संविधानले सरकारको तीन तह व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार  संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका अधिकारको सूची दिएको छ। साथै संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीका केही अधिकारस्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ। यस अर्थमा यथार्थमै मुलुकको सिंहदरबार ७५३ वटा गाउँ वा नगरपालिकामा आइपुगेकोमा शंका छैन। 

नेपाललाई खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछा–मासु र दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर तुल्याउने भनी मूलतः पहिलो जनआन्दोलनको सफलतापछि तयार गरिएका बजेटलगायतका दस्तावेजमा लेख्न थालियो। तर, हामी आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा झन् परनिर्भर हुँदै गएको र आयात–निर्यातको सन्तुलन पुरै गुमाउन पुगेको अवस्थामा छौँ। कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि कृषि उत्पादनमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्नु स्वयंमा विडम्बनाको विषय हो। हाल नेपालभर नै खेतीयोग्य जमिन घडेरीका रूपमा प्लटिङ भइरहेको छ। पालिकाहरूले यसलाई तत्कालै रोक्नुपर्छ। त्यसैगरी आमनागरिकमा आवासको हक भएकाले खासै कृषि उब्जनी नहुने भिरालोवा यसै प्रकृतिका जमिनमा पालिकाहरूले घर बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पालिकाहरूले मल, बीउ, कीटनाशक औषधि, प्राविधिक सेवा, बजार व्यवस्था, कृषि उत्पादनको ग्रेडिङ्ग, प्रोसेसिङ्ग, प्याकेजिङ्ग गर्ने उद्योग खडा गर्न पहल गर्नुपर्छ। नेपालको जुन भूगोलमा जुन प्रकारको खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ, सोही उत्पादन दैनिकरूपमा उपभोग गर्न आमजनतालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। यसलाई आधुनिकतामा रूपान्तरित गर्न विज्ञको सेवा लिनुपर्छ। 

नेपाल सरकारले २९ वटा वस्तुलाई आमजनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको भनी अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखेको छ। यसैगरी मुलुकभरका पालिकाहरूले पनि नून, वृद्ध र बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक दूध, दैनिक खाना पकाउने इन्धन, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधिलगायतको सूची तयार गरी सूचीकृत वस्तु तोकिएको पसलबाट तोकिएको गुणस्तर र मूल्यमा चौबीसै घण्टा प्राप्त हुने प्रत्याभूति प्रदान गर्नुपर्छ। यसका लागि पालिकाहरूले उद्योग वाणिज्य संघसँग सहकार्य गरी अत्यावश्यक वस्तुको सहज उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सेवा व्यवसाय बढी नाफामूलक छन्। यिनले बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर दिन सक्छन्। यसर्थ आफ्नो पालिकाभित्र के÷कस्ता सेवा प्रवाहको आवश्यकता छ भनी बुझ्न छोटो ‘बेसलाइन सर्वे’ गरी कपाल काट्न सैलुन र ब्युटीपार्लर खोल्न तालिम, पुँजी र स्थान पालिकाले उपलब्ध गराइ युवाहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ। यो सामाजिक परिवर्तनको अभियान पनि हो। युवाहरूलाई सिकर्की, डकर्मी, प्लम्बर र इलेक्ट्रिसियनको तालिम दिन सकिन्छ। यस्ता तालिम प्राप्त युवालाई आफ्ना पालिकाभित्र रहेका सबै सार्वजनिक निकायमा करारमा रोजगारी पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। 

यसैगरी स्थानीय उत्पादनको संकलन, ग्रेडिङ्ग, छोटो प्रविधिको प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र बिक्री वितरण गर्न कोशेली घर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। यसबाट स्थानीय उत्पादकले बजार पाउने र बाह्य आयातित वस्तु क्रमशः प्रतिस्थापित हुँदै जान्छ। यस्तो कोशेली घरले राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न पनि सघाउँछ। बढी उत्पादन भएका बखत कोशेली घरले अन्यत्र ठूला बजारमा सामान बिक्रीका लागि पठाउन सक्छ। आमकिसानलाई उचित मूल्य दिलाइदिन सक्छ। 

कुनै पनि पालिकामा भ्रष्टाचार, अनियमितता र दलीय स्वार्यको गन्धसमेत आउनुहुँदैन। सबै काम पूर्णतः पारदर्शिताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ।

ंंमुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि नभई हाम्रो आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन। यसर्थ पालिकाहरूले आफ्नो क्षमता विभिन्न आयोजना सञ्चालनका साथै कृषि उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि लगाउनुपर्छ। यसका लागि सहकारी र सामूहिक खेतीमा जोड दिनुपर्छ। आइपिएम विधि र कृषक पाठशाला सञ्चालन गर्नुपर्छ। अग्र्यानिक खेतीका लागि प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादीको प्रयोग बढाउनुपर्छ। यसै क्रममा फलफूल बगैँचा सञ्चालन, नर्सरी स्थापना, माछाका पोखरी सञ्चालनमा पालिकाहरूले युवाका लागि लगानी गर्नुपर्छ। 

नेपालमा गरिबी छ। गरिब नागरिकलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर नल्याएसम्म हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्तैन। यसर्थ पालिकाहरूले गरिब घर/परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्छ। यी परिचयपत्र हासिल गरेकाले मात्र ठेलाको व्यापार गर्न पाउने, फुटपाथमा पसल राख्न सक्ने, इ–रिक्सा चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। गरिबीको परिचय पाएकालाई सार्वजनिक निकायमा पद रिक्त भए सोझै नियुक्ति दिन सकिने, सरकारी र निजी क्षेत्रले ज्यामीलगायत उच्च जिम्मेवारीको काममा अनुभूति हुने गरी प्राथमिकता दिनुपर्ने र उनीहरूले कुनै अवसर पाएमा पालिकाहरूले अनुदान रकम दिएर सो अवसर छोप्न सक्ने हो भने केही वर्षमै हामीले गरिबीको निरपेक्ष रेखामुनि रहेका जनतालाई माथि उठाउन सक्ने थियौँ।

प्रत्येक स्थानीय तहको एउटा महत्वपूर्ण सम्पत्ति भनेको उपलब्ध जमिन हो। साविकको जमिनको वर्गीकरण अब्बल, दोयम, सीम र चाहारबाट कृषि भूमि, आवासीय भूमि, औद्योगिक भूमि, शहरी भूमि, वन भूमि, सार्वजनिक भूमिमा हामीले जमिनको वर्गीकरण गरिसकेका छौँँ। यसर्थ पालिकाहरूले ब्लक छुट्याइ जुन जमिन जे वर्गीकरणमा पर्छ सोहीअनुसार उपयोग गर्न लगाई कृषि भूमिमा भइरहेको प्लटिङ तत्कालै रोक्नुपर्छ। सार्वजनिक जमिनको तारबार गरी संरक्षण र आमजनताको हितमा उपयोग गर्नुपर्छ। 

बढ्दो जनसंख्याका कारण गाउँ र सहरमा फोहोर व्यवस्थापन पनि एउटा चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ। यसर्थ प्रत्येक पालिकाले एक्लै वा छिमेकी पालिकासँगको सहकार्यमा ल्यान्डफिल्ड साइट÷डम्पिङ्ग साइट निर्माण गर्नुपर्छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याइ प्राङ्गारिक मल कारखाना र ‘रिसाइक्लिनिङ इन्डस्ट्री’ खोल्नुपर्छ। फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरित गर्न प्रत्येक पालिका अग्रसर हुनुपर्छ। यसले रोजगारी र अर्थोपार्जन दुवैमा सघाउँछ। युवा मुलुकका निधि हुन्, यिनको व्यापक प्रयोगबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि भेट्टाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसर्थ प्रत्येक पालिकाले युवा लक्षित शारीरिक सुगठन, अनुशासन, आत्मसम्मान, उद्यमशीलता र स्वरोजगारसम्बन्धी तालिम सञ्चालनगर्नुपर्छ। 

अन्त्यमा, प्रत्येक पालिका सुशासनको मार्गमा विचरण गर्नुपर्छ। कुनै पनि पालिकामा भ्रष्टाचार, अनियमितता र दलीय स्वार्यको गन्धसमेत आउनुहुँदैन।सबै काम पूर्णतः पारदर्शिताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ। यिनै सुझावभित्र पालिकाको सफलताको रहस्य लुकेको छ। 

प्रकाशित: १० पुस २०७५ ०२:१६ मंगलबार