काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै ९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा विविध शीर्षकमा राखेको रकमबाट विभिन्न शीर्षकमा जथाभावी रकमान्तर गरेको हो ।
अर्थले नेपाली सेनालाई एकथान हेलिकोप्टर खरिद गर्न ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ दिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूका लागि बिलासी गाडी खरिद गर्न ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराएको छ ।
अर्थका अनुसार ८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आकस्मिक खर्चका रूपमा रकमान्तर गरिएको छ । जसअन्तर्गत आगामी मंसिरमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलार्य ५ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ । तर, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई दिइएको ९८ करोड ५५ लाख रुपैयाँमध्ये केहीमा बाहेक अधिकांशबारे भने अर्थले प्रष्ट केही पनि उल्लेख गरेको छैन ।
अर्थले आध्यात्मिक संस्कृति था विज्ञानसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई १० लाख निकासा दिएको छ । त्यसैगरी चन्द्रनारायण स्मृति प्रसुती अस्पताललाई विभिन्न उपकरण खरिद गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएको छ । त्यसबाहेक पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको अमेरिकामा भएको उपचार खर्चवापत ५० लाख ९७ हजार रुपैयाँ पनि अर्थले बेहोरेको छ ।
सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत तराईका विभिन्न जिल्लाका ११ जनालाई १ करोड १२ लाख दिए पनि कारण खुलाएको छैन । अर्थ मन्त्री तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू यसखालको रकमान्तरलाई भैपरी आउने विषयमा खर्च गर्ने भएका कारण यसलाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिने गर्छन् । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने सबै रकमान्तर भैपरी आउने शीर्षकमा खर्च नगरिएको दाबी गर्दै आएको छ । करदाताबाट उठाइएको रकम बिनाआधार खर्च गर्न नमिल्ने उसको भनाइ छ ।
‘भैपरी आउने केही विषयमा बाहेक बजेट रकमान्तरका अधिकांश विषयलाई पुष्टि गर्न सकिँदैन,’ नायब महालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘यसरी जथाभावी बजेट रकमान्तर गरिनुको अर्थ संसदलाई छल्नु हो र ठूलो परिमाणको बजेट रकमान्तर गर्नु भनेको पूर्वयोजनाअनुसार हो ।’
डोटलका अनुसार विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाका लागि बजेट रकमान्तर गर्न मिल्ने भए पनि बिनाआधार र कारण रकमान्तर गर्न पाइँदैन । तर, निर्वाचन आयुक्तहरूलाई गाडी खरिद गर्न र नेपाली सेनालाई हेलिकोप्टर खरिद गर्न ठूलो परिमाणको बजेट रकमान्तर गर्नुलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ महिनाअघि सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बजेट रकमान्तरलाई सरकारको उत्तरदायित्व अभावको एउटा प्रमुख बुँदाका रूपमा समेटेको थियो ।
कानुनले प्रत्येक सरकारी निकाय र मन्त्रालयलाई त्यहीँभित्रै १० प्रतिशतमात्र बजेट रकमान्तर गर्न पाउँछन् । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न २६ सरकारी निकाय र मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा औसत २९.६७ प्रतिशतसम्म बजेट रकमान्तर गरेको पत्ता लगाएको थियो ।
‘बजेट रकमान्तर गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण संसदले अनुमोदन गरेको वार्षिक वित्तीय आयव्यय तथा कार्यक्रममाथि खिसी गरेको छ,’ नायब महालेखा परीक्षक डोटेलले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चको कृत्रिम प्रगति देखाउन बजेट रकमान्त गर्ने गरिएको देखिन्छ र यो प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।’

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७४ ०५:४२ मंगलबार