दुई वर्षदेखि राष्ट्रिय सूचना आयोगले नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने संवैधानिक मौलिक हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलनका लागि अनवरत् विशेष प्रयास गरेबापत सकारात्मक परिवर्तन देखापरेको छ। हालका दिनमा सरकारी कार्यालयले ३।३ महिनामा आफ्नो विवरण प्रकाशित गर्न थालेका छन्। सबै सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएर तिनको विवरण फ्लेस बोर्डमा सजिन थालेको छ। यस असल अभ्यासको अनुशरण राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रतर्फ बैंक तथा बिमा कम्पनीलगायतमा देखिन थालेको छ। स्कुलको पाठ्यक्रममा नागरिकको सूचनाको हकले स्थान पाएको छ। सबै १९ वटा सरकारी तालिम केन्द्रले आफ्नो तालिममा यस विषयलाई पनि समावेश गरेका छन्।

संविधानले सार्वभौमसत्ताको स्रोत मानेको मुलुकको मालिकरूपी जनताले तिरेको करबाट तलव खानेले स्वयं तिनै नागरिकलाई सूचना नदिने गरी गोपनीयताको शपथ खाएको छु भन्नु विडम्बनापूर्ण विषय हो।

नागरिकले माग गरेको सूचना पाउने वातावरण निर्माण भएको छ। जिल्ला जिल्लामा सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुखले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्ने गरी ७ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न थालेका छन्। एक प्रकारले सूचनाको हक 'टक अफ दि टाउन' को विषय भएको छ। यसमा गर्व गर्नुपर्छ। तर यसका केही चुनौती अत्यन्त पेचिला देखिएका छन्। म्याग्नाकार्टा र विल अफ राइट्ससमेतका आधारमा तयार भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार घोषणापत्र, १९४८ मा प्रत्येक व्यक्तिसँग सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक सुरक्षित हुन्छ भनी लेखिएको छ। तर दुर्भाग्य, नेपालको संंंविधानको धारा २७ मा नेपाली नागरिकलाई सूच्ाना माग्ने र पाउने मात्रै हक दिई प्रवाहको हक उल्लेख  गरिएको छैन।

यो विषय संविधानको मस्यौदा गर्दा छुट्नु एउटा कुरा हो तर राष्ट्रिय सूचना आयोगले लिखित र मौखिकरूपमा यस विषयलाई सम्बोधन गरिदिन आग्रह गर्दा पनि कानमा तेल हालेझैं गर्नु खेदको विषय हो। यसैगरी संविधानले नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ। यसबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएका दूरदराजका मानिस वा नागरिकता लिने उमेर नै नपुगेका बालबालिका, आमा वा बाबुमध्ये एक जना विदेशी भई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन अलमलमा परेका मानिस, गैरआवासीय नेपाली, नेपाल आउने पर्यटक र नेपालमा बाह्य लगानी भित्र्याउने विदेशीसमेत आफूसँग सम्बन्धित सूचनासमेत माग गर्ने हकबाट वञ्चित हुनुलाई स्वयंमा संविधान र कानुनी प्रावधानको कमी/कमजोरीका रूपमा बुझ्नुपर्ने स्थिति छ।

नेपालको संविधानले ७ वटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ। तर प्रादेशिक सूचना आयोग स्थापनाको विषय संविधानमा समावेश नहुनु एउटा गम्भीर प्रकृतिको त्रुटि भएको महसुस हुन्छ। लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको सूचनाको हकलाई प्रदेश स्तरमा लैजानुको विकल्प हामी कसैसँग छैन। यसका लागि वर्तमान सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी संघीय सूचना आयोग र प्रादेशिक सूचना अयोगको स्थापना र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ। तर यस दिशामा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रबाट ध्यान दिइएको पाइँदैन। नेपालको संविधानको धारा २७ मा एक प्रकारले प्रतिबन्धात्मक वाक्यस्वरूप तर कानुनद्वारा गोप्य राखिएका सूचना दिन बाध्य गरिने छैन भनिएको छ। यसको अर्थ सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा सूचना प्रवाह नगरिने गरी समावेश भएका ५ वटा विषय नै हुन्। तिनमा मुलुकको सार्वभौम सत्तामा गम्भीर खलल पर्ने, मुद्दाको अनुसन्धानमै दखल पुग्ने, आर्थिकरूपमा अति गोपनीय विषय, सामाजिक सद्भाव बिथोलिने विषय र निजात्मक विषयका सूचना प्रवाह गर्न बाध्य नहुने कुरा प्रष्ट छ। तर केही राजनीतिज्ञ र प्रशासकले क्षेत्रगत कानुनमा रहेका गोपनीयताका प्रावधानलाई मनन गरी संविधानले सूचना  प्रवाहमा रोक लगाएको विषय भनी भ्रमपूर्ण ढंगले बुझेका छन्। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रष्ट पारे तापनि २७० वटा कानुनमा गरेको गोपनीय प्रावधानहरुलाई सूच्ानाको हकसम्बन्धी कानुनअनुकूल संशोधन वा परिमार्जन नगरुन्जेल सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा कठिनाई उत्पन्न भइरहने महसुस गरिन्छ।

नेपालको कुनै पनि कानुनमा उल्लेख नगरिए तापनि सरकारी कागजातमा अति गोप्य र गोप्य छाप लगाउने प्रचलन छ। राणाकालमा सरकारी स्ाूचना चुहाउनेलाई जहानिया राणा शासनले पजनीका बखत जागिरबाट बर्खास्त गर्थ्याे। पञ्चायतकालमा सूचना चुहाउनेलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई पर्चा खडा गरेर जागिर खाइदिन्थ्यो। सो बखत प्रचलनमा ल्याइएको अति गोप्य र गोप्य छाप लगाउने प्रचलन पारदर्शिता अपनाउने सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भइसक्दा पनि नहट्नु लाजमर्दो विषय हो। यस विषयमा एक जना नेता वा प्रशासकले पनि यस प्रकारको गैरकानुनी छाप लगाउने प्रथा हटाउनुपर्छ भनी चुइँक्कसम्म नबोल्नुले नेपालमा अझै पनि शासक र प्रशासकमा राणाकालीन र पञ्चायतकालीन ह्याङओभर बाँकी रहेको दृष्टान्तका रूपमा बुझ्न कुनै कठिनाई देखिँदैन।

सूचनाको हकको प्रचलनको बाधकका रूपमा रहेको विषय कर्मचारीको शपथमा गोपनीयताको शब्द रहनु पनि हो। सूचनाको हकले सूचना प्रवाह गर भन्ने तर निजामती सेवा ऐनले सूचना गोप्य गर भन्ने जस्तो द्विविधाजनक स्थिति विद्यमान रहनु स्वयंमा लाजमर्दो विषय हो। एक्काइसौं शताव्दीका कर्मचारीले मेरो कार्यालयमा यति परिणाममा उपलब्धि हासिल गर्छु वा नागरिकको सेवामा यति धेरै सुविधा वृद्धि गर्छु भनी शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने हो। तर दुर्भाग्य, संविधानले सार्वभौमसत्ताको स्रोत मानेको मुलुकको मालिकरूपी जनताले तिरेको करबाट तलव खानेले स्वयं तिनै नागरिकलाई सूचना नदिने गरी गोपनीयताको शपथ खाएको छु भन्नु विडम्बनापूर्ण विषय हो। मुख्य कुरा गणतन्त्र घोषणा भएको ७।८ वर्ष बितिसक्दा पनि यस्तो परम्परागत शपथको बेहोरा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी नेता र प्रशासक नबोल्नुले सबै नै जनतामाथि हैकम चलाउन उद्यत छन् भने जस्तो गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको स्थिति छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा केही महत्वपूर्ण पक्षमा ३।३ महिनामा सबै सार्वजनिक निकायले आआफ्नो विवरण नियमितरूपमा सार्वजनिक गर्नु पनि हो। तर यस्तो विवरण सार्वजनिक नगरेबापत तत्निकायको बजेट रोक्का गर्न सकिने, तत्निकायका मन्त्री वा सचिवको विदेश भ्रमण रद्द हुने वा त्यस्ता पदाधिकारीलाई भविष्यमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिने गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने व्यवस्था नगरुन्जेल नेपालमा सूचनाको हकको हुबहु कार्यान्वयनको आशा गर्न सकिन्न। यसैगरी सूचनाको हकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सूचना अधिकारी तोक्ने विषय हो। निज सूचना अधिकारीलाई कार्यालय प्रमुखले नियमितरूपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने, निज तालिम प्राप्त हुनुपर्ने, निजले नागरिकको पक्षमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने जस्ता सामान्य विषय पनि कार्यान्वयन ओझेलमा परेको महसुस हुन्छ। हालका दिनमा केही सूचना अधिकारी भने प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत भएका छन्, तिनीहरुमध्ये केहीलाई आयोगले जनही तीस हजारका दरले पुरस्कृत पनि गरेको छ। यसैगरी २० वर्षसम्मका सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने, सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको सम्मान गरी विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा र आमसञ्चार माध्यमबाट सबै निकायले आआफ्नो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सूचना प्रवाहमा सम्भव भएसम्म नागरिकले निःशुल्क सूचना पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्नेलगायतका कानुनी प्रावधानमा कमै ध्यान गएको महसुस हुन्छ।

अन्त्यमा, सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि संविधानको धारा २७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गर्नुपर्छ। हाल जसरी राजनीतिलाई अनुकूल हुनेगरी संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको छ, सोही महत्वका साथ नागरिकको मौलिक हकको परिमार्जनले पनि उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक स्तर दिई प्रादेशिक सूचना अयोगको गठन आरम्भ गर्नुपर्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावल्ाीमा देखिएका कमी/कमजोरी हटाउनुपर्छ र यस कानुनसँग बाझिएका अन्य कानुनलाई बाझिएको हदसम्म स्वतः खारेज हुने कानुनी प्रत्याभूति दिनुपर्छ। यसरी बलियोरूपमा प्रस्तुत हुने सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमै मुलुकका जनताले अपेक्षा गरेको सेवा सहज ढंगले हासिल गर्ने, भष्टाचार नियन्त्रण हुने, नागरिक–नागरिकबीच भइरहेको विभेद हट्ने, विधिको शासन स्थापना भई मुलुकमा सुशासन कायम हुने हुन्छ। यही सुशासनको बलमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका साथै  मुलुकले काँचुली फेर्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ।

प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग

प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०५:३० बिहीबार