबार दिउँसो प्रतिष्ठानको उकुलपति प्रा.डा.ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.गुरु खनाल र रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको हो।  

मंगलबार प्रतिष्ठानको कम्प्युटर शाखा र सुविसुको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै माग पूरा गर्न ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। उक्त अवधिभित्र पनि माग पूरा गर्न तथा समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापन पक्षले चासो नदेखाएको भन्दै बिहीबार तालाबन्दी गरेका हुन्। जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटी(जेआरडब्लुएस)का प्रवक्ता डा.पदम नेपालीले इन्टरनेट सेवामा सुधार नभएको र कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी अनियमितताको ढाकछोप भइरहेकोले कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए। ‘कोरोना महामारीको बेला पनि इन्टरनेट सेवा राम्रो देऊ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एउटा मात्र कम्पनीसँग महंगोमा इन्टरनेट किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य होस्, र कार्यदलको प्रतिवेदन लागु होस्,’उनले भने।

जेआरहरुको आन्दोलनलाई फ्याकल्टी वेल्फेयर सोसाइटीले पनि ऐक्यवद्धता जनाएको छ। कार्यदलका सहसंयोजकसमेत रहेका डा.मधुर बस्नेतले इन्टरनेट सेवामा मासिक लाखौं रुपैयाँ प्रतिष्ठानलाई नोक्सानी गराएर अनियमितता भइरहेको छ भनेर प्रष्ट देखाउदासमेत सम्झौता रद्द नगर्नुले संस्थागतरुपमा नै भ्रष्टचार भइरहेको दाबी गरे।  

आन्दोलनरत जेआरहरुले प्रतिष्ठानमा विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, एउटा मात्र कम्पनीको एकाधिकार हुँदा गुणस्तरीय सेवा नपाएकोले खुला बजार नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने, कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पालना गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। यसैगरि, हाल अत्यन्त महंगोमा इन्टरनेट सेवा खरीद गरिरहेकोले तत्काल सम्झौता खारेज गरि प्रतिष्ठानलाई भइरहेको आर्थिक नोक्सानीबाट जोगाउनुपर्ने र विभागहरुमा प्रदान गरिएको इन्टरनेट अत्यन्तै सुस्त भएकोले समाधानको लागी तत्काल पहल गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ।  

प्रतिष्ठानमा हाल सुविसुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। ठेक्कामार्फत प्रतिष्ठानमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी पाएको यो कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा नदिएको भन्दै प्रतिष्ठानका फ्याकल्टी, विद्यार्थी एवं चिकित्सकहरुले पटक पटक आन्दोलन गरेका थिए। गुनासो अत्यधिक आएपछि प्रतिष्ठानले अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको ३ महिना बितिसके पनि कार्यान्वयन नगरी गुपचुप राखेको छ। 

उक्त कार्यदलले हाल इन्टरनेट सेवा बजार मुल्यभन्दा अत्यधिक महंगोमा प्रतिष्ठानले खरीद गरेको कारण मासिक लाखौं नोक्सानी भइरहेको, सेवा गुणस्तरीय नभएकोलगायत निष्कर्ष निकाल्दै सुविसुसँग सम्झौता खारेज गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, प्रतिष्ठानले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरि गुपचुप राखेको छ।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७८ १४:४९ बिहीबार