कोरोना भाइरसको महामारीले रोजगारी गुमाएपछि तीन सातायता भारतबाहेकका मुलुकबाट करिब १४ हजार नेपाली घर फर्किएका छन्। यस अवधिमा देशका विभिन्न नाका प्रयोग गरेर भारतबाट घर फर्कनेको संख्या चार लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ। अहिले फर्किएकाले चार्टर्ड हवाई उडान प्रयोग गरेका हुन्। अवरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु भएपछि रोजगारी गुमाएर ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशबाट फर्कने अनुमान कायमै छ।
कोभिड–१९ बाट दिगो र उत्थानशील पुनर्लाभलाई सहयोग गर्ने एउटा प्रमाणित अवधारणाको लाभ उठाउने समय यही हो।
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमध्ये सात पालिकाले यही असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि चार पालिका असार १६ गतेसम्म कार्यक्रम ल्याउनमै व्यस्त छन्। सबै तहले असार २४ गतेसम्म ल्याइसक्ने छन्। कोरोना संक्रमणले दैलेख अहिले पनि रेडजोनमा परेको छ ।
विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई उद्धार गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ ।
सरकारले आन्तरिक रुपमा वातावरण बनाइदिएको खण्डमा नेपालको निर्माण क्षेत्रमा नै उल्लेख्य रोजगारी दिन सकिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको इलाम नगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि श्रम र रोजगारीलाई ‘प्राथमिकता’मा राखेर नीति, कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा श्रम र रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएपनि यही क्षेत्रको बजेट भने पर्याप्त देखिँदैन ।
भेरीगंगा नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणका कारण भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकहरुलाई रोजगारमा जोड्ने गरेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमेर भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्केका नागरिकहरुलाई सीप अनुसारको रोजगारी दिने गरेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइएको मेयर भुपेन्द्रबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।
जिल्लाका ९ स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्ष १ करोड ७२ लाख ४७ हजार रुपैयाँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसअन्तर्गत स्थानीय तहले सडक, खेलमैदान, खानेपानी, सिँचाइलगायत योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
हाल संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा रहेका जिल्लाको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३, बाम्राङका नारायण बस्नेत चार÷पाँच महिनादेखि अलपत्र परेका छन्।
रावाबेँसी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएपछि १२७ युवाले गाउँमै रोजगारी पाएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश १ को सरकारले तथ्याङक संकलन सुरू गरेको छ। प्रदेश सरकारले सुरू गरेको तथ्याँक संकलन तथा फर्म भर्ने प्रणालीको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आज उद्घाटन गरे।
कोभिड–१९ का कारण ठूलो श्रम शक्ति बेरोजगार बनेकाले नयाँ श्रमशक्ति र रोजगारबाट बाहिरिएका श्रमिकको व्यवस्थापनमा सरकारको उचित ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता रहेको सांसदले बताएका छन् ।
ताप्लेजुङबाट रोजगारी, भ्रमण अध्ययन र उपचारका लागि विदेशिएका नागरिकको संख्या ७ हजार २१६ जना रहेको पाइएको छ ।
सरकारले सिंचाइमार्फत रोगजारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड–१९ का कारण स्वदेशमै रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्कनेहरुका लागि कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सिंचाइ मन्त्रालयको बजेट २८ अर्बको छ। जसमध्ये ६ अर्ब प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारीमै खर्च गरिने मन्त्रालयको योजना छ।
कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणबीच सरकारले विदेशमा रोजगारी गुमाएका लाखौं नेपालीको उद्धार गर्न गृहकार्य थालेको छ । अलपत्र नेपालीको उद्धार मिति टुंगो नभए पनि नेपाल ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्न छलफल चलिरहेको होटल व्यवसायीले बताएका छन् ।
