प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पूर्व सहमतिअनुसार प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नभएको भन्दै संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि बजेट भाषण प्रस्तुत गर्न ढिलाई भएको छ। पूर्व निर्धारित समयअनुसार दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि आय–व्यय विवरण (बजेट) संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्दैछन्। संविधानमा प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन जेठ १५ तोकिएको छ।
असहाय, अशक्त, वञ्चितीकरणमा परेका आदि वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्नु राज्यको मूल कर्तव्य हुन्छ। तर नेपालको सरकार भने यही मुख्य कर्तव्यबाट चुकेको देखिन्छ।
कृषि विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कृषिका लागि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाउने भएको छ । आगामि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट बनाउने अन्तिम तयारी गरेको मन्त्रालयले ७ सय ६६ स्थानीय तहका लागि सो बजेट विनियोजन गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनलाई पर्याप्त रकम उपलब्ध गराइने भएको छ। यही जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालक्षित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी गराएको हो।
आफूलाई क्रान्तिकारी र दलितलगायत अन्य गरिब उत्पीडितको मसिहा ठान्ने माओवादी पार्टीले अघिल्ला अर्थमन्त्रीले गरिदिएको व्यवस्थालाई समेत उपेक्षा गर्नु नेपालका ३५ लाख दलितका लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो।
सत्ता राजनीतिको अस्थिर र विसंगत चरित्रले आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउने प्रमुख औजार अर्थात् बजेट निर्माणको विषयलाई छायामा पारिएको छ ।
समृद्घ नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले बिहीबार साढे दुई खर्ब रुपैया बजेटको चुरे–तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट देशका झण्डै आधा जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बताइएको छ ।
दुई चुनावको बीचमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण धेरै ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम राखिने छैन तर केही नयाँ कार्यक्रम भने थपिन सक्छन्
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटअघि नै दुवै चरणको निर्वाचन गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाएका छन्। संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन खोज्न बुधबार बिहान ओली निवास बालकोट पुगेका देउवालाई निर्वाचनको बीचमा बजेट नल्याउन ओलीले आग्रह गरेका हुन्।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको या अर्को सरकारमध्ये कसले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट ल्याउने भन्ने अन्योलबीच अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयारीलाई तीव्र बनाएको छ।
यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न शिर्षकमा साढे ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा उपकरण खरीद, पूर्वाधार निर्माणमा करिब तीन करोडसहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीमा पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि साढे ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । अस्पतालमा सेवाको स्तरोन्नती गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन विशेषज्ञ डाक्टरसहित यो वर्ष करिब तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट संविधान संशोधन गरी दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन्। संविधानअनुसार बजेट जेठ १५ भित्रै ल्याउनुपर्छ।
पुनर्निर्माणको लागि विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तीन खर्ब रुपैयाँ बजेट अभाव भएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयबाट अख्तियार पाएको एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँको ४५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । चालु बजेटमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको बीचमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा चुनावी आचारसंहिता विपरीत हुने निर्णय गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको आयोगको बैठकले सरकारलाई चुनावको बीचमा नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने भएकाले रोक्न भनेको हो ।
