२०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई खारेजी गरी झण्डै ५४ वर्षपछि बन्न लागेको विद्यालय शिक्षालाई रुपान्तरण गर्ने शिक्षा विधेयक संघीयता अनुसारको सरकारले बनाउन लागेको छ ।

संविधानले नै विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राखिसकेको अवस्थामा शिक्षा विधेयकले पनि शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई हस्तानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभालाई शुक्रबार विधेकमा ९८ वटा परमार्जन गरी बुझाएका छन्। जसममा मुख्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा रहेको शिक्षक र  शिक्षकको दरबन्दीको पुर्ण व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई हस्तानान्तरण हुने गरी विधेयकलाई परिमार्जन गरिएको छ ।

‘देश संघीयतामा गइसकेको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई सुम्पेको अवस्थामा शिक्षक स्थानीय तहमा बस्दिन भन्न मिल्दैन,’ सभापति थापाले भने,‘परिमार्जित विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयमा रहेका शिक्षक र शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तहमा हस्तानान्तरण हुने प्रवन्ध गरेको छ ।’  

उनले थपे,‘ राहत, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटा, शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटा, कक्षा ११ र १२मा पढाइरहेका शिक्षक र प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाका सहजकर्तालगाएत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक पहिलो पटक संचालन हुने परीक्षमा भाग लिँदा उमेरको हद लाग्ने छैन ।’

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा  सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ९८ वटा परिमार्जनसहित विधेयक प्रतिनिधि सभामा बुझाएको हो ।

प्रतिनिधि सभाका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विधेयकमा ९८ वटा परिमार्जन गरी समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार बुझाएका छन् । परिमार्जित विधेयकमा मुख्य रुपमा निजी विद्यालयका सवाल र शिक्षक महासंघको मागबारेका बुँदा सम्बोधन गरिएको छ ।

निजी विद्यालयले आवसीय सेवासहितको छात्राबृत्ति कुनै पनि अवस्थामा दिन नसक्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा समितिले निजी विद्यायल सञ्चालकको माग सम्बोधन गरेको छ। परिमार्जित विधेयकमा अब निजी विद्यालयले आवासीय सुविधासहितको पूर्ण छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था हटाएर ५० प्रतिशत गरिब र ५० प्रतिशत जेहेन्दारलाई छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोककल्याणकारी र सेवामुलक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रवक्ता गिरीले भने,‘निजी लगानीका विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा सञ्चालन हुन चाहेमा सहुलियत तथा छुटसहितको प्रोत्साहन दिने व्यवस्था परिमार्जित विधेयकमा गरिएको छ।’  

उनले थपे,‘कानून निर्माण संसदले गर्छ ।संसद अन्तर्गत मिनि संसदहरुमा दफावार छलफल भएर विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा छलफलको लागि पेस गरेको छ।’

विधेयकबाट पूर्ण आवासीयसहितको छात्रावृत्ति भन्ने शब्द हटाइएको छ। निजी विद्यालय चाहेमा सेवासुविधासहित सार्वजनिक गुठीमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी परिमार्जित विधेयकले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय भित्र ल्याएको छ। विधेयकले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रदेखि कक्षा ८ सम्मको शिक्षालाई आभारभूत शिक्षा कायम गरी परीक्षाको व्यवस्थ स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा कायम गरेको छ। यसमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० एसईईको व्यवस्थापन प्रादेशिक सरकारले र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण कक्षा १२को परीक्षाको सम्पुर्ण व्यवस्थापन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्नेछ।

विधेयकले आधारभूत तह र माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको परीक्षा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकको नियुक्ति गर्ने र त्यसभन्दा माथिका सबै तहमा श्रेणीमा बढुवा गरी पदपुर्ति गर्ने प्रावधान परिमार्जित विधेयकमा छ ।

कार्यरत राहत र अनुदानकोटाका शिक्षकमध्येबाट पहिलो पटक रिक्त दरबन्दीको ६० प्रतिशत समिति प्रतिस्पर्धाको आधारमा र बाकी ४० प्रतिशत खुला सिट प्रतियोगिताको आधारमा शिक्षक छनौटको नयाँ प्रवधान राखिएको छ।  

यसैगरि शिक्षक बढुवा गर्दा अन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा जेष्ठ, कार्यसम्पादन मूल्यांकन  तथा कार्यक्षमताको मूल्यांकन हुने गरी ३ प्रकारबाट बढुवा गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।  

‘०७५ सालको परीक्षाबाट स्थायी नियुक्त भएका शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनकोलागि समयअवधि अपुग भएमा त्यो अपुग समय थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ परिमार्जित विधेयकमा उल्लेख छ,‘२०८२ साल बैशाख १ गते भन्दा अघि ४० वर्ष उमेर तोकिएको शिक्षकको निवृत्तिभरण हुँदा निवृत्तभरणकोलागि न्यूतम सेवाअवधि अपुग हुने भएमा अपुग अवधि थप गरिने व्यवस्था गरिएको छ।’

प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष डीके ढुंगानाका अनुसार आइतबार प्याब्सको जारी अन्दोलन अन्तर्गत निजी विद्यालयको संयुक्त आन्दोलनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई शिक्षा विधेयक संशोधन र सहजीकरणकालागि अनुरोध पत्र बुझाइएको छ।