हुम्ला – हुम्लाको ४४ करोड ३६ लाख २४ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । जिल्लाको लागि आएको रकम फिर्ता भएसँगै विकास निर्माणका कार्यहरू अलपत्र भएका छन । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि बिनियोजित ३ अर्ब १५ करोड ३८ लाख २५ हजार रकमको अख्तियारी आइ निकासा आएको भए पनि असार मसान्तसम्म २ अर्ब ७१ करोड २ लाख मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राजन रेग्मीले बताए।
जसमा जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूको गरेर पुँजिगत तर्फ १अर्ब २ करोड ८८ लाख८४हजारमा७५ करोड ८७लाख६०हजार खर्च भए २७ करोड १लाख २४हजार रकम फ्रिज गएको छ भने चालु तर्फ २अर्ब १२ करोड ४९ लाख८० रुपैयाँमा १ अर्ब ९५ करोड १४ लाख ४० रुपैयाँ खर्च भएर १७ करोड ३५ लाख ४० हजार फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख रेग्मीले बताए।
जिल्लाको विकासका लागि आएको कुल बजेट मध्ये सवैभन्दा बढी ६ करोड ६८ रकम सिमकोट हिल्सा सडक आयोजनाबाट फ्रिज भएको छ भने यसरी फ्रिज जाने कार्यालयहरुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ सबडिभिजन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सव डिभिजन कार्यालय, सिचाई विकास सव डिभिजन र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । गतवर्ष भन्दा यस वर्ष बढी रकम फ्रिज भएको बताइएको छ।
यसरी बजेट फ्रिज हुनुको कारण ढिला बजेट निकासा हुनु र भौगोलिक कारणले काम गर्न नसक्नु उपभोक्ता समितिको विवादको कारण काम ढिलो सुरु हुँदा र योजनाका निर्माण कार्य समयमा नभएकोले बजेट फ्रिज गएको । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख ज्वाला राज शाहीले बताए । यसरी जिल्लाको विकासका लागि आएको विकासे बजेटबाट यति ठूलो रकम फ्रिज भएकोमा जिल्लाका अगुवाहरूले दुख प्रकट गरेका छन्।
विकासका लागि पुँजिको अभाव खेपिरहेको हुम्लाबाट विनियोजित रकमको यति ठूलो हिस्सा फ्रिज हुनु समयमा अख्तियारी नआउनु, स्थानीय स्तरका जनताले विकास निर्माणको प्रक्रिया नबुझ्नु र विभिन्न निकायका जिम्मेवार व्यतिmको चरम लापर्वाही नै मुख्यकारण भएको खार्पुनाथ गाउँपालिका ५का वडा अध्यक्ष भिमबहादुर शाहीको भनाइ छ । जिल्लामा अख्तियारी ढीला आउनु, प्रायजसो कार्यालय प्रमुख जिल्ला बाहिर बस्ने गरेका कारण समयमा बजेट खर्च हुन नसकेको र बजेट बाँडफाँड, उपभोक्ता समिति निर्माणमा राजनीति हावी हुने भएकाले समयमा काम नभइ बजेट फ्रिज भएको सामाजिक कार्यकर्ता रुपा शाहीको भनाइ छ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ १३:१४ सोमबार
