सडक सञ्जाल र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रथम नगर सभा बिहीबार सम्पन्न भएको छ । उपमहानगरको प्रथम नगर सभाले चालु वर्षका लागि ८४ करोड ५० लाख दुई हजार आठ सय ९२ रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गर्दै सडक सञ्जाल, शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको हो ।
विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर प्रत्येक वर्ष आलोचित बन्दै आएका मन्त्रालयहरुले विभिन्न नाममा दुई खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट मागेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै ९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा विविध शीर्षकमा राखेको रकमबाट विभिन्न शीर्षकमा जथाभावी रकमान्तर गरेको हो ।
इलाम नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आय–व्यय पारित गरेको छ । भदौ २५, २६, २७ र २९ मा बसेको नगरसभाले ११ करोड ४१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको चालू र ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत बजेट पारित गरेको हो ।
कार्यविधि संशोधन हुनुअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजना सञ्चालन र कार्यान्वयनको अधिकार जिविसको कार्यालयलाई दिइएको थियो । जिविस रुपान्तरण भई बनेको जिससलाई यो अधिकार दिइएको छैन ।
बडिमालिका नगरपालिकाले प्रत्येक वडा कार्यालयमा सडक सञ्जाल जोड्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाको पहिलो नगर सभाले सडक सञ्जाल जोडिन बाँकी १, ४ ५ र ६ नम्बर वडाका लागि ४ करोड ७४ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।
हुम्लाको ४४ करोड ३६ लाख २४ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । जिल्लाको लागि आएको रकम फिर्ता भएसँगै विकास निर्माणका कार्यहरू अलपत्र भएका छन । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि बिनियोजित ३ अर्ब १५ करोड ३८ लाख २५ हजार रकमको अख्तियारी आइ निकासा आएको भए पनि असार मसान्तसम्म २ अर्ब ७१ करोड २ लाख मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राजन रेग्मीले बताए।
महानगरले ल्याएको बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै वडाहरूलाई न्यून बजेट विनियोजन गरिएको हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्ने नारा लगाइए पनि महानगरको बजेटमा भने केन्द्रीय मानसिकता नै हाबी भएको देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको हाराहारीमा वस्तु आयात भएको छ। गत आवमा नौ खर्ब ९० अर्ब ११ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। सो आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ थियो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको रमम पुनर्निर्माण र मर्मतबाहेक अन्य शीर्षकमा खर्चिन पाइँदैन। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसले पुनर्निर्माण रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गरिरहेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आइतबार बसेको ५८ औं वार्षिक सभाले आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ का लागि १९ अर्ब ३१ करोड ७ लाख ५८ हजारको बजेट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आवश्यक नियम संसोधनसहित बजेट पारित गरेको हो । तर, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले पेस गरेको बजेट वक्तव्यमा पुनर्निमार्ण र उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको बजेट भने समावेश नगरिएको छैन।
एक सय ३५ आइएनजिओले ७५ वटै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनामार्फत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सहमति सरकारसँग गरेका हुन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाको बजेटबाट सिँचाइ मन्त्रालय, विभाग र आयोजनाका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन्। मन्त्रालयबाट एक, विभागबाट तीन र आयोजनाको कार्यालय टीकापुरबाट प्रमुख शुसिलचन्द आचार्यसहित सात गरेर ११ जना कर्मचारी इटालीभ्रमणमा गएका छन्।
सोलुखुम्बुको ८ वटै स्थानीय तहमा पहिलो किस्ताको रकम निकासा भएको छ । सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकासहित अन्य ७ गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो किस्ताको ५ अर्व ८३ करोड ५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रकम निकासा गरीएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यलयका सूचना अधिकारी युवराज थापाले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा सोलु दुधकुण्ड – नगरपालिकाको लागी ३४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ रकम छुट्टिएकोमा पहिलो किस्ताको रकम अन्तर्गत ११ करोड ५५ लाख ७० हजार निकासा गरीएको छ ।
स्थानीय तहले प्रत्येक योजना र कार्यक्रम सफल तुल्याउन कम्तीमा एकजना जनप्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन गर्नुपर्छ। स्वयं जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएपछि कार्यान्वयन समितिले अनावश्यक कार्यप्रक्रिया र औपचारिकतामा समय खर्चिने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
