एसइई परीक्षाको नतिजामा बोर्डको चरम लापरवाही
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा सार्वजनिकमा लापरवाही देखिएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा सार्वजनिकमा लापरवाही देखिएको छ।
एसइईको नतिजा परीक्षार्थीले बोर्डको वेबसाइटका साथै एसएमएस र आइभीआरबाट पनि हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले नियमित तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा वेबसाइट, एसएमएस र आइभीआरबाट हेर्न सकिने जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका अधिकृत एकराज आचार्यको हस्ताक्षरसहित जारी निर्देशनमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सिंहदरबार र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) लाई बोधार्थ जनाई साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनमा वितरण भएको राहत व्यवस्थित नहुँदा जोखिम बढेको छ।
कृषि तथा बन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक डा. ईश्वरी प्रसाद कडरीयाले बुधबार आफ्नो फेसबुकमा छोरी अग्रताले फुर्सदको समयमा बनाएको चित्र पोस्ट गरे। उनलाई आफ्नो छोरीमा आर्ट गर्ने प्रतिभा लुकेर बसेको कहिल्यै थाह भएन।
केन्द्र सरकारलाई आधार मानेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको सातवर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले हालको परिवेशमा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
कक्षा ११ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले आज परीक्षाफल प्रकाशन गरेको हो। ग्रेडिङ तर्फ कुल पाँच लाख ४८ हजार ४ सय ४५ विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए। नियमित तर्फ तीन लाख ३२ हजार ८ सय ९१ ले सहभागिता जनाएका थिए भने आंशिक परीक्षा दिने ग्रेडिङ तर्फ १ लाख ७६ हजार ४९ हजार रहेका थिए।
संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि १२ कक्षा सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाका रुपमा लिइएको छ। संवैधानिक व्यवस्था र मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले उच्च शिक्षामा बर्सेनि साढे आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि त्यसको प्रतिफल भने न्यून रहेको पाइएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार ८ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको उच्च शिक्षामा वार्षिक विद्यार्थी उतीर्ण प्रतिशत भने २७ भन्दा कम छ।
त्रिपुरेश्वरस्थित बागमती किनारस्थित सुकुमबासी बस्तीका राजकुमार जिम्बाले पारिवारिक कारण पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि बीचमै विद्यालय छाडे । पाठ्यपुस्तक र शुल्क निःशुल्क भए पनि विद्यालय जानका लागि आवश्यक पोसाक, खाजाको जोहो परिवारले गर्न नसकेपछि उनी बीचैमा विद्यालय छाड्न बाध्य भएका हुन्।
बिहानैदेखि पानीका जार र गेलनको लाइन लागेको छ । कोही काँधमा त कोही सवारी साधनमा पानी बोकेर फर्किंदैछन्। यसरी लाइन लागेको ठाउँ कुनै सार्वजनिक धारा वा कुवा होइन । यो त सिफलस्थित बालव्यवसायी माध्यामिक विद्यालय हो। यहाँ शिक्षा लिन बालबालिका मात्रै होइन, शुद्ध पानी लिन अभिभावक र टोलवासी यसरी नै बिहानैदेखि लाइन लाग्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा सभामा आउँछु भनेर समय दिए पनि कार्यसूचीमा चित्त नबुझेपछि सभामा नगएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले उपकुलपतिद्वारा प्रस्तावित कार्यसूची विवादित र अस्पष्ट भएपछि प्रधानमन्त्री बैठकमा नगएको जानकारी दिए।
निजी विद्यालय सञ्चालकले संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै मनोमानी शुल्क असुल्दा सरकार मौन बसेको आरोप प्रमुख चार विद्यार्थी संगठन र अभिभावक संघ नेपालले लगाएका छन्। उनीहरले शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग राखी आन्दोलन थालेका छन्।
एक दशकअघिसम्म नेपालमा बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहुँच पुर्याउनै चुनौती थियो । विश्वविद्यालसम्मको शिक्षामा दुर्गमका नागरिकको पहुँच पुर्याउन मुस्किल थियो । तर हाल यो अवस्थाबाट नेपलको शिक्षा निकै माथि उठेको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षाले छलाङ मारेको छ।
सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई छात्रवृत्तिका लागि उपलब्ध गराएको रकमको ठूलो हिस्सा प्रशासनीक काममा खर्च हुँदा लक्षित वर्गलाई छ्ट्इएको बजेटको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ।