विक्रम संवत् २०६२–६३पछि नेपालमा व्यापक परिपर्वन भयो। देशबाट राजतन्त्र गयो। गणतन्त्रका नाउँमा नेतातन्त्र आयो। सर्वसाधारण जनतामा अबचाहि केही हुन्छ भन्ने ठूलो आशा थियो। तर विडम्वना,उनीहरूलाई केही भएन। जबकि नेताहरूको भने परिवर्तन भयो। गरिब धनी भए। हिन्दुहरूक्रिस्चियन भए। चप्पल लगाउनेहरू रिबक र एडिडास लगाउने भए। परिवर्तन यतिमात्र भयो।
पछिल्लो समयमात्र हैन, अघि अघिदेखि नै खासगरी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर खाने चलन नौलो हैन। यसमा मालपोत, भूमि सुधार, नापी जस्ता जग्गासँग सम्बन्धित कर्मचारी सहभागी हुन्छन्।
नेपालमा रहेका कुनै पनि कुरा अपांगमैत्री छैनन्। मठ, मन्दिरलगायत प्रायः सबै कुरा अपांगको जीवनचर्यालाई ध्यानमा राखेर बनाइएका छैनन्।त्यसैगरी संस्कार, चाडपर्व आदि पनि योभन्दा पृथक छैनन्।
नेपालमा पानीजहाजको चर्चा धेरै नै छ। खासगरी ओली सरकारको नेतृत्वमा आएपछि। विभिन्न नदीमा सानै किन नहोस्, पानीजहाज चल्नसमेत थालेका समाचार आइरहेका छन्। त्यसैगरी यो सरकारले अन्तरिक्षमा आफ्नै फुच्चे यान पनि पठायो। यो विश्व रंगमंचमा नेपालीका लागि खुसीको खबर हो।
अहिले नेपालमा चौतर्फीरूपमा विकृति बढिरहेको छ। सडकदेखि सदनसम्म, व्यक्तिदेखि घर÷परिवार हुँदै समाजसम्म, विद्यालयदेखि कार्यालयसम्म कोहीले कोहीलाई मान्दैन। सरकारमा बस्नेहरूदेखि गाउँका वडा तहसम्म बस्ने पनि उस्तै देखिएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा विकृतिलाई मलजल गरिरहेको छ। सोझो अर्थमा भन्दा समाज विकृतिको खाडलतिर झन् तीव्ररूपले अघि बढिरहेको छ। यो राम्रो संकेत पक्कै होइन।
२०१७ सालमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ भयो। उक्त व्यवस्थासँगै एउटा रोग पनि निम्त्यिो। त्यो थियो– भ्रष्टाचार।खासगरी यो रोगलाई पञ्चायतले मलजल ग-यो।२०४६ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो भनियो। अनि त्यसले चाहिँ यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्छ भन्ने ठानिएको थियो तर विडम्बना, भ्रष्टाचार घट्नु त के झन् झन् संस्थागत पो हुन पुग्यो।
अहिले मुलुकमा जताजतै अन्योल छ। सरकारी कार्यालयमा जनताको काम राम्रोसँग हुन नसक्दा उनीहरू आक्रोशित छन्। कुनै पनि कार्यालय यस्तो छैन, जहाँ जनतालाई राम्रोसँग काम गरेर पठाइयोस्। त्यतिमात्र हैन, सडक हिँडिसाध्य छैन। कुनै ठाउँ सुरक्षित छैन। छोरीबेटी एक्लैदुक्लै हिँड्न डराउनुपर्ने अवस्था छ। जसले मानिसमा चौतर्फी निराशा जन्माएको छ।
धेरै समयदेखि मुलुक अस्थिर थियो। कुनै पनि दलको बहुमत नआउँदा सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम दोहोरिइरहेको थियो। त्यसैले कुनै पनि गतिला काम हुन सकेका थिएनन्। न विकास निर्माणका ठूला काम अघि बढ्न सकेका थिए न त अरु कुनै गतिला र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम नै। त्यसैले एकप्रकारले लामो समय राजनीतिक अस्तब्यस्ततामै बित्यो मुलुकको।
यतिखेर मुलुक स्थायी सरकारको नियन्त्रणमा छ । तर कताकता यो सरकार स्थायी त हो भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । एकातिर नहुनुपर्ने घटना भइरहेका छन् भने अर्कोतिर भइरहेका घटना र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही नहुने विडम्बनापूर्ण स्थिति देखापरेको छ । यही कारण पनि वर्तमान सरकार स्थायी हो कि हैन भन्नेबारे विवाद उठेको हो।
नेपालमा १०४ वर्षसम्म चलेको राणा शासनमा कुुुनै मानिस कुनै कारणवस अपांग भएमात्यसलाई पूर्वजुनीको पापको संज्ञा दिइन्थ्यो।
इश्वी संवत् १८ सयको अन्त्यतिर संसारमा दुई सिद्धान्त प्रारम्भ भयो । एउटा साम्यवाद जसको उद्देश्य थियो– सुकुमवासीलाइ छाना, नाङ्गालाई नाना र भोकालाइ खाना । खान, लाउन र बस्न पाउनुु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरामा जोड दिँदै यसले हरेक मानिसलाई यसको परिपूर्ति गरिनुपर्नेमा जोड दियो । त्यसैगरी अर्काे सिद्धान्त थियो– प्रजातन्त्रवाद जसले मानिस जन्मँदै स्वतन्त्र भएर जन्मन्छ त्यही कारण उसलाई सघैँ स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्ने वकालत ग¥यो ।
सरकार नभएका हैनन्, नबनेका पनि हैनन्। धेरै र उस्तै परे वर्षमै ३–४ वटा सरकारसमेत बन्ने गरेका छन् नेपालमा। यस अर्थमा हामी निकै भाग्यमानी पनि छौँ। धेरैले मन्त्री पाउँछन्। धेरैले विभिन्न नियुक्तिमा भाग पनि पाउँछन्।
दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने क्षेत्रमात्र हैन, निर्वाचन भइसकेका र तेस्रो चरणमा हुने भनिएका क्षेत्रसमेत यतिखेर निर्वाचनमय भएका छन्। चुनाव आउन एकाध दिनमात्र बाँकी रहेको सन्दर्भमा यो स्वाभाविक पनि हो। के सहर के गाउँ, के पहाड के हिमाल र तराई, सर्वत्र चुनावप्रति उत्साह छाएको छ।
असहाय, अशक्त, वञ्चितीकरणमा परेका आदि वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्नु राज्यको मूल कर्तव्य हुन्छ। तर नेपालको सरकार भने यही मुख्य कर्तव्यबाट चुकेको देखिन्छ।
यतिबेला मुलुक निर्वाचनमय भएको छ भलै यो हुन्छ कि हुन्न भन्ने संशय पनि त्यत्तिकै छ। जे होस्, गणतान्त्रिक नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको निर्वाचन सबैको कौतुहलको विषय भने भएको छ। यसको मुख्य कारण यो पनि हो कि करिब दुई दशकपछि मुलुकको स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ।
