पहिलो बैठकले पञ्जीकरण सेवालाई अनलाइनमार्फत गर्ने निर्णय गरेका छौं। दैनिक कामकाज सहज पार्न यस्तो निर्णय गरिएको हो। पुरानो नक्साले केही समस्या ल्याएको हो। नक्सा पासलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। साविकको गाविस मापदण्डलाई सुधारेर वडालाई व्यवस्थित गर्न जमर्काे गरिराखेको छु।
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन नभए आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकका ४३ जिल्लामा विकास बजेट खर्च नहुने भएको छ। मुलुकभरका सात सय ४४ स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिइएको छ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा अनुगमन शीर्षकको बजेट सकाउने उद्देश्यसहित विशेष बजार अनुगमन थालेको छ। विभागले मंगलबारदेखि छुट्टाछुट्टै ६ टोली बनाएर बजार अनुगमन थालेको हो।
सरकारले सोमबार ल्याएको बजेटमा प्रोत्साहन गर्ने खालका नयाँ कार्यक्रम नल्याएपछि सेयर बजारले नयाँ बजेटलाई ‘रेड सिग्नल’ दिएर स्वागत गरेको छ । नयाँ बजेट सार्वजनिक भएपछि पहिलो दिन मंगलबार खुलेको सेयर बजार मापक नेप्से सूचक २१.१५ विन्दुले ओर्लिएको छ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारले बजेटमार्फत संघीयता कार्यान्वयन सुरु गरेको बताएका छन् । महराले पहिलोपटक स्थानीय तहमा अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट पठाएर ‘ब्रेक थु्र’ गरेको दाबी गरे । ‘बजेटमा ब्रेक थु्र गरेर संघीयता कार्यान्वनयमा ल्याएका छौं,’ महराले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘सिंहदरबारबाट वितरण हुने बजेट अब स्थानीय तहमा पुगेको छ।’
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारले बजेटमार्फत संघीयता कार्यान्वयन सुरु गरेको बताएका छन्।
मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न उपेक्षा गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब एक तिहाइ योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रमा आगामी वर्षको लागि कम बजेट विनियोजन भएको हो।
संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपबाट सम्पन्न बनाउने गरी बजेट पठाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले मंगलबार १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिक्षारत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि सरकारले ६ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आइतबार दिउँसो ४ बजे संसद भवनमा बजेट भाषणको समय तोकिएको थियो। एमालेले पूर्वसहमति अनुसार सत्ता पक्षले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिएको भन्दै बजेट ल्याउन नदिने चेतावनी दियो।
सरकारले काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गका लागि १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अनुमानित आयव्यव विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन्। आजनै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट अनुमोदन गरेको थियो।
