रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोमवार उठाएको कदमबाट युक्रेनको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको उल्लंघन भएकोमा सन्देह रहेन। यो संयुक्त राष्ट्र्संघको बडापत्र (चार्टर) मा परेका सिद्धान्तसँग मेल नखाने काम हो– महासचिव एण्टेनियो गुटेरस्को प्रारम्भिक प्रतिक्रिया नै यसरी स्पष्ट शब्दमा आएको छ। विश्वसंस्थाको बडापत्रप्रति प्रतिबद्ध अन्य मुलुकहरू सरह नेपाल यस घटनाबारे बेखबर बस्न सक्दैन; बस्नु हुँदैन।
पुटिनको कदम किन एकाएक विश्वव्यापी चासो र चिन्ताको विषय बन्यो त ? किनभने सोमवार टेलिभिजनबाट गरेको ६५ मिनेट लामो प्रसारणको क्रममा उनले रुससँग सीमा जोडिएको प्रदेशमा दुइटा ‘गणतन्त्र’ खडा गरिदिए— दोनेस्क र लुगांस्क। यथार्थमा, पुटिनको भाषणले ती दुई गणतन्त्रलाई ‘मान्यता’ मात्र दिएको जनायो। अर्थात् ती गणतन्त्र जन्मिसकेका थिए, खालि मान्यता दिन काम मात्र सोमवार गरिएको थियो।
यसरी, मान्यता पाएका ती गणतन्त्रलाई संरक्षण दिन सेना खटाउने जिम्मेवारी मास्कोको काँधमा आइलागेको देखाइएको छ। रुसीभाषीहरूको बाहुल्य भएको त्यस प्रदेशसँग जोडिने सिमानामा सेनाको ठूलै डफ्फा (एकलाख ९० हजार सैनिक) हप्तौं पहिले तैनाथ गरिएको थियो।
त्यसै कारण अमेरिका र युरोपका सम्बद्ध मुलुकहरू युक्रेनमाथि कुनै पनि बखत सैनिक कारबाही हुनसक्ने खतराको चर्चा गर्दै थिए। खालि पुटिनले कुन दिन र कुन ढाँचामा आक्रामक गतिविधि सञ्चालन गर्छन् त्यसको अनुमान थिएन; हुने कुरो पनि भएन। पुटिनले पनि अहिलेलाई रुसी सेैनिकहरू ‘शान्ति सैनिक’ को भूमिकामा रहने कुरा गरेका छन्। शान्ति सैनिकहरू हमलावर सैनिकमा परिणत हुन कत्ति बेर लाग्ने छैन। लाग्छ, उनी पश्चिमीजगत्को प्रतिक्रिया पर्खेर बसेका छन्।
विश्वव्यापी हलचल
युक्रेनको एक भागलाई पृथक्तावादीहरूको पोल्टामा हालिदिने पुटिनको चर्चित आदेशलाई रुसमा कसेैले चुनौती दिने कुरो भएन, तर युक्रेन र बाँकी विश्वले स्वीकार गर्ने सम्भावना पनि थिएन। संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेनका प्रतिनिधि (राजदूत) सेर्गेई किस्लित्स्याको आह्वानमा सुरक्षा परिषद्को सङ्कटकालीन बैठक डाकियो।
१५–सदस्सीय परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमध्ये अमेरिकाकी प्रतिनिधि लिण्डा टमस–ग्रीनफिल्डले चेतावनीको शैलीमा भनिन्– ‘युक्रेनको विद्रोही क्षेत्रलाई छुट्टै गणतन्त्रको रूपमा मान्यता दिने कामको प्रतिवाद नभैकन छाड्ने छैन।’ यता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रुसको आलोचनाले बढी प्रचार नपाओस् भनेर पुटिनले सुरक्षा परिषद्को सभापतित्व रुसी प्रतिनिधिले गरेको महिना (फेब्रुअरी) छानेका रहेछन्।
तदनुरूप रुसी राजदूत वासिली नेबेन्ज्याले सुरक्षा परिषद्को बैठक सभाकक्षलाई ‘बन्द’ राखेर सञ्चालन गर्न चाहेका पनि हुन्, तर त्यसो गर्न सम्भव भएन। बैठक र बैठकमा प्रस्तुत वक्तव्यहरू सिधा प्रसारण भए। नेबेन्ज्याको वक्तव्यमा समस्याको कूटनीतिक समाधान निकाल्ने कुरामा हामी खुलै छौं भन्ने मन्तव्य आयो। विश्वमञ्चमा सहज देखिने प्रयत्नसम्म होला।
तर ती राजदूतका असली निर्देशक हुन् पुटिन जसले विगत २२ वर्षदेखि रुसको सत्ता–सञ्चालनमा केन्द्रीय भूमिका खेल्दै आएका छन्। कहिले राष्ट्रपति भएर कहिले प्रधानमन्त्री रहेर। उनी युक्रेनलाई कृत्रिम राष्ट्र र त्यहाँको सरकारलाई पश्चिमा कठपुतली भन्छन्।
सोमवारको प्रसारणमा पनि उही कुरा दोहोर्याएः बोल्सेभिक कम्युनिष्ट छँदा लेनिनले बनाइदिएको हो युक्रेन, इतिहास बिर्सेर कम्युनिष्ट पद्धतिबाट अलग हुन सक्छौ? सोभियत युगका सालिकहरू ढाल्ने गरिएकोमा र बस्ती, शहरहरूको नयाँ नामाकरण गरेकोमा पनि पुटिन आक्रोशित देखिए। उनका आलोचकहरू भने पुटिन बिस्तारै एक्लिंदै गएको देख्दैछन् र यो कोभिड–१९ को कारणले मात्र हो भन्ने ठान्दैनन्। कोही–कोही त पुटिनको मानसिक स्वास्थ्यको समेत चर्चा गर्छन्।
प्रत्यक्षदर्शीको पीडा
जे होस्, सन् १९९१ मा साबिकको सोभियत संघ विघटन भएको पुटिनले आफ्नै आँखाले देखेका हुन्। त्यसअघि, सन् १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल ढल्दा उनी ‘केजीबी’ गुप्तचर संस्थाका एजेण्ट भएर उतिखेरको पूर्व जर्मनीको ड्रेसडेन शहरमा काम गर्थे। पछि स्वदेश फर्केपछि उनी केजीबीका प्रमुख नै भए। विश्वका दुई शक्तिशाली देशमध्येको एक भएर रहेको सोभियत संघले एक कालखण्डमा समाजवादी शिविरको नेतृत्व नै गरेको थियो; आफ्ना प्रभावमा रहेका देशहरूको सुरक्षाको लागि ‘वार्सा सन्धि’ को गुट हाँकेको थियो।
तर देख्दादेख्दै त्यो सबै इतिहास बनेको पुटिनलाई सह्य थिएन, भएन। पश्चिमाहरूको षडयन्त्रले सोभियत संघको पतन गराएको हो भन्ने उनीजस्ता अरूहरू पनि छन्। यसै अनुरूप पुटिनले आफू सत्तामा पुगेपछि रुसलाई फेरि शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको रूपमा उभ्याउने ध्येयले काम गर्दैआएका छन्।
सोभियत संघ फुटेर सन् १९९१ मा युक्रेन लगायतका १५ वटा देश बनेका हुन्, तीमध्ये जतिलाई सकिन्छ पुनः रुसको मातहत ल्याउने उनको अभिप्राय हो। बेलारुसका तानाशाह लुकासेन्को त वर्षौंदेखिका उनका समर्थक हुन्। पुटिनले सन् २००८ मा जर्जियामा हमला गराए; सन् २०१४ मा युक्रेनमा आक्रमण गराए। जे खोजेका थिए त्यो हासिल हुनासाथ सैनिक कारबाही रोक्न लगाए। जर्जियामा आफ्नो अनुकूलको सरकार बन्यो, युक्रेन अधीनस्थ क्रिमिया फेरि रुसकै अङ्ग हुन आयो।
सोभियत संघको विघटन हुँदाका बखत मास्कोमा बेलाइतका राजदूत रहेका रोड्रिक ब्रेथवेटको विश्लेषणमा पुटिनको यसपल्टको अपेक्षा पहिलेको भन्दा बढी छ। हो, सन् १९९४ मा रुसले अमेरिका र बेलाइत सँगसँगै युक्रेनको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कबुलियत गरेको थियो र त्यसकै भर परेर युक्रेन आफ्ना आणविक हतियार त्याग्न राजी भएको हो।
तर पुटिन यतिखेर त्यस बखत दिइएको वचनमा अड्न चाहिरहेका छैनन्। अचेल उनको जोड पश्चिमी सुरक्षा गठबन्धन ‘नेटो’ विस्तार नहुने लिखित प्रतिबद्धता खोज्नेमा छ। किनभने, उनको विचारमा, त्यसो भयो भने युक्रेन, फिनल्याण्ड र स्वीडेन त्यस गठबन्धनमा पस्न पाउने छैनन्, र त्यसबाट रुसको सुरक्षाप्रणाली बलियो हुनेछ। हालसालै चीनको भ्रमण गरेर फर्केपछि उनी अझ हौसिएका छन्। भन्छन्– सन् १९९७ पछि नेटो गठबन्धनमा संलग्न सबै देशबाट नेटो फौज फिर्ता गरियोस्। अर्थात् ती सबै देश फेरि साबिकको सोभियत छातामुनि परुन्। त्यति मात्र होइन, अमेरिकाले युरोपबाट सबै आणविक शस्त्र–अस्त्र उठाओस्।
नाकाबन्दीको हतियार
पुटिनले युक्रेनउपर चालेको सोमवारको कदमले भने उनका यी अनगिन्ती माग र अपेक्षाहरू पूरा गाह्रो छ। उल्टो, पश्चिमा गठबन्धनका साझेदारहरू संगठितरूपमा पुटिनको रुसलाई दण्डित गर्ने ध्येयले एकत्रित हुँदैछन्। अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन पुटिनलाई विशेष गरेर आर्थिक नाकाबन्दीका उपायहरूद्वारा प्रत्युत्तर दिन एकमत भएको देखिन्छ। अमेरिकाले जापान, अष्ट्रेलिया र भारतलाई पनि एउटा मञ्चमा साझेदार बनाएको छ। हो, बरू रुससँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्दैआएको भारतको अबको भूमिका कस्तो हुने हो त्यसबारे विभिन्न अड्कलबाजी चलेका छन्। तटस्थ बस्न गाह्रो देखिंदैछ।
राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा युक्रेनबारे छलफल हुँदा रुस अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको बर्खिलाप गएको र एकपक्षीय कारबाहीमा उत्रिएकोमा मास्कोको निन्दा त भयो नै, त्यस क्रममा बोल्ने केन्याका प्रतिनिधि मार्टिन किमानीले सोभियत संरचनाको पुनः परिकल्पना गर्नु निरर्थक अभ्यास हुने आशय व्यक्त गरे। उनको भनाइ छः साम्राज्यको अन्त्य हुँदै जाँदा नयाँ मुलुकहरू जन्मेका हुन्। अब पुराना साँध, सिमानाहरूको सन्दर्भ हुँदैन। रुसी कदमले युक्रेनको भौगोलिक अखण्डतालाई कुल्चेको छ।
किमानीकै देश केन्या सन् १९६३ सम्म कहिल्यै सूर्यास्त नहुने ब्रिटिश साम्राज्यको उपनिवेश थियो। एसिया, अफ्रिकाका धेरैवटा देश दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् स्वतन्त्र भएका हुन्। ती अब फर्केर पराधीन हुन जाने कुरो आउँदैन। हाम्रै छिमेकमा सन् १९४७ मा दुइटा देश बने, पछि तेस्रो पनि निर्माण भयो। अब यी देशलाई बेलाइतले चाहे पनि औपनिवेशिक युगमा फर्काउन सम्भव होला र?
TwitterM@dhurbahari
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७८ ०४:२० बिहीबार
