२७ आश्विन २०८१ आइतबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

अमेरिकी सभामुख म्याकार्थी र ताइवानी राष्ट्रपति वेनबीचको वार्ता निश्चितः बेइजिङद्घारा सार्वभौमसत्ता रक्षाको प्रतिबद्धता

चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख केभिन म्याकार्थी र ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेनबीच बुधवार क्यालिफोर्नियामा भेटवार्ता हुने निश्चित भएपछि चीनले त्यसको विरोधमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको हो। 

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले उक्त भेटलाई चीनले नजिकबाट निगरानी गर्ने बताउँदै राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको दृढताका साथ रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। यहाँ भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले एक चीन नीतिअन्तर्गत कुनै पनि देशले बेइजिङ र ताइपेईसँग एकैसाथ सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने स्थापित मान्यता पनि दाहोर्‍याइन्। 

अमेरिकी सभामुखले साईलाई भेटेर आगोसँग खेल्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गर्दै उनले अमेरिकाको एक एक नीतिका साथै चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने बताइन्। 

गत वर्ष पूर्व सभामुख न्यान्सी पिलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेर राष्ट्रपति साईलाई भेटेपछि क्रुद्ध भएको बेइजिङले जनमुक्ति सेनालाई ताइवान टापु वरपर उतारेर अभूतपूर्व अभ्यास गरेको थियो। 

सभामुख म्याकार्थीले वासिङ्टन डिसीबाट टाढा लस एञ्जलसमा ताइवानी नेतालाई भेट्न गरेको निर्णयलाई ताइवानको समर्थनलाई जोड दिएको र चीनसँगको तनाव भड्काउनबाट बच्न गरिएको विश्लेषण गरिएको छ। 

बाह्य दबाबले विश्वका विभिन्न मुलुकसँग सम्बन्ध कायम गर्ने ताइवानको सङ्कल्पमा कुनै बाधा नहुने राष्ट्रपति साईले अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि विमानस्थलमा पत्रकारहरूलाई बताएका थिए। उनले आफू शान्त रहने, कसैसँग नझुक्ने र कसैलाई नउक्साउने पनि बताएका थिए। 

चीनले स्वायत्त टापु ताइवानलाई आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर मुख्य भूमिमा विलय गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ भने राष्ट्रको एक चीन नीतिअनुसार कुनै पनि देशले चीन र ताइवान दुवैसँग आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। 

यसैबिच, अमेरिकी सेनाका आधार केन्द्र र पहुँच विस्तार गर्नेसम्बन्धमा अमेरिका र फिलिपिन्सबीच भएको सम्झौताको विरोध गर्दै चीनले त्यसबाट क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई जोखिममा पारेको बताएको छ । आफ्नो स्वार्थका खातिर अमेरिकाले सैनिक तैनाथीलाई निरन्तरता दिएको भन्दै त्यसले फिलिपिन्सलगायत यस क्षेत्रका देशलाई वास्तविक लाभ हुन्छ भन्नेमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी भएकामा जोड दिएको छ।रासस 

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७९ १२:४६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App