निर्वाचन सम्पन्न भएका प्रदेश नम्बर ३,४ र ६ अन्तर्गतका प्रायः सबैले आगामी आ. व. २०७४/७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा करिब एक दशक बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा खर्चिएको अनुभवका आधारमा स्थानीय तहबाट जारी वार्षिक बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि केही व्यावहारिक सुझाव कोर्ने जमर्को यस लेखमा छ।

स्थानीय तहले प्रत्येक योजना र कार्यक्रम सफल तुल्याउन कम्तीमा एकजना जनप्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन गर्नुपर्छ। स्वयं जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएपछि कार्यान्वयन समितिले अनावश्यक कार्यप्रक्रिया र औपचारिकतामा समय खर्चिने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

स्थानीय तहको वार्षिक बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम कार्यान्वयन योजना निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि बजेट रकम नै खर्च गर्नुपर्ने र गर्नु नपर्ने सिद्धान्त र कार्यक्रम सबैलाई बुँदामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। साना/ठूला प्रतिबद्धता र कार्यक्रमका लामो सूची तयार गरी प्रत्येक प्रतिबद्धता र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी वा समूह पहिचान गर्नुपर्छ। यसरी जिम्मेवारी लिने पदाधिकारी वा समूहले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अधिकतम् समयसीमा तोक्नुपर्छ।

साथै, तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यसम्पादन गरिसक्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि सो कार्य गर्ने कार्यविधि/कार्यचरण पहिचान गर्नुपर्छ। यसलाई कार्यान्वयनको सूचकका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सकिनेछ। साथै यसरी सम्पादन गरिने कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी समयमै नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्तिशाली नियामक समूह पनि गठन गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रत्येक महिना वा प्रत्येक दूई महिनामा समीक्षा गर्ने र सोको विवरण सार्वजनिक गरी गुण र दोषका आधारमा जिम्मेवारी लिने पदाधिकारी वा समूह स्याबासीको पात्र र बेकामीको पगरी गुथ्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। अन्त्यमा, यस्तो कार्ययोजनामा कार्यसम्पादनको सूचकांक निर्धारण गरी तोकिएकै समयभित्र निर्धारित लक्ष्यमा शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्ने गरी 'मर वा गर' को सिद्धान्त लागु गर्नुपर्छ।

नेपाल सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको सर्वाधिक कमजोरी पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु हो। यसका अनेकौं कारण छन्। जसमा कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार भएन। स्वयं अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता निकाय असहयोगी भए। ठेक्का पाउनेले काम गरेन वा काम लगाउन सकिएन। स्वयं योजनाबाट लाभ पुग्ने जनता नै विकास विरोधी भए, अवरोध गरे, जसका कारण पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकिएन भन्ने निष्कर्ष हो। के अब नेपालमा स्थापित ७४४ स्थानीय तह पनि पुँजीगत बजेटको खर्चमा सरकारी कमी–कमजोरीबाट माथि उठ्न सक्छन्? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। यसर्थ स्थानीय तहले प्रत्येक योजना र कार्यक्रम सफल तुल्याउन कम्तीमा एकजना जनप्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन गर्नुपर्छ। स्वयं जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएपछि कार्यान्वयन समितिले अनावश्यक कार्यप्रक्रिया र औपचारिकतामा समय खर्चिने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

यसैगरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु बजेटको अभावमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकिने हुन्छ। यस्तो समस्या स्थानीय तहमा चुड्कीको भरमा समाधान हुनुपर्छ। सरकारमा झैं आयोजनाबाट टिप्पणी उठ्ने, मन्त्रालय र विभागले टिप्पणीका पाना उल्टाउने र पल्टाउने काम गर्ने, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा कागजात हराउने र थन्किने जस्ता कुनै पनि कमजोरीको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। यस अतिरिक्त कुनै काममा ठेक्कापट्टा लगाउने, कुनै काम उपभोक्ता समूहको जिम्मामा जाने र कुनै काम स्थानीय तह स्वयंले प्रत्यक्षरूपमा अमानतमा गर्दा/गराउँदा ढिला हुने वा अलमल हुने कुरै आएन।

ठेक्कापट्टा स्वीकार गर्नेले काम नगर्ने छाँट देखाएमा तत्कालै ठेक्का तोड्ने वा ठेेकेदारलाई नै हौस्याउने गरी पहिल्यै २० प्रतिशत रकम मोबिलाईजेसन दिने वा ठेक्कापट्टाको नाममा कुनै पनि निर्णय गर्नेबित्तिकै मुद्दा मामिला सुरु हुने र पत्रपत्रिकामा नकारात्मक टिप्पणी र आलोचना आरम्भ हुने कुप्रथाबाट कमसेकम नेपालका स्थानीय तह मुक्त रहने अपेक्षा गर्नुपर्छ। कार्यसम्पादनका आधारमा ठेकेदारलगायतले तत्कालै भुक्तानी पाउँदै जाने र काम नगर्नेको तत्कालै ठेक्का तोडिनुपर्छ। कुनै प्राविधिक कर्मचारीले मोलाहिजा गरेर भएको कामलाई बाँकी भन्ने र कामै नगरी फरफारक हुने वा कमिसनको चक्करमा कोही फस्ने कल्पना गर्नु पनि हालका लागि अतिशयोक्ति हुनेछ। यी देख्दा सामान्य लाग्ने, तर पुँजीगत बजेट खर्च वृद्धि गर्ने अचुक अस्त्रको सदुपयोगमा स्थानीय तहहरू पूर्ण सफल हुने विश्वास छ।

आम्दानी नगरी खर्च गर्न सकिन्न भन्ने सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहले वार्षिक बजेट घोषणा गर्दा आफूले असुली गर्ने कर वा राजश्व पनि प्रस्तावित गरेका छन्। जुन उत्साहले राजश्व दर लागु गरिएको छ, सो असुली गर्न सोभन्दा बढी क्रियाशीलता जरुरी पर्छ। लामो समयदेखि नेपाल सरकार राजश्व असुलीमा सफल छ। उसले आफूले तोकेको लक्ष्य भेट्टाएको छ। यस हिसाबले यदि स्थानीय तहहरू आफ्नो राजश्व असुलीमा सफल भए भने संघ र प्रदेशप्रति 'आशामुखी' हुन छाड्ने छन्। यदि तोकिएको राजश्वको लक्ष्य पनि नभेट्टाउने र लगानीकर्तालाई पनि समुचित व्यवस्था गर्न नसक्ने भए भने गाउँमा गएको सिंहदरबार पुनः कोस्टारिका, पाकिस्तान, नाइजेरियामा झैं सिंहदरबारमै फर्काइनुपर्छ भन्ने आवाज नउठ्ला भन्न सकिन्न।

स्थानीय तहद्वारा जारी वार्षिक नीति, कार्यक्रम, बजेट र राजश्व असुलीमा सामान्य क्रियाशीलता र आफ्नो कार्यक्रममा दृढरूपमा प्रस्तुत हुनेबित्तिकै आधा सफलता हात पर्ने हुन्छ। यसर्थ, स्थानीय तहबाट जारी कार्यक्रमको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बाल बगैंचा बनाउने सोच कार्यान्वयन गर्न खोज्दा कसैले ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढस् भएकाले वृद्धाश्रम निर्माण गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्न सक्छन्। कसैले सम्पत्ति कर असुलीमा जनविरोध सहनुभन्दा नयाँ खुल्ने व्यवसाय कर असुली गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने बुद्धि दिन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचित नेतृत्वको इमान्दारिता, दृढता र अविचलित मनको परीक्षण हुन्छ। यस्तो परीक्षामा सफल हुने स्थानीय तहको नेतृत्वले बाजी मार्छ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहको घोषित कार्यक्रमको सफलताको सूत्र भनेको १. सबै कार्यक्रमको पारदर्शिता हो। जुन कार्यक्रम जुन भूगोलमा सञ्चालन हुन्छ, त्यहाँ कार्यक्रम आरम्भ हुने र सम्पन्न हुने मितिसहितको होर्डिङ बोर्ड टाँस गर्नुपर्छ। २. सरोकारवाला जनतासँग सहयोगको अपिल गर्दै नियमितरूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ। ३. निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वयं काममा अहोरात्र खटिइरहनुपर्छ। अब उनीहरू राजनीतिबाट टाढा हुनुपर्छ। सफल राजनीति गरेका कारण निर्वाचित भएका हौं, अब काममा सफलता हासिल गरेकै कारण अर्को निर्वाचनमा उच्च पदमा निर्वाचित हुने शाश्वत सत्य बिर्सनु हुँदैन। ४. ठेक्कापट्टा, उपभोक्ता समूह वा अमानतको काममा गुणस्तरीयता र समयसीमामा कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने विषय खुला हुनुपर्छ। त्यसमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। ५. संघ, प्रदेश वा जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै दाताबाट प्राप्त बजेट र कार्यक्रमलाई सर्वाधिक उच्च प्राथमिकता दिइ उक्त निकायले स्थानीय तहमध्ये फलानो तह प्रथम भयो भन्ने टिप्पणी हासिल गर्न सक्नुपर्छ। ६. विकास र समृद्धिको सूचक भनेकै आर्थिक क्रियाकलाप हो। यसर्थ, जुन स्थानीय निकायले निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सक्छ, लगानी भेला गराउन सक्छ, उद्यमीमैत्री कर लागु गर्न सक्छ, उसैले आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ, प्राकृतिक स्रोत, साधन र बेरोजगार मानिसलाई उपयोग गर्न सक्छ। ७. स्वरोजगार, उद्यमशीलता, कोशेलीघर निर्माण, सिपमूलक तालिम र सेवा व्यवसायमा जोड दिनुपर्छ।

यसैगरी ८. नेपाल कृषिप्रधान देश हो, यसर्थ सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, प्रशोधन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र बजारको व्यवस्थामा उच्च प्राथमिकता दिनु बुद्धिमानी हुनेछ। ९. आफ्नो स्थानीय तहको पहिचान निर्माण हुने गाउँ/नगर गौरवको योजना घोषणा गरी त्यसको सफलताका लागि सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्छ। १०. संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हक मागै नगरे पनि जनतामा प्रवाह गरिरहनुपर्छ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७४ ०३:१५ शुक्रबार