सरकारले आन्तरिक रुपमा वातावरण बनाइदिएको खण्डमा नेपालको निर्माण क्षेत्रमा नै उल्लेख्य रोजगारी दिन सकिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।  महासंघका अनुसार लकडाउन पूर्व निर्माण क्षेत्रमा कूल १५ लाख बराबरले काम गरिरहेका थिए। त्यसमा नेपाली कामदारको सङ्ख्या १० लाख र बाँकी भारतीय मजदुरको थियो। कोरोनाले धेरै जसो भौतिक निर्माणका काम बन्दप्राय भएपनि केही आयोजनाको काम भने भइरहेको छ। सरकारले देशभित्रै केही तालिम तथा क्षमता विकासको क्षेत्रमा काम गरिदिए निर्माण क्षेत्रमा ३० लाखलाई सहजै रुपमा रोजगारी दिन सकिने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउछन्।  

सुशासनको प्रत्याभूति, खरिद ऐनको व्यवहारिक व्यवस्था गरिए  ३० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आयोजना छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यस्तै नेपाली निर्माण कम्पनीलाई मर्जरको ढोका खोलिदिनुपर्छ, उनले भने।  कोरोनाले स्वदेश फर्किएकालाई क्षमता विकासको क्षेत्रमा केही लगानी गर्न सकिए उनीहरुलाई काम दिन सकिने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको श्रव्य दृश्य अन्तरक्रियामा अध्यक्ष सिंहले कोरोनाले भारत फर्किएका मजदुर नेपाल आउन नसक्ने भएकाले उनीहरुको स्थानमा तत्कालै पाँच लाखलाई रोजगारी दिन सकिने बताए।  

सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको र सोही अनुसारको काम गरिरहेको सन्दर्भमा दक्ष श्रमिकको माग बढ्दै गएको छ। सडक, जलविद्युत्, घर तथा आवास निर्माण, तथा अन्य भौतिक निर्माणमा अदक्षदेखि दक्ष श्रमिकको ठूलो माग छ। विशेष गरी खाडी क्षेत्रमा पुगेका अदक्ष श्रमिकले कमाउने भन्दा राम्रो कमाई देशभित्रै हुन सक्ने भएकाले सरकारले क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।  

देशभर करिब १७ हजार निर्माण कम्पनी कार्यरत रहेको जानकारी दिँदै उनले सीप र प्रविधि सिकेर विदेशबाट फर्किरहेका कामदारलाई रोजगारी दिन कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ थियो। कोभिडले भारतीय मजदुर फर्केकोले उनीहरु आउने अवस्था छैन। त्यसलाई हामीले  अवसरको रुपमा लिनुपर्छ। अन्य पेशाबाट विस्थापित भएकालाई पनि हामी काम दिन सक्छौ, अध्यक्ष सिंहले भने।  

कोरोनाका कारण जिल्ला र गाँउमा फर्केका दाजु भाइलाई त्यही नै ५ करोड रुपैयाँसम्मको काम स्थानीय स्तरमा नै प्रतिस्पर्धा गर्ने, जिल्ला भित्रै काम गर्ने वातावरण बनोस, उनले भने,  कोभिडले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने अवस्था छैन। अब स्थानीय तहले वा जिल्लाले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ।

विगतमा नेपाली कम्पनीले काम गर्ने मौका नपाएका भएपनि पछिल्ला दिनमा नेपाली निर्माण कम्पनी नै सक्षम हुँदै आएको तथ्य पेश गर्दै एक अर्ब रुपैयाँ माथिका काममा विदेशी ल्याउनुपर्ने प्रावधानलाई तीन अर्ब रुपैयाँ माथि पुर्‍याउन समेत सिंहले सुझाव दिए। नेपालको निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् नै रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले तस्करीको शैलीमा सामग्री ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।  

प्रकाशित: १३ असार २०७७ १०:११ शनिबार