विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई उद्धार गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव बाबुराम अधिकारीको नेतृत्वमा गठीत कार्यदलले तयार पारेको कार्यविधिमा रोजगारी गुमाएकामध्ये विदेशबाट एक वर्षभित्र उद्धार गर्नेको सम्पूर्ण खर्च बेहोरिने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले कार्यविधि स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा जागिर गुमाएर अलपत्र परेकालाई कार्यविधि बनाएर सरकारी खर्चमा उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि विभिन्न प्रक्रियामा अल्झिँदा समस्यामा परेका श्रमिक घर फर्कने क्रम भने जारी छ ।
श्रमले कार्यविधि तयारीमा ढिलाइ गर्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले निर्धारण गरेको महँगो हवाई भाडा तिरेर फर्कन बाध्य छन् । पर्यटन मन्त्रालयले विदेशबाट फर्कनेका लागि नियमितभन्दा दोब्बर बढी हवाई भाडा तोकेको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार कार्यविधि तयारीमा ढिलाइ हुँदा मंगलबारसम्म महँगो हवाई भाडा तिरेर करिब १२ हजार नेपाली विदेशबाट फर्किएका छन् । उक्त कार्यविधि स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिए पनि कहिले स्वीकृत हुन्छ भन्नेबारे यकिन छैन ।
कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति गर्नपर्ने हुन्छ । स्रोतका अनुसार कार्यविधिमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति एक वर्ष नपुगेर घर फर्कनुपर्ने अवस्था आएमा सरकारी कोषबाट सम्पूर्ण खर्च बेहोरिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गएकोे एक वर्षभन्दा बढी व्यतित गरेकाको हकमा ७५ प्रतिशत खर्च बेहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
रोजगारीको क्रममा विदेशमा समस्यामा परेकालाई सरकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि सुरुमा सरकारी निकायले बेवास्ता गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न यतिखेर सरकारी निकाय तयार भए पनि कार्यविधि तयार पारी स्वीकृत गर्न भने ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै श्रमिकले आक्रोश पोखेका छन् । कतिपय श्रमिकले सरकारले कार्यविधि स्वीकृत गर्न ढिलाइ गर्दै जाने हो भने समस्यामा परेका श्रमिक स्वदेश फर्कन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘अहिलेको अवस्थामा धरौटी वृद्धि गर्न सकिँदैन’
यसैबीच, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघले कोरोना भाइरस महामारीको बेला धरौटी वृद्धिका लागि रकम थप गर्न नसकिने जनाएको छ ।
मंगलबार पत्रकारहरूसँग भर्चुअल कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले चार महिनादेखि वैदेशिक रोजगार ठप्प रहेकाले व्यवसायी धरौटी वृद्धि गर्न असमर्थ रहेको बताए । दुई वर्षअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गरी अभिमुखीकरण गर्ने संस्थाको धरौटी असार मसान्तसम्म चार लाख रूपैयाँ पु¥याउने बनाएको थियो । अहिले अभिमुखीकरण गर्ने संस्थाले एक लाख रूपैयाँ धरौटी राख्ने व्यवस्था छ । गौतमले यो वर्ष धरौटी वृद्धिको व्यवस्था लागू नहोस् भन्नका लागि श्रम मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।
प्रकाशित: १७ असार २०७७ ०४:०९ बुधबार
