राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिको शुभकामना
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रले सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा समृद्धिसहित बृहत् राष्ट्रिय एकतालाई अझै मजबुत तुल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रले सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा समृद्धिसहित बृहत् राष्ट्रिय एकतालाई अझै मजबुत तुल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
वाग्डुङ सम्मेलनमा सन् १९५५ मा बृहत् छलफल गरी भगवान बुद्धद्वारा प्रतिपादित पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा वैदेशिक नीति अवलम्बन गरिने निर्णय लिइएको थियो।
के सुनकाण्डलाई पार लगाउन उच्चस्तरीय आयोग बनाउने माग भइरहेको हो त? कदापि होइन।
पहाडमा चुरेमा सुरुङ मार्ग बनाएको उहिल्यै शंकरदेव पन्तले कलेज खोलेर उच्च शिक्षाको अर्को ढोका उघारे।
चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख केभिन म्याकार्थी र ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेनबीच बुधवार क्यालिफोर्नियामा भेटवार्ता हुने निश्चित भएपछि चीनले त्यसको विरोधमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको हो।
भारतमा अंग्रेजको दबदबा बढ्न लागेपछि हिमवत्खण्ड नेपालका ५४ भन्दा स-साना राज्यहरू पनि गम्भीर संकटमा पर्न लागेका थिए। यस अवस्थामा यहाँका ससाना हिन्दु राज्यहरूको एकीकरण गरेर गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा विशाल नेपालको सिर्जना हुन सकेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने आश्वासन दिएको हो। सरकारको पहिलो निर्णय नै यसैका निम्ति भए पनि सेवामा कुनै सुधार आएको छैन।
सोभियत संघ फुटेर सन् १९९१ मा युक्रेन लगायतका १५ वटा देश बनेका हुन्, तीमध्ये जतिलाई सकिन्छ पुनः रुसको मातहत ल्याउने उनको अभिप्राय हो।
मुलुकमा लोकतन्त्र आएपछि सबै ठिक हुन्छ भन्ने लागेको थियो । नेपाली कांग्रेस समाजवादी पार्टी हो । कम्युनिष्ट पार्टी त झन् क्रान्तिकारी भइहाले । यी दुवै पार्टी मिलेर संयुक्त जनआन्दोलनका माध्यमबाट लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने पुष्पलालको सिद्धान्तअनुसार हामी हिडेका हौं ।
सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरेको छ। संसद्मा पेस हुने चरणमा रहेको उक्त विधेयकले १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल तथा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान समेटेको छ।
‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै’ भनेर नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ। त्यो ‘हामी’ भन्ने शब्दभित्र नेपाली नागरिक महिलाको ‘अस्तित्व’ पनि जोडिएको छ कि छैन, संविधान निर्माण गर्दा त्यो शब्दभित्र नेपाली नागरिक महिलाको परिकल्पना गरिएको थियो कि थिएन ?
सर्बिया, क्रोसिया, हाइटी, लाइबेरिया, रुआन्डा, सोमालिया, बोस्निया, अफगानिस्तान आदि कैयन् राष्ट्र स्वतन्त्र भन्छन् आफूलाई, तर हरेक पल्ट निर्णय गर्नुअघि विदेशीलाई सोध्नुपर्छ। यहाँ पनि अवस्था उस्तै छ। बैठकको अन्त्यमा निर्णय लेख्ने बेलामा नेताहरूको एउटै धारणा हुन्छ– मालिकलाई सोध्नुपर्छ।
