ज्येष्ठ नागरिकलाई न्याय
हामी सबै एकदिन ज्येष्ठ नागरिक (वृद्ध) हुन्छौं भन्ने कुरा हेक्का राखी आआफ्ना क्षेत्रबाट मन, वचन र कर्मले ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा काम गरौं।
हामी सबै एकदिन ज्येष्ठ नागरिक (वृद्ध) हुन्छौं भन्ने कुरा हेक्का राखी आआफ्ना क्षेत्रबाट मन, वचन र कर्मले ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा काम गरौं।
मुलुकमा पुनः एकपटक पुँजीगत बजेट खर्च भएन भनेर हल्लाखल्ला मच्चिएको छ। यो नियमित आकस्मिकता हो। २००८ सालमा सुवर्णशमशेरले बजेट जारी गरेउप्रान्त नेपालमा पुँजीगत बजेट खर्चको प्रवृत्ति प्रायः सबै आर्थिक वर्षमा समान छ। पहिलो ६ महिनामा १० देखि २० प्रतिशत जति खर्च हुने, दोस्रो चौमासिक अवधिमा करिब ३० प्रतिशत खर्च हुने र असारसम्ममा अर्को ३० प्रतिशत खर्च भई कुल लक्ष्यको अधिकतम् ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने कुरा सबैलाई जगजाहेर छ। तथापिपहिलो अर्धवार्षिक अवधि पूरा हुने संघारमा आइपुग्दा पनि खर्च कम भएपछि समाचार बन्ने नै भयो।
संविधानले सरकारको तीन तह व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका अधिकारको सूची दिएको छ। साथै संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीका केही अधिकारस्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ। यस अर्थमा यथार्थमै मुलुकको सिंहदरबार ७५३ वटा गाउँ वा नगरपालिकामा आइपुगेकोमा शंका छैन।
विश्वव्यापीस्तरमै खुला सरकारी तथ्याङ्कको अवधारणालाई नयाँ मानिन्छ। यो सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पु-याउने एउटा सशक्त माध्यम हो। प्रविधि र इन्टरनेटको विकाससँगै सरकार र त्यसका कार्य नागरिकको तहमा सहजै पुग्नुपर्ने मान्यता विकसित भइरहेको छ।
सामान्य अर्थमा ‘सामान्य अर्थमा ‘ ब्रेनड्रेन’ भन्नाले उच्च क्षमता, योग्यता र दक्षता भएका व्यक्तिहरू मुलुकबाट पलायन हुनु हो । आफ्नो मुलुकभन्दा अर्को मुलुकमा काम गर्ने र नतिजा हासिल हुने अवसरको खोजीमा ‘ब्रेनडे«न’ हुने गर्छ । यस्ता उच्च विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिले आफ्नो मुलुकको तुलनामा उपयुक्त वातावरण र आकर्षक सुविधा पाउने मुलुकमा आफूलाई पुर्याउँछन् ।’ भन्नाले उच्च क्षमता, योग्यता र दक्षता भएका व्यक्तिहरू मुलुकबाट पलायन हुनु हो । आफ्नो मुलुकभन्दा अर्को मुलुकमा काम गर्ने र नतिजा हासिल हुने अवसरको खोजीमा ‘ब्रेनडे«न’ हुने गर्छ । यस्ता उच्च विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिले आफ्नो मुलुकको तुलनामा उपयुक्त वातावरण र आकर्षक सुविधा पाउने मुलुकमा आफूलाई पुर्याउँछन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाका लागि परीक्षार्थीलाई प्राप्तांक उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको थियो । तत्पश्चात् लोक सेवा आयोगले अन्तर्वार्तामा सम्मिलित परीक्षार्थीलाई अंक दिन आरम्भ गर्यो ।
स्थानीय तहले प्रत्येक योजना र कार्यक्रम सफल तुल्याउन कम्तीमा एकजना जनप्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन गर्नुपर्छ। स्वयं जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएपछि कार्यान्वयन समितिले अनावश्यक कार्यप्रक्रिया र औपचारिकतामा समय खर्चिने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
सडक अनुगमन टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अलावा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू अनिवार्यरूपमा रहनुपर्छ। टोलीले ठाउँका ठाउँ निर्णय दिनुपर्छ।
संविधानले सार्वभौमसत्ताको स्रोत मानेको मुलुकको मालिकरूपी जनताले तिरेको करबाट तलव खानेले स्वयं तिनै नागरिकलाई सूचना नदिने गरी गोपनीयताको शपथ खाएको छु भन्नु विडम्बनापूर्ण विषय हो।