दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमध्ये सात पालिकाले यही असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि चार पालिका असार १६ गतेसम्म कार्यक्रम ल्याउनमै व्यस्त छन्। सबै तहले असार २४ गतेसम्म ल्याइसक्ने छन्। कोरोना संक्रमणले दैलेख अहिले पनि रेडजोनमा परेको छ। यसै सन्दर्भलाई बजेटमा बढी प्राथमिकतामा राख्ने र श्रम तथा रोजगारका कार्यक्रम बढी प्रभावकारी बनाउने आशा गरेका स्थानीय बासिन्दाले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
महाबु गाउँपालिकाले ३७ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक पूर्वाधार, श्रमसँग रोजगारी र कोरानामा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहीले बताए। शुरुमै आफ्नो कार्यालय भवन बनाएको महाबुले १५ शय्याको अस्पताल बनाएर स्वास्थ्य सुधार गर्ने जनाएको छ। अहिले पालिकामा बेरोजगार धेरै भित्रिएकाले ‘अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम’लाई प्रभावकारी बनाइने अध्यक्ष शाहीले बताए।
दुल्लु नगरपालिकाले ८० करोड ४३ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए। गुराँस गाउँपालिकाले ल्याएको ४६ करोड १० लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, कृषि र युवा स्वरोजगारलाई प्राथमिकता राखेको छ। यस्तै चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले ५० करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृृषि, पूर्वाधार र कोरोनाकेन्द्रित बजेट ल्याएको नगर प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले बताए। नारायण नगरपालिकाले ४९ करोड २० लाख ९ हजार १४० रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार, पूर्वाधार र पर्यटनमा जोड दिएको छ।
भगवतीमाई गाउँपालिकाले ५३ करोड २८ लाख ४१ हजार ९३० रुपैयाँ सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। आठबीस नगरगालिकाले ३२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नौमूले गाउँपालिकाले ४१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारइ, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ।
यस्तै भैरवी, ठाँटिकाँध र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले यही असार १० गते नीति, कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले प्रतिपक्षको अवरोधका कारण बजेट आउन नसकेको बताए। नेपाल मानवअधिकार सङ्गठन दैलेखका अध्यक्ष दीर्घराज अधिकारीले कोरोना कहरले थलिएका अवस्थामा भारतबाट दैलेख आएका अधिकांश युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने तथा हरेक वडा र बस्तीमा हुने विकास कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दालाई ८० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित नगरेसम्म स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने जिकिर गरे।
प्रकाशित: १७ असार २०७७ ०६:४४ बुधबार
.gif)
